धादिङमा जातिय छुवाछुतविरुद्ध उजुरी शून्य

धादिङ । विश्वभर मानिसहरू बिच जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्रका साथै आर्थिक अवस्थाका आधारमा विभेद हुने गरेको छ । जातिय छुवाछुतको घटना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा कुनै पनि उजुरी परेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म जातिय छुवाछुत विरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नै नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मित्रले जानकारी दिनुभयो । ३ वर्ष अगाडिको आर्थिक वर्षमा छुवाछुत विरुद्ध २ वटा र दुई वर्ष अगाडीको आर्थिक वर्षमा १ वटा गरी हालसम्म ३ वटा छुवाछुत विरुद्ध मुद्धा चलिरहेको मिश्रले बताउनुभयो ।

मिश्रले भन्नुभयो “पछिल्लो समय गाउँ घरका मानिसहरु बढी शिक्षित छन् । जातिय छुवाछुत के हो रु छुवाछुत गर्दा कस्तो सजाय भोग्नु पर्छ भन्ने विषयमा जानकार भैसकेका छन् । जसले गर्दा यो घटनामा कुनै उजुरी परेको छैन् ।”

विभिन्न शीर्षकमा गाउँ घरमा एक जातिले तत्लो जातिलाई भेदभाव गर्ने प्रचलन छ । विशेष गरी दलित समुदायका मानिसलाई धारा, पधँरो, मेला महोत्सव, विवाह व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा विभेद गर्ने परम्परा अहिले पनि गाउँ घरमा रहेको छ । दलित समुदायले सिलाएको कपडा लगाउन मिल्ने तर छोएको खानेकुरा खान हुन्न परम्परा छ ।

नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको आजबाट १७ वर्ष पूरा भएपनि जातिय छुवाछुत कायम नै छ । पहिलेको तुलनामा जातिय भेदभाव क्रमश हट्दै गएपनि कामका आधारमा निर्मुल भने अझै हुन सकेको छैन ।

जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । २०५८ साउन ३२ गते छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पछि राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो । नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०२० मा राष्ट्रसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पीडित रहेका पाइएको छ ।

यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वमा भएका जातीय विभेद उन्मूलन गर्न २१ डिसेम्बर १९६५ मा “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५“ लाई महासभाद्वारा पारित ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० ९२०२७ माघ २७ गते० मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । छुवाछुत अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयासहरु हुने क्रममा मानव अधिकारको विश्वव्यवापी घोषणापत्रमा १९४८ को धारा २ मा जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक वा अन्य मत राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पति वा अरू कुनै मर्यादाको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणपत्रमा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सन् १९१० को मुलुकी ऐनसँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि जात जाति, वर्ण, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न पाइनेछैन् भनी उल्लेख गरेकोछ । २०५७ मा राष्टिय मानव अधिकार आयोग गठन गरी २०५८ मै राष्टिय दलित आयोग गठन भएको थियो ।

२०५८ साल साउन ३२ गते छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय दलित आयोगको समेत स्थापना भएको थियो । नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । २०६८ मा “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ ऐन ल्याउने काम भयो । नियमावाली बनाउने कार्य २०७३ मा भयो । यसरी हेर्दा नेपालले जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न ४१ वर्ष लगाएको देखिन्छ ।

सन् २०२० को राष्ट्रसङ्घको सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पीडित रहेका पाइएको छ । छुवाछुत अन्त्यका लागि सरकारले सामान्य कार्यक्रमहरू गरेता पनि प्रभावकारी कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन । सरकार तथा राजनीतिक दलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनीकरण गर्न दरिलो अभियान चलाउन सकेको छैनन् ।

पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बखत प्रत्येक स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम नै लागू भएन भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिदेखि जिल्लास्तरीय समितिहरू निष्क्रिय बनेको देखिन्छ ।