प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट बजेट पारित, पक्षमा पर्‍यो १४७ मत, विपक्षमा १०८

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजनमार्फत बजेट पारित भएको हो । बजेटको पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत परेको छ । बुधबारको बैठकमा २५५ जना सांसद उपस्थित थिए । बजेटको पक्षमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी लगायतले मत दिएका थिए । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले विपक्षमा मत दिएका थिए । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जवाफ दिएसँगै प्रक्रियामा लगेर सभामुख देवराज घिमिरेले बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षमा रहेका सांसद धेरै रहेको दाबी गर्दै मत विभाजनको माग गरेपछि प्रक्रियामा लगिएको हो ।

निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने बजेटको व्यवस्थाबाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ ।
बजेटका विनियोजनहरू संशोधन नभए बजेट नै पारित हुन नदिने धम्की दिँदै आएका सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी र जसपाले यथास्थितिमै बजेटको पक्षमा उभिए । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टीले मात्र बजेट संशोधन नभएको भन्दै बजेटको विपक्षमा उभियो । विनियोजन विधेयक, २०८० लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् भनेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेकोमा प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो । बजेट पारित गर्नका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएका थिए ।

सांसदरूले राखेका खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको हो । यसपटक सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको सहभागिता अझ बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो भने अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट पारित गर्नका लागि सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग पटक-पटक छलफल गर्नुभएको थियो । दलहरूबीच बजेट कार्यान्वयनका क्रममा योजना वितरणमा भएको असन्तुलनलाई मिलाउने समझदारी बनेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएसँगै संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा बजेटमा छलफल हुने कार्यसूची बाँकी छ । यस्तै, बजेटको मूल विधेयकको रूपमा विनियोजन विधेयक पारित भए पनि अर्थविधेयकहरू भने पारित हुन बाँकी छ । असार मसान्तअगावै यी विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

पहिलोपटक मत विभाजनबाट बजेट पारित
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलोपटक मत विभाजन प्रक्रियाबाट बजेट पारित गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित गर्नका लागि मत विभाजन गरिएको हो । बजेटका विषयमा २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि यसरी मत विभाजन गरिएको पहिलो अभ्यास हो । संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले २०४८ सालयताको संसदीय अभ्यासमा पहिलोपटक मत विभाजनबाट बजेट पारित भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘२०११ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा एक रुपैयाँ कटौती प्रस्ताव सल्लाहकार परिषद्बाट पारित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए । तर, त्यो संसद् नभई सल्लाहकार परिषद् थियो । २०४८ सालयता अहिले पहिलोपटक मत विभाजन गरियो ।’ यसअघिका वर्षहरूमा ध्वनिमतका आधारमा बजेट पारित हुने गरेका थिए । बुधबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले ध्वनिमतले बजेट पारित गर्न खोज्दा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले मत विभाजनको माग गर्नुभएको थियो । मागलगत्तै सभामुख घिमिरेले मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु गराउनुभएको थियो ।

निर्वाचन कार्यालय जिप्रकामा गाभ्ने व्यवस्था हटाइयो
प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पक्षधरहरूले समेत तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन मातहत गाभ्ने आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जेजस्तो अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा स्वायत्त रूपमा रहनेछन् । सरकारले खर्च कटौतीको नाममा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू खारेज र एक अर्कामा गाभ्ने भन्दै निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासनको इकाइको रूपमा रहने प्रस्ताव बजेटमा ल्याएको थियो । तर, लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आयोगहरू स्वायत्त हुनुपर्ने मान्यताकै प्रतिकूल हुनेगरी सरकार उभिएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा एमाले, रास्वपा लगायतका विपक्षी दलले तीव्र विरोध गरेका थिए । बुधबार पनि बजेट पारित गर्ने कार्यसूचीमा अघि बढ्न खोजेपछि दुई दलले प्रतिनिधिसभामा विरोध गरेका थिए । सरकारले लिखित रूपमै संशोधन गरी उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव बैठकमा ल्याएपछि मात्र बजेट पास गराउन मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

खर्च कटौतीसम्बन्धी २६ प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका २७ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकोमा स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो बाँकी २६ सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् । बैठकमा सांसद सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको हो । सांसद प्रेम सुवाल, नारायणप्रसाद आचार्य, भगवती चौधरी, दामोदर भण्डारी, बलराम अधिकारी, वसन्त नेम्वाङ, लीलानाथ श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ लगायतले पेस गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । यस्तै, दामोदर पौडेल, दीपा शर्मा, गोकर्ण विष्ट, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, ठाकुरप्रसाद गैरे, सूर्य थापा र प्रभु साहले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । सांसदहरू डा.स्वर्णिम वाग्ले, जुलीकुमारी महतो, महेशकुमार बर्तौला, अच्युतप्रसाद मैनाली, ज्वालाकुमारी साह, योगेशकुमार भट्टराई, हरिप्रसाद उप्रेती र पदम गिरीले प्रस्तुत गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । सबै सांसदले पेस गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो आफैँलाई ‘डिस्टिङ्सन’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन बुधबार संसद्को रोष्ट्रममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले गरेको कामहरूको फेहरिस्त सुनाउनुभएको छ । सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले आफैँलाई डिस्टिङ्सन बराबरको नम्बर दिनुभएको छ । सरकारको कामले व्यवस्थाप्रति जनतामा भरोसा जगाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जसरी काम अगाडि बढेका छन्, त्यसले चाँडै विकासको तुफान आउने दाबीसमेत गर्नुभयो ।

अर्थतन्त्रमा श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ भन्ने भाष्य चिरेको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अर्थतन्त्र जागेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सदनले मलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै गर्दा देशमा गम्भीर आर्थिक संकटको स्थिति र एउटा भाष्य बनेको थियो । नेपालको नियति श्रीलंकाको जस्तै हुने भयो । यो भाष्य बौद्धिक वर्गमा मात्रै सीमित थिएन । आम नागरिकसम्म पनि पुगेको थियो । श्रीलंकाको तस्बिरले आम नागरिकलाई त्रसित बनाएको थियो । तर, हामीले त्यस्तो हुन दिएनौँ । अर्थतन्त्र जागिसकेको छ । यो राष्ट्रकै उपलब्धि हो ।’

जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिएको आरोप
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २० वर्षअघि र आज जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । ज्ञान र विवेकभन्दा निन्दाबाजी र आवेग त हावी हुँदै गएको छैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘जनताका वास्तविक मुद्दा हराउँदै गएर सतही, सस्ता बजारु विषयले प्राथमिकता पाएर जनतामा असन्तुष्टि फैलाउने काम त हामीले गरिरहेका छैनौँ ? कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिक चरित्र र चेहरा त कमजोर बनिरहेको छैन ? आजको सामाजिक सञ्जालमा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन, आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दूधकै नदी बहन्थ्यो भन्नेजस्तो भाष्य बनाएर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा बजेट निर्माणको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को नेतृत्वमा सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रको बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका बढाउने प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा र समानुपातिक एवं अन्य सांसदसमेतको सहभागितामा काम गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने प्रस्ताव गर्छु ।’ उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको काम चुस्त हुन नसकेकामा आफू जानकार रहेको र यसलाई छिट्टै सुधार गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारमाथिको विश्वास घट्यो : ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि संसद्को विश्वास घटेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाले पहिलोपटक मत विभाजनमार्फत बजेट अनुमोदन गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारमाथिको विश्वासमा पहिले ९९.९९ प्रतिशत थियो । अहिले ५३ प्रतिशतमा घट्यो । के भन्दा के हुनुप¥यो ?’