काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीविरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै माग सम्बोधन नभएको आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कोे बजेट वक्तव्यमा बोर्ड खारेजीमा परेको सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकायले पटक-पटक सम्बन्धित निकायहरूमा प्रत्यक्ष भेटघाट, पत्राचार, विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलनमार्फत् ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि मागका विषयमा कुनै पनि छलफल तथा आश्वस्त पार्ने कार्यसमेत नगरेकाले सबै सरोकारवाला अत्यन्तै मर्माहित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
बोर्ड खारेजी सम्बन्धमा संसद्मा समेत दुग्ध किसान र दुग्ध उद्योगीका पक्षमा काम गरिरहेको संस्था खारेजीविरुद्घमा चार दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले आवाज उठाइरहेको, ५० भन्दा बढी जिल्लाका दुग्ध कृषक, उद्योगी, दुग्ध सहकारी, संघसंस्थाले बोर्ड खारेजीविरुद्घ संस्थागत निर्णय गरी विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलित भइरहेको जानकारी गराउँदै सरोकारवालाको माग एक हप्ताभित्र सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरी अघि बढ्ने र आन्दोलनबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने सम्बद्ध संगठनहरूले जनाएका छन् ।
एसोसिएसनलगायत सम्बद्ध संगठनका अनुसार दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ भने करिब ३० लाख घरपरिवार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न छन् । करिब १८ सय ७२ दुग्ध उत्पादक सहकारीद्वारा दूध संकलन र छ सय दुग्ध उद्योगमार्फत् दूध प्रशोधन कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब रहेको छ भने शहरबाट गाउँमा औपचारिक क्षेत्रमार्फत् दैनिक छ करोडभन्दा बढी रकम प्रवाह हुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच