‘मेक इन नेपाल’ अभियान प्रवद्र्धनमा सिएनआर्ईको जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआर्ई) अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानअन्तर्गत झण्डै तीन खर्बको कारोबार भइरहेको र १५ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र ५० हजारले अप्रत्यक्षरूपमा रोजगार पाएको दाबी गर्नुभएको छ । अभियानमा एक सय १४ स्वदेशी कम्पनी आबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । शुक्रबार सिएनआईको २०औँ वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष अग्रवालले आफ्नो संरचना विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा पुर्‍याइसकेको र ठूला र मझौला उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकोमा आफ्ना जिल्ला, प्रदेश तथा संस्थागत सदस्यमार्फत् लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा पनि नेपालभर आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेको बताउनुभयो । सिएनआईले सीप-स्किल नेपाल अभियानअन्तर्गत उद्योगमा कामदारको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न युकेएड सीपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगमा एपिरेन्टिसिप कार्यक्रम गरिरहेको र कार्यक्रममार्फत् एक हजार २१ जनाले रोजगारीसमेत पाइसकेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्र, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र निकै निराशाजनक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामा जेठसम्म १६ प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ३५ प्रतिशत आंशिक र बाँकी ४८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति नभएको बताउनुभयो । सरकारले आगामी आवको बजेटमा वनस्पति घ्यू तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत एक प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा १० प्रतिशत भन्सारदर बनाइएको भन्दै अग्रवालले तत्काल सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सारदर फरक नहुँदा २५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन उद्योग धरासायी बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।
साथै बजेटबाट पुँजी वृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशनबमोजिम जारी भएको एफपिओ, मर्जर तथा एक्विजिसनमा विगतदेखिको कारोबार आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान पनि अव्यावहारिक रहेको भन्दै सच्चाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । चुनौती सामना गर्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन रिवोटिङ नेप्लिज इकोनोमीको अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायमा सुझाव पेश गरेको र सोही अवधारणाअन्तर्गत सिएनआईको वार्षिक साधारणसभाको नारा पनि ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले चुनौती क्रमशः समाधान गर्दै लैजान रिवोटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणामा प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारबाट पनि सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद विनोद चौधरीले सरकारले किसानलाई मल दिन नसकेको भन्दै नेपालमा पाँच लाख टन मल अवैधरूपमा आउने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सात लाख टन मल चाहिन्छ । दुर्ई लाख टन किन्छौँ । पाँच लाख टन अवैधरूपमा नेपालमा मल आउँछ ।’ साथै उहाँले नेपालमा कर बढी रहेको भन्दै कर घटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन, एफपिओमा कर लाग्ने विषयमा पुरानो व्यवस्था भएको भन्दै आफूले कुनै हालतमा परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । कर लाग्ने वा नलाग्ने व्याख्यामा महालेखाले लाग्छ भनेपछि आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले मात्रै कर लाग्ने वा नलाग्ने व्याख्या गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रले दुर्ई तहको संरक्षण मागेको भए पनि एक तहको दिएकाले बजेटमा आएको व्यवस्थाले व्यापारी बेखुसी नरहेको जिकिर गर्नुभयो । देश समृद्धितर्फ जान व्यापारमा सुधार आवश्यक ठानेको र सुधारको पहिलो स्टेप चालेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म भएको व्यवस्था जे हो, त्यसमा हामीले पछाडि फर्केर कुनै निर्णय गरेका छैनौँ । अब आउने अवस्था सुधार गर्न के गर्ने भन्ने निर्णयमा हामी लागिपर्नुपर्नेछ ।’ यस वर्ष कर नबढाएको, कर प्रस्तावमा करको दायरा, भ्याट छुटको सूची बढ्नेक्रम रोकेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सरकारले काम सुरु गरेको दाबी गर्दै साधारण खर्च बढ्दै गए पनि प्रशासनिक खर्च कम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।