निजगढ विमानस्थलको औचित्य

✍️ श्रीमननारायण

अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न भएका भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू नेपालका लागि सेतो हात्तीसरह भएका छन् । यी दुई विमानस्थल ब्यवस्थापनका लागि मासिक करौडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान हुन सकिरहेको छैन । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल त पछिल्ला उदाहरणमात्रै हुन् । यस्ता विमानस्थलको संख्या नेपालमा उल्लेख्य छन् । उडान भइरहेकाहरूमध्ये अधिकांश घाटामै छन् । यस्तोमा बाराको जंगल फँडानी गरेर त्यहाँ अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको निर्माण गर्नुको औचित्य छैन । बाराकै निजगढबाट काठमाडौं छिटो पुग्नका लागि द्रुतमार्गको निमार्ण पनि भइरहेको छ ।

बाराकै सिमराबाट विमानस्थलबाट १५ मिनेटमै काठमाडौं पुगिन्छ । यस्तोमा बाराको जंगल क्षेत्रलाई फँडानी गरेर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्नुको अर्थ पर्यावरण असन्तुलन निम्त्याउनुका साथै देशमाथि अत्यावश्यक रूपमा आर्थिक भार थप्नु हो । मधेस प्रदेशमा बारामात्र एउटा जिल्ला हो जहाँ जंगल रहेको अनुभूति पनि हुन्छ तर अब यसलाई पनि समाप्त पार्ने काम हुँदैन । नेपालमा अब थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुनै औचित्य नै देखिँदैन ।

दुर्गम पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्र जहाँ सडक यातायात निर्माणमा कठिनाइ अथवा जोखिम छ त्यस्तो ठाउँमा हवाई यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर सर्वसाधारणको प्रयोग तथा ढुवानीको प्रयोजनका लागि सडक यातायातको विस्तारलाई महत्व दिनुको विकल्प छैन । ऐतिहासिक पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक धरोहरका गन्तव्यसम्म पुग्न सडक यातायातको नितान्त आवश्यकता देखिन्छ । सडक यातायात तथा ढुवाई यातायातमध्ये कुनै एकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आउँदा अवश्य नै सडक यातायातलाई महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घण्टा सञ्चालन हुन पाएको छैन, खर्बौं खर्च गरेर बनाइएका पोखरा र लुम्बिनीका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिरामी परेका छन् तर निजगढको जंगलमा अर्को विमानस्थल बनाएरै छाड्ने मानसिकता देखिन्छ । देश आर्थिक संकटमा छ, काठ बेचेर आर्थिक संकट टार्ने त ?

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घण्टा सञ्चालन हुन पाएको छैन, खर्बौं खर्च गरेर बनाइएका पोखरा र लुम्बिनीका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिरामी परेका छन् तर निजगढको जंगलमा अर्को विमानस्थल बनाएरै छाड्ने मानसिकता देखिन्छ । देश आर्थिक संकटतिर उन्मुख छ त्यसो भए के जंगलको काठ बिक्री गरेर आर्थिक संकट टार्ने त ? यसवर्ष मधेस प्रदेशको तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको देखियो । व्यापक मात्रमा भइरहेको र भएका वन फँडानीका कारण पर्यावरणीय असन्तुलन उत्पन्न भएको छ । चुरे दोहनका कारण तराई मधेस मरूभूमि बन्ने अवस्थामा छ ।

यस्तोमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुराले जो कोहीलाई पनि चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक हो । भूमाफिया, जंगल माफिया र जंगलको मध्यममा ठूला-ठूला रिसोर्ट खोल्नेहरूको निम्ति यो आकर्षणको विषय हुन सक्दछ । किनभने तिनले नाफा कमाउने हो । राजनीतिज्ञहरू पनि अचेल व्यापारी र उद्योगपति बनिसकेका छन् । तसर्थ उनीहरू पनि यसको पक्षमा देखिन्छन् । चुनावमा आर्थिक सहयोग र समय-समयमा पार्टीको निम्ति चन्दा पाउने अपेक्षा राखेकाहरूले पनि यसको पक्षमा लबिङ गर्नेछन तर जनताका बारेमा कसले सोच्ने ?
वातावरणीय एवं प्राकृतिक दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिएको जंगललाई मासेर विशाल अत्याधुनिक एयरपोर्ट र स्मार्ट सिटी त बनउने तर त्यसबाट हुने चुरे विनाश, भूक्षय तथा आधारभूत कृषि उत्पादनमा हुने ह्रासको असरबाट कसरी पार पाउने ? विगत २५ वर्षदेखि भिजिट नेपालको नारा अघि सारिएको छ तर १० लाख पर्यटक पनि भित्रिएका छैनन् । फेरि निजगढमा विदेशी पर्यटकहरू के गर्न आउँलान् ? जंगल पनि सखाप भइसकेपछि निजगढमा त्यस्तो अवलोकन लायक पर्यटकीयस्थल नै रहने छैन ।

दु्रत मार्गको निर्माणपछि जब एक-डेढ घण्टामा काठमाडौं पुग्ने विकल्प रहन्छ अनि कसैले किन बढी समय र पैसा खर्च गर्ने ? कहिलेकाहीँ हवाईजहाजले पनि निर्धारित समयमै उडान गर्न सकिरहेको हुँदैन, फेरि घरेलु उडानका लागि सिमरा विमानस्थल छँदैछ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको आवागमनका लागि यो साधन हुन सक्दछ तर केवल उनीहरूको यात्रा मात्राले अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत खर्च कमाउन कठिन हुनेछ ।

काठमाडौको एयरपोर्टमै यात्रु र जहाजको चाप आधीमात्र रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजगढ एयरपोर्ट कहिले आत्मनिर्भर होला ? नेपालमा ५३ एयरपोर्ट रहे पनि सम्भाव्य तथा जनसुविधालाई ध्यान नदिएर ठूलो लगानीमा बनाइएने एयरपोर्ट राष्ट्रका लागि ठूलो नोक्सानी हो । एयरपोर्ट निर्माण तथा सुधार केन्द्रीय राजधानीको दूरी हेरेरभन्दा पनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थान तथा जनताका लागि सडक यातायात कठिन तथा धेरै जोखिम हुने स्थानलाई हेरेर हुनुपर्दछ ।

आन्तरिक आवागमनका लागि सडक यातायात महत्वपूर्ण सावित हुने गर्दछ, देशका प्रमुख शहर जोड्ने द्रुत गतिका राजमार्गहरू छन् भने ससाना शहर तथा ग्रामीण बस्तीमा राजमार्गसम्मको पहुँच तथा आन्तरिक आवागमानका लागि राम्रा पक्की सडक छन् । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा त झन् पर्यटकयहरूले हवाई यातायातभन्दा सडक यातायातलाई बढी महत्व दिने छन् । सडक यातायातको विकासविना देशको विकास हुन सक्दैन ।

नेपाल जस्तै भौगोलिक बनोटका देश स्वीटरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, चीनको तिब्बत तथा अन्य धेरै पहाडी मुलुकहरूमा पनि सडक यातायातको यसरी विकास गरिएको छ कि पर्यटक त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न सडक यातायात नै प्रयोग गर्दछन् । नेपालम पनि नयाँ–नयाँ विमानस्थलहरूको निर्माणभन्दा प्राथमिकताको आधारमा सडक यातायातलाई नै विस्तार तथा गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका हवाई यातायातको स्तरोन्नति र व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

बिआरआई अन्तगर्तको ऋण सहयोगबाट यस विमानस्थलको निर्माण गरिएको दाबी त यस विमानस्थलको उद्घाटनकै अवसरमा कार्यबाहक चिनियाँ राजदूतको टिप्पणीबाट प्रष्ट भइहालेको छ । आजसम्म नेपालले अधिकारिक रूपमा यसको खण्डन गरेको छैन, न त चीनले नै सफाइ दिएको छ ।

विनासोच विचार र आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानविना गरिने प्रतिफल सधैं नै हानीकारक हुने गर्दछ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्षको अवधिमा विभिन्न एयरलाइनस कम्पनीका केही चार्टर्ड उडान यस विमानस्थलबाट मात्रै भएका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा आएको लागत खर्च उठ्न सक्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेकै बखत र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा आएको लागत खर्च उठ्न सक्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको बखत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । यसको पहिलो उडान नै दुःखद् हुन पुग्यो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि उत्तरी छिमेकी चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लिने काम गर्‍यो । लिइएको ऋण त्यसको शर्त, ऋण भुक्तानी अवधिलगायत विषयमा यथेष्ट गृहकार्य गरिएन । यसको व्यापारिक योजना बनाइएन, कहाँका यात्रुलाई ध्यानमा राखेर यसको निर्माण गरिएको हो, त्यो पनि यकिन गरिएन । विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरू चीनको नाम सुन्ने बित्तिक्कै सतर्क भइहाल्छन् ।

बिआरआई अन्तर्गतको ऋण सहयोगबाट यस विमानस्थलको निर्माण गरिएको दाबी त यस विमानस्थलको उद्घाटनकै अवसरमा कार्यबाहक चिनीयाँ राजदूतको टिप्पणीबाट प्रष्ट भइहालेको छ । आजसम्म नेपालले अधिकारिक रूपमा यसको खण्डन गरेको छैन, न त चीनले नै सफाइ दिएको छ, यसको अर्थ अवश्य नै यो बिआरआई ऋणअन्तर्गतको निर्माण हो । हालै चिनियाँ राजदूतले पनि यही कुरा भनेका छन् । सुरुमा २२ अर्बको ऋण दिइएको भए पनि अहिले नै यो २६ अर्ब नाघिसकेको छ । विमानस्थलको उदघाटन भएको ६ महिना बितिसक्दा बल्ल एउटा चिनियाँ विमान अवतरण हुने अवस्था आएको छ । उडान होस् अथवा नहोस् ऋणको ब्याज वृद्धि सुरु भइसकेको छ ।

प्रत्येक ६ महिनामा नेपालले ऋण ब्याजको किस्ता चुक्ता गर्नुको विकल्प छैन । भैरहवा विमानस्थलको निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले नै गरेको थियो । भारतले यो विमानस्थल प्रयोग गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । सम्वतः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग पनि भारतले गर्ने सम्भावना देखिँदैन । अब हामी निजगढमा विमानस्थलको निर्माण गरेर थप ऋण टाउकोमा बोक्नुको कारण देखिँदैन । अहिले नै देशको कुल जिडिपीको ४१ प्रतिशत ऋण ब्याजमा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । देशलाई आर्थिक रूपले कंगाल हुनबाट जोगाऔं ।