नागरिकतालाई सधैँ राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनाइएको विगतको अभ्यास

काठमाडौं । नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने-लिने कानुनको सुरुवात पहिलोपल्ट नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो । त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन । २००९ सालपछि तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली आए । पाँचवटा संविधान फेरिए । यसअघि ऐनमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । तर, अहिलेको नेपालको संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राख्ने व्यवस्था गर्यो । २०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन पाँचपटक संशोधन गरिएको थियो । डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकतासम्बन्धी चारवटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बने । तर, तिनले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाएका थिए । राजनीतिक शक्ति आफू अनुकूलको स्वार्थपूर्ति गर्न नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन ल्याएका थिए ।

नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३७ सालमा निर्दलको पक्षमा मतदान लिनेलाई करिब एक लाख जति किर्ते नागरिकता बनाउनुभएको थियो । त्यसपछि २०४६/४७ को आन्दोलनका बेला पनि गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हुन त विदेशीहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकून् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील बनेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै हो । जन्मदर्ता गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने प्रचलन २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै सुरु गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आफ्नो जन्मदर्ता र बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने परिपार्टी पञ्चायतकालमा थिएन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै यो परिपाटी सुरु भएको हो । २०४७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरेका सबै भारतीय नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए ।

वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठेरो हुने तर भारतीयहरूले धमाधम लिने अवस्था देखिएपछि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नागरिकता नियमावली, २०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली लागू गर्यो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । त्यो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो । २०५२ मंसिर २५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले गठबन्धन सरकारले २०५३ चैतमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति बनायो । त्यो समितिले टोली नै गठन गरेर झण्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँड्यो । कार्यादेशबाहिर गई त्यो समितिले नागरिकता बाँडेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । त्यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देव समितिले बाँडेका नागरिकता २०५८ साउन ८ गते गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै २०५६ को आमचुनावपछि गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्यायोे । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा अड्कियो । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर उहाँले लालमोहरका लागि सोझै राजाकहाँ पठाउन सकिने कानुनी छिद्र प्रयोग गर्नुभयो । तर, दरबारले राय लिने भन्दै त्यो विधेयक सर्वोच्च पठाइदिएको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिको खाँचो
नागरिकतासम्बन्धी बेलाबेलामा विवाद आउने गरे पनि यसबारे दीर्घकालीन समाधान भने अझै खोजिएको देखिँदैन । विज्ञहरूले नागरिकतासम्बन्धी कठोर नीति अपनाएर त्यहीअनुसार नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूको उचित छानविन गरी नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगराउने तर विदेशीलाई नागरिकता नदिने नीति अपनाउनुपर्ने सुझाउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नेपालको भूराजनीतिक व्यवस्थालाई हेरेर मात्रै नागरिकतासम्बन्धी नीतिको निक्र्योल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई जहिले पनि सत्ता स्वार्थको राजनीतिक खेल बनाइयो । नेपालका लागि उचित नागरिकता नीति के हुन सक्छ रु नागरिकता नपाएका नेपालीहरूलाई कसरी नागरिकताको सुनिश्चितता गर्ने र विदेशीलाई नागरिकता पाउनबाट कसरी रोक्नुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन समाधानमा हामी गएनौँ ।

त्यसैले नागरिकताको विषय सधैं विवादको विषय बनाइएको हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी नेपालले औपचारिक रूपमा नागरिकताको विषयमा समाधानमा पुग्ने हो भने पहिले नागरिकता सम्बन्धी स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र संविधान र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । नागरिकताको विषयमा नेपालको स्पष्ट नीति तय भएपछि त्यसअनुसार संविधान संशोधन र ऐन संशोधनको कार्य गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।