जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावबाट पछि हट्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब

काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावबाट पछि हट्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब आएको छ । निर्वाचन आयोगदेखि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यालय खारेज गर्ने तयारीबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारलाई निर्णयबाट पछि हट्न दबाब बढेको हो । सरकारले आयोगसँग परामर्श नै नगरी आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न आगामी वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले सरकार र दलहरूसँग छलफल थालेको थियो । छलफलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । कार्यालय खारेजीको निर्णयले निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्न सक्नेतर्फ दलहरूले सचेत गराएका छन् । आयोगका कार्यालय खारेजभन्दा पनि बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कार्यालय खारेज गर्न नहुने भन्दै यसबारे संसद्मा समेत कुरा उठेको थियो । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट आयोगले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित अर्थ र गृहमन्त्रीसँग छलफलसमेत गरेको छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग यसअघि पनि छलफल गरेको आयोगले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकताबारे प्रष्ट्याएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको बताउनुभयो । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने आयोगको ठहर छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानून प्रतिकूल हुनजाने पनि उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यालय खारेज गर्न नहुनेमा दलहरू एकमत : आयोग
निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले असहमति प्रकट गरेको जनाएको छ ।  शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कार्यालय हटाउने प्रस्तावप्रति सबै दलहरूले गैरसंवैधानिक कुरा हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको उहाँको भनाइ छ । कार्यालय खारेज गरिँदा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्ने धारणा दलहरूले राखेको उहाँले बताउनुभयो । ‘दलहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेज गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक हुन्छ भन्नुभएको छ । कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले गर्न खोजेका कुरामा दलको तर्फबाट पूर्णसहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’

नो भोट’ को व्यवस्था राख्न आयोगको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन कानुनमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले नयाँ कानुनमा नो भोटको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी तर्जुमा गर्न तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त व्यवस्था समावेश छ । त्यस क्रममा आयोगले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन छैन भनेर मत जाहेर गर्न पाउने प्रावधान समावेश गरिएको जनाएको छ । मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको व्यवस्था मिलाउनेबारे समेत समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ । मस्यौदा समितिले राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञहरूको राय सुझाव र विगतका निर्वाचनमा खटिएका निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस र पृष्ठपोषण समेतलाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सत्तापक्षकै विरोध
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्तावको सत्तापक्षीय दलहरूले नै विरोध गरेका छन् । आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी प्रमुख सत्तारूढ दलहरूले कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समेत कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावको विरोध गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले सिडियो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने विषय स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । कानुनमा समेत व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘सिडियो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने विषय बजेटमा आयो । कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आए त्यो स्वीकार्यको विषय हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो स्वीकार्य हुँदैन ।’
जसपा नेता प्रकाश अधिकारीले कार्यालय हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको भन्दै विरोध गर्नुभयो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो । कार्यालय मर्ज गर्नु नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नेकुरा ल्याउनुभएको थियो, मर्ज गरिनु हुँदैन भन्ने मैले पार्टीको आधिकारिक धारणा राखेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यालय मर्ज गर्नेकुरा कांग्रेस चाहँदैन ।’

कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान र निर्वाचन आयोगको स्वायत्तताविपरीत : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । एमाले नेता केदार कोइरालाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताउनुभयो । सबै दलहरू कार्यालय खारेजीको विपक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत छ । यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यकारीको छाया बनाउने ढंगले ल्याइएकाले एमाले विरोध गर्छ । सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावविरुद्ध आवाज उठाउनुभएको छ ।’

कार्यालय खारेज होइन, नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको क्षेत्राधिकारमा संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताउनुभयो । ‘सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सरकार सचेत छ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभएको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउनुभएको थियो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो ।