देशको कानुन जनमुखी कम, बढी प्रक्रियामुखी छ : मन्त्री श्रेष्ठ

देशको कानुन जनमुखी कम, बढी प्रक्रियामुखी छ : मन्त्री श्रेष्ठ
सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले देशको कानूनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘प्रदेश कानून कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन शुक्रबार गृह जिल्ला सिन्धुली आइपुग्नु भएको उहाँले जनमुखी कानून नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।

बागमती प्रदेश सभा सचिवालय, हेटौँडाको आयोजना तथा सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानूनले मात्रै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानून जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानुनहरु समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेको बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतिअनुसार कानून बनाउन पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

संविधानमा प्रदत्त भएका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा संघिय सरकार पन्छिन खोजेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो । तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) को बारेमा संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म एकल अधिकार र साझा अधिकार उल्लेख छ । एकल अधिकारको सूचीमा थुप्रै काम भएका तर साझा सूचिमा अल्मल रहेको स्पष्ट पादैँ उहाँले साझा अधिकारको सूचिमा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी रहेको सुनाउनुभयो ।

त्यस्तै, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता भनिएपनि राजनीतिक सोच तथा एकात्मक र केन्द्रिकृत खालको चिन्तनलाई बदलेर संघियताको उद्देश्यअनुसार सोच र चिन्तन बनाउन नसके संघिता र प्रदेश असफल हुने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो । राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिन्तनमा मुख्य नेतृत्वहरु, सरकारमा बसेका या ठूला दलका सबैले मनन गर्नुपर्ने उहाँको बुझाई छ ।

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार तीनै तहका सरकारले कानून बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बनाएका कानूनहरु पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार समयानुकुल ऐन, नियम र कानून निर्माण गरेर कार्यान्वय गर्न जरुरी छ ।’

संघिय सरकारले संसदबाट पारित गरिसकेको ऐन पनि आजको दिनसम्म कतिपय लागु गर्न नसकेकोमा मन्त्री श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको शान्ती, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । स्पष्ट ढंगबाट संविधानमा त्यो व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन संघिय संसदले पारित गरिसकेको छ । तर आजको मितिसम्म प्रहरी समायोजन ऐन लागु भएको छैन, जसले सातै प्रदेशमा गृह मन्त्रालय बनेको छ, तर गृह मन्त्री, गृह सचिव बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।’

शान्ती सुरक्षा सम्बन्धि धेरै मुद्धाहरु प्रदेशमा आइरहँदा निरिह भएर बस्नु परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । संघिय सरकारले संघियताको मर्मअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रमाणीत गर्न नसघाएको उहाँको भनाईको आसय थियो ।

त्यस्तै, बागमति प्रदेश सभा सदस्य मातृका भट्टराई र रामकुमार पहाडीले जनतामा बढेको वितृष्ण मेटाउन तीनै तहको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर नबाझिने गरी कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने धारणा राख्नुभएकाे थियाे ।

कार्यक्रममा उपस्थित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ–आफ्ना तह तथा कार्यक्षेत्रमा परेका कानुनी झन्झट, समस्या र अल्झनका बारेका बताएका थिए ।