आलु, प्याजमा भ्याट लगाएकोमा आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल कृषिउपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक बिक्रेता संघले आलु, प्याजजस्ता कृषिउपजमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले दैनिक आमउपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तु आलु तथा प्याजमा सरकारले भ्याट लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको होे । संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट वक्तव्यको एक बुँदा र सँगै प्रस्तुत आर्थिक ऐन, २०८० ले व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने बताउनुभयो । बजेटमा आएको भ्याट प्रावधानले नेपालको कृषिउपज व्यवसाय नै संकटमा पर्ने संघका अध्यक्ष मोहन बानियाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आमउपभोक्ता हितभन्दा पनि वार्षिक २० अर्बको कारोबार हुने क्षेत्रमा भ्याट लगाएर राजस्वमात्र बढाउन खोजेको छ । यस्तो नीति ल्याउँदा हामी व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । हाम्रा खुद्रा बिक्रेता ठेला, साइकल, डोकोमा तरकारी बेचेर गुजारा चलाइरहेका छन्, जो भ्याटको दायरामा आउन असम्भव छ ।’

अध्यक्ष बानियाँका अनुसार वार्षिक ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार भ्याटमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, थोक बिक्रेताले महिनामै त्योभन्दा बढी कारोबार गर्ने गर्छन् । नेपाली आलु प्याज बेच्दा भ्याट के गर्ने ? कसरी कारोबार गर्ने ? त्यसैले राज्यले भनेको जस्तो नेपाली किसानको उत्पादनले बजार पाउनेभन्दा पनि व्यापारीले किसानको उपज किन्न नै नसक्ने अवस्था आएको छ । व्यापारी तथा किसान दुवै पलायन हुने अवस्था आएको छ ।

व्यवसायी उज्ज्वल कार्कीले सरकारको नीतिले आलु प्याजको अवैध आयात र कारोबार मौलाउने बताउनुभयो । कार्कीका अनुसार नेपाली बजारमा ९० प्रतिशत प्याज तथा ६० प्रतिशत आलु आयात हुने गरेको छ । व्यवसायी नवीन शाहीले सरकारको नीतिका कारण नेपाली उपजले समेत बजार नपाउने अवस्था आएको बताउनुभयो । सम्भ्रान्त वर्गले खाने पोर्चुगल तथा स्पेनबाट आयात हुने मासुमा कर छुट दिएर आमनागरिकको भान्सामा कर लगाउनु राज्यको उपभोक्तामारा नीति भएको उहाँको आरोप छ । आगामी बजेटमा आलु तथा प्याजमा सरकारले भन्सार बिन्दुमै भ्याट कर संकलन गर्ने नीति ल्याएको छ ।

सुनचाँदी व्यवसायी पनि असन्तुष्ट
सुनचाँदी व्यवसाय आबद्ध तीनवटै महासंघले संयुक्तरूपमा निर्माण गरेको कार्यदलको संयुक्त बैठकले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत् गरेको अव्यावहारिक नीतिको विरोध गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त बैठकले सुनचाँदी व्यवसायमा असर पर्ने विषय तत्काल सुधार गर्न मागसमेत गरेका छन् ।

महासंघ अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले सुनचाँदी व्यवसायी नीतिको सबै जिल्ला शाखामार्फत् विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । साथै बजेटमा समावेश गरिएका सुनचाँदी व्यवसायीविरोधी नीति परिमार्जन गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा संयुक्त ज्ञापनपत्र पेश गर्ने, संयुक्त कार्यशाला गर्ने र संयुक्त कार्यदलले गर्ने कार्यको व्यवस्थापनका लागि महासंघका उपाध्यक्ष विपेन्द्र रामुदामुलाई संयोजक तोक्नेलगायतका निर्णयसमेत गरेको छ ।

सुनलाई विलासिताको सूचीमा राख्दै दुर्ई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने, भन्सारदर ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने, विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिले ल्याउन पाउने गहनामा महिला र पुरुषका लागि फरक-फरक व्यवस्थालगायतका विभेदकारी र अव्यावहारिक रहेको महासंघको भनाइ छ ।