यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको हो । इजलासले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत पेस गर्न भनेको छ । ‘हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । पिंकी गुरुङ भन्ने सञ्जीव गुरुङसहित नौजनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरिरहेको स्मरण गराएको छ । सर्वोच्चले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । करिब १५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरू सँगै बस्न सक्ने भन्दै समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । तर मुलुकी देवानी संहितामा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइएको छैन ।

उक्त कानुनमा विवाहको परिभाषामा भनिएको छ, ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ ।’ सर्वोच्चले २०६४ सालमा समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला गर्दा समलिंगी विवाहले समाजमा पार्ने सामाजिक, साँस्कृतिक आदि असरको बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन एउटा समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त समितिको सुझावपछि पनि सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन नबनाएपछि समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदाय अदालत गएका हुन् ।

रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज
गत वैशाख १० गते भएको उपचुनावबाट चितवन २ बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि लामिछाने कार्यविधि पूरा नगरेको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले माघ १३ गते सांसद पद खारेज गरेको थियो । दोस्रोपटक निर्वाचित लामिछानेले माघ १५ गते पुनः नेपाली नागरिकता लिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी कार्यविधि पूरा नगरेको र त्यसका आधारमा भएको मनोनयन खारेज गर्न युवराज पौडेलले दोस्रोपटक दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । पौडेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस नगरी नेपाली नागरिकता लिएको दाबी गर्नुभएको थियो । तर, बुधबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन नै खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।