ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाको निवेदनमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार उनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरूसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नूभनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू’, सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ । यसअघि बिहीबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

गोपाल कार्कीसहित उनीहरूलाई असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । १३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ । सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बस्न्यातलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार बस्न्यात फरार छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भू–माफियासँग मिलेर नेपाल सरकारको सचिव हुँदा बस्न्यातले पनि सरकारी लिखत किर्ते गरेको आरोप छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले ललिता निवाससम्बन्धी पटक-पटक पत्राचार र निर्णय गरेका थिए ।

आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का दोषी ठहर
विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र डा. खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले शुक्रबार खड्कालाई एक वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाएको छ भने १८ करोड रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना भराउने आदेश गरेको हो । २ चैत २०६९ चैतमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भएका खड्काविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ पुस २०७८ मा १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार, खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनलाई बिगोबमोजिम नौ करोड १९ लाख रुपैयाँ र त्यति नै जरिवाना हुने आदेश भएको छ । प्रवक्ता योगीले भन्नुभयोे, ‘अख्तियारले खड्काको घर, जग्गा, बैंक मौज्दात र सेयर जफत गर्न मागदाबी लिएको थियो । त्यो सबै जफत गर्ने आदेश भएको छ ।’ खड्काले श्रीमती शर्मिला खड्का र अर्का अनिता लामा सोदेम्बाको नाममा सम्पत्ति लुकाएको दाबी गरेको थियो । उनीहरूको नाममा तीन कित्ता घरजग्गा रहेकोमा बिगोको हदसम्म जफत गर्ने आदेश भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता योगीले बताउनुभयो ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रौनियार पक्राउ
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार पक्राउ परेका छन् । रौनियारलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध बाँकेमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दाको आधारमा रौनियार काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको हो । उनलाई नयाँ बानेश्वर वृत्तले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दियो । बाँके प्रहरीसँगको समन्वयमा उनलाई शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको हो । उनलाई थप अनुसन्धानका लागि बाँके पठाउने तयारी छ । रौनियारविरुद्ध बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बार बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको लगायतका आरोपमा ०७५ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का पूर्वसांसद् हुन् । उनी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित भएका थिए ।