बजेट पुस्तकमा प्रदेशको नाम नराखेपछि संसद्‌मा हंगामा, त्रुटि सच्याउन सभामुखको निर्देशन

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत बजेटमा पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको ठाउँमा अंक राखेर ल्याएपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद भएको छ । पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको ठाउँमा अंक राखेर ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई रुलिङ गरे पनि एमाले सांसदहरूले अडान नछाडेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले कोशी प्रदेशलाई १ नम्बर र सहरीले लुम्बिनीलाई ५ नम्बर प्रदेश उल्लेख गर्दै विनियोजित बजेट विवरण पुस्तिका वितरण गरेको थियो । यसअघि आइतबार पनि एमालेका सांसदहरूले सदनमा यो विषय उठाएका थिए ।

एमालेका सांसदहरूको विरोधपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकमा प्रदेशहरूका नाम नलेखी अंकमा उल्लेख गरेकोमा सच्याएर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, मन्त्री किराँतीले प्रतिनिधिसभालाई झुक्याउनुभएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकमा प्रदेशका नाम अंकमा नभई प्रदेशसभाबाट पारित भएअनुसार राख्न भनी प्रतिनिधिसभाले असार ३ गते फिर्ता पठाएको थियो । तर, मन्त्री किराँतीले आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकबाट प्रदेशहरूका नाम नै हटाएर पुनः सांसदहरूलाई वितरण गर्नुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले मंगलबारको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकबाट सबै प्रदेशका नाम हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । मन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रतिबद्धता जनाएको तर झन् गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘पुनर्वितरण गरिएको पुस्तकमा प्रदेशको नाम हटाइएको छ । पहिले प्रदेश नम्बर १, २, ३ लेखिएको थियो । अहिले प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ । प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो ? यो पुस्तक फेरि फिर्ता पठाइयोस् । भर्खरै कोशी प्रदेशले संविधानबमोजिम दुई तिहाइको बहुमतले प्रदेशको नामकरण गरेको थियो । मन्त्रीज्यू त्योसँग असहमत भएर हो कि के हो ? प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो ? कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको नाम पूर्ववत् राखेर सच्याएर ल्याइयोस् ।’ कोशी प्रदेश नामकरणसँग असहमत भएर मन्त्रीले प्रदेशको नाम नै नराखेको हुनसक्ने आशंका गर्दै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘यो तथाकथित पहिचानवादको ह्याङओभरले काम गरेको हो भन्ने कुरा सदनको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकमा मन्त्रीको तर्फबाट भएको त्रुटि गम्भीर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसद्को त्यसमा ध्यानाकर्षण हुने लेखकको जिकिर थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजनमा पनि प्रदेशको नाम उल्लेख गर्ने क्रममा त्रुटि भेटिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशको सट्टा प्रदेश नम्बर ५ लेखेर विनियोजन पुस्तक सांसदका हातमा पु¥याएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकको पेज नम्बर २७ २८ र २९ नम्बरमा प्रदेश नम्बर ५ लेखिएको थियो । उक्त पुस्तक पनि फिर्ता पठाउन एमाले सांसद थापाले माग गर्नुभएको थियो ।

यसअघि सोही प्रकारको त्रुटिमा विनियोजन पुस्तक फिर्ता पठाउन रुलिङ गर्नुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजनमा भने छलफल चलाउन चाहनुभएको थियो । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले त्रुटि भएको र सच्याउने प्रतिबद्धता संसद्मा जनाउँदै छलफल चलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्री गुरुङको आग्रहअनुसार सभामुखले संसद् चलाउन चाहनुभएको थियो । तर, एमाले सांसद थापाले भने संविधान विपरीतको विनियोजन पुस्तकमा छलफल नहुने अडान राख्नुभयो । त्यसपछि एमालेकै अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘आज लुम्बनी प्रदेशलाई सरकारले बिर्सन मिल्छ कि मिल्दैन ? संविधानविपरीत गएर यो छलफललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? पर्यटन मन्त्रालयको पुनर्वितरण गरिएको पुस्तकसमेत सही हुन सकेन । संविधान र कानुनविपरीत काम भएको छ ।’

सभामुखको रुलिङपछि पनि एमालेका सांसदहरूले अडान नछाडेपछि सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सभामुखको रुलिङ मानेर जानुपर्ने र सभामुखले पनि समान खालको रुलिङ दिनुपर्ने सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकारले यस्ता त्रुटि गरेर विधेयक ल्याउनुहुन्न । त्रुटि भएको देखियो । त्रुटि छ भने सरकारले नै सच्याउनुपर्छ । यस्तो कुरामा विषय उठिसकेपछि सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि मानेर जाने होला । सभामुखले मैले भनेअनुसार रुलिङ नगरेमा हुँदै हुँदैन भन्न थाल्यौँ भने यो सदन अलि फरक ढंगले जान्छ कि भन्ने हो ।’
एमाले सांसद रघुजी पन्तले सभामुखको रुलिङमा समानता हुनुपर्ने माग गर्दै भन्नुभयो, ‘सभामुखको रुलिङमा समानता हुनुपर्छ ।

विरोधाभास भयो भने समस्या हुन्छ । अस्ति पर्यटन मन्त्रालयको फिर्ता पठाउनुभयो । आज लुम्बिनी नाम लेखिएकोमा अगाडि बढायौँ भने भोलि नागरिक उड्डयनले पनि नलेखीकन फेरि ल्यायो भने त्यसमा छलफल अगाडि बढाउँछौँ कि बढाउँदैनौँ ?’ विनियोजन पुस्तकमा प्रदेशका नामलाई लिएर मन्त्री सुदन किराँतीको झुक्याउने चाल र सहरी विकास मन्त्री गुरुङले गरेको त्रुटिसँगै दुवै विषयमा सभामुख घिमिरेबाट भएको फरक-फरक रुलिङले प्रतिनिधिसभा बैठक नै प्रभावित भएको थियो ।

बजेट पुस्तिका सच्याएर प्रदेशको नाम राख्नुहोस् : सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालगत कार्यक्रम समावेश भएको पुस्तिकाहरूमा प्रदेशको नाम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको ठाउँमा अंक राखेर ल्याएपछि एमाले सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुखले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक १५ मिनेट स्थगित भएपछि दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर पुनः सुरु भएको संसद् बैठकमा सभामुख घिमिरेले मन्त्रालयगत कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेशको नाम छुटेको भए तत्काल सच्याउन निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिका उल्लेखित केही विषय खासगरी प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सच्याउनका लागि यसअघि निर्देशन भइसकेको छ । साथै त्यस्ता कुनै त्रुटिहरू भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्दछु ।’

संसद्‌मा असार ८ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
प्रतिनिधिसभामा आउँदो शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम शुक्रबारका लागि निर्धारण गरिएको जानकारी गराउनुभएको हो । प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई वर्णानुक्रमअनुसार हरेक समूहमा १५ जना सदस्य रहने गरी १७ वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । यो महिना समूह १ मा रहेका सांसदहरूले मात्र प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिना प्रत्यक्ष प्रश्नोेत्तर कार्यक्रम गत महिनाबाट सुरु भएको हो ।

बाढीपहिरोको क्षतिबारे गृहमन्त्रीद्वारा जानकारी
बाढीपहिरोबाट पूर्वी पहाडका जिल्लामा भएको क्षतिबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद्का घटनाबाट यस वर्ष हालसम्म १० जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले २६ जना बेपत्ता रहेको जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोको क्षति बढिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यसवर्ष नेपालमा मिति २०८० जेठ ३१ गतेबाट मनसुन प्रवेश गरेको छ । यसको असर नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरमा बढी देखिएको छ । असार २ गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विभिन्न विपद्का घटनाबाट देशको पूर्वी भूभागका संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका जिल्लामा केही व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै केही घाइते र बेपत्ता भएका छन् । विपद्का घटनाबाट हालसम्म १० जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते, २६ जना बेपत्ता छन् भने ५४ घर पूर्णरूपमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । विवरण आउने क्रम अझै जारी छ ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् पीडित उद्दार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार मृतकको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘विपद् पीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम मृतकको परिवारमा एक जनाको मृत्यु भए दुई लाख र सोही परिवारका थप अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । घरबास क्षति भएकालाई तत्काल गुजाराको लागि प्रति परिवार १५ देखि २० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्डअनुसार मिलाइएको छ । तत्काल खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मापदण्डबमोजिम भइरहेको छ ।’