ललितानिवास जग्गा प्रकरण : संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति

काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा संगठित अपराधमा रूपान्तरण भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई आरोपितविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । अदालतले संगठित रूपमा गरिएको किर्ते भन्दै सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । अब ललितानिवास प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध किर्तेका अलावा संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान हुने भएको हो । संगठित सरकारी लिखत किर्तेमा मुद्दा रूपान्तरण भएसँगै अब प्रहरीले आरोपितहरूलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नसक्ने भएको छ । किर्तेमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा अदालतमा पु¥याइसक्नु पर्छ । गत साता ब्युरोले प्रकरणमा जोडिएका विरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराईसहित घमनकुमार कार्की, बाबुराजा महर्जन, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख तथा नासु रमेशकुमार पोखरेल र मोही देवनारायण महर्जन गरी नौ जनालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूसँगै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । तर, उनीहरूले अदालतबाट पक्राउ नगर्न भन्दै ‘स्टे अर्डर’ लिएको पाइएपछि सिआइबीले छाडेको हो ।

सरकारी जग्गा हिनामिनामा पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरूसहित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको समेत संलग्नता रहेको कुरा प्रमाणले देखाएका छन् । विसं २०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरको परिवारको स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । तर, नक्कली कागज खडा गरेर २०४९ मा ११२ रोपनी चार आना जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो । सरकारीकरण गरिएको जग्गालाई पुनः व्यक्तिका नाममा ल्याउने अवस्था आउनुमा राज्यका माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरूकै मिलेमतोमा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पुष्टि भएको हो ।

‘स्टे अर्डर’विरुद्ध ‘भ्याकेट’ निवेदन
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ नगर्न भन्दै जारी भएको ‘स्टे अर्डर’ खारेजीको माग गर्दै सिआइबी सर्वाेच्च पुगेको छ । सर्वोेच्च अदालतले यसअघि १७ जनालाई पक्राउ नगर्नू भनी दिएको ‘स्टे अर्डर’ खारेजीको माग गर्दै सिआइबी सर्वोच्च पुगेको हो । सिआइबीले दायर गरेको ‘भ्याकेट’ निवेदन सोमबार नै दर्ता भइसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘किर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नू, नगराउनु’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजालगायत तीनजना रिहा भएका थिए ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन आरोपितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मंगलबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेर स्थगित भएको छ । असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट मंगलबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेर स्थगित भएको हो । रिट निवेदनमा उनीहरूले आफूहरूलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रहरीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । प्रहरीको लिखित जवाफ पेस भएसँगै उक्त रिट मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

मीनबहादुरलाई छाड्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ : सिआइबी
सिआइबीले सर्वोच्च अदालतलाई ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाडिए अनुसन्धान प्रभावित हुने जवाफ दिएको छ । भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहित तीन जनाले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले प्रहरीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । सिआइबीले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै उनीहरूलाई छाड्न नमिल्ने जवाफ दिएको हो । भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्ने, सबुद प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने, अन्य प्रतिवादीहरूलाई भाग्न मद्दत गर्नसक्ने सम्भावना रहेको सिआइबीले जवाफ पठाएको छ । प्रतिवादीको अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिआइबीको दाबी छ ।