असार र मनसुन

‘न भित्र खोक्रो, न बाहिर बोक्रो गुलियो कसार
पूर्वको ढोका उघारी हेर्दा लागेछ असार ।’
हो, यो असारे गीतमा भनिएजस्तै असार लागेको मात्रै होइन, असार ढलिकन लागिसकेको छ । मनसुन सुरु भएको पनि धेरै दिन भइसकेको छ । रोपाइँ पनि आधाआधी भइसकेको छ । कृषिप्रधान देश नेपालका लागि असार महिना र मनसुनको ठूलो महत्व छ । पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था हुन नसकेकाले मनसुनमै निर्भर छन् देशभरका किसानहरू । खेतीका समयमा आकाश ताक्नु नेपाली किसानको नियति नै भएको छ । नेपाली किसानको यो नियति बदल्ने प्रयास राज्यले अझै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेको छैन । हरेक नीति, योजना तथा कार्यक्रममा कृषि र किसानलाई प्राथमिकता दिएको ध्वाँस दिएर कार्यान्वयनमा चाहिँ फिटिक्कै ध्यान नदिने सरकारले सधैँ ढाँट्दै आएको छ किसानलाई । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई राज्यले नै उपेक्षा गर्नु विडम्बना नै हो ।

देशभरिका किसानलाई असार महिनाको तीव्र प्रतीक्षा हुन्छ । किनभने विशेषतः असारमै हो रोपाइँ गर्ने । असारमा रोपाइँ गरेर मंसिरमा धान भित्र्याउने चलन पुरानै हो । धान नेपालको मुख्य खाद्यान्नबाली हो । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला हो असार महिना । त्यसैले किसानका लागि असार महिना चाडपर्व जस्तै हो । असार महिनाभरि चाडपर्वमा जस्तै रमाउँदै काममा जुट्छन् किसान । सधैं काममा रमाउने किसानहरू असारको रोपाइँमा अझै रमाउँछन् र रोपाइँमै व्यस्त हुन्छन् । घरमा कसैको मृत्यु नै भएको छ भने पनि लाशलाई घुमले छोपेर पनि रोपाइँमा निस्कनू भन्छन् असारका बेला । यही भनाइले पनि असार महिनाको महत्वलाई दर्शाउँछ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धानको योगदान उल्लेख्य रहँदारहँदै पनि धानलगायत समग्र कृषि उत्पादनमा राज्यस्तरबाटै उल्लेख्य पहल हुन सकेको छैन । कृषिका लागि आवश्यक सेवा तथा सुविधाको व्यवस्थापन गर्न राज्य चुक्दै आएकाले किसानले कृषि राज्यबाटै उपेक्षित भएको महसुस गर्दै आएका छन् ।

किसानका लागि मात्रै होइन देशकै अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्वपूर्ण छ असार महिना । असारमा रोपेको धानको बिउबाट जब मंसिरमा पाकेको धान घरमा भित्र्याइन्छ, सँगसँगै खुशी र आनन्द पनि भित्रिन्छ । मंसिरमा धान भित्र्याउँदा किसानको परिवारलाई मात्रै होइन, सिंगै देशको अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो आर्थिक टेवा पुगेको महसुस हुन्छ । किनभने नेपाली अर्थतन्त्रमा धानको महत्वपूर्ण योगदान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कूल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको हिस्सा मात्रै ४७.६ प्रतिशत छ । यसैगरी खेती गरिने कूल क्षेत्रफलको झण्डै ४२.४ प्रतिशत हिस्सा धानखेतीको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धानको योगदान उल्लेख्य रहँदारहँदै पनि धानलगायत समग्र कृषि उत्पादनमा राज्यस्तरबाटै उल्लेख्य पहल हुन सकेको छैन । कृषिका लागि आवश्यक सेवा तथा सुविधाको व्यवस्थापन गर्न राज्य चुक्दै आएकाले किसानहरूले कृषि राज्यबाटै उपेक्षित भएको महसुस गर्दै आएका छन् । परिणामतः धेरै मानिस कृषि पेशा छोडी अन्य पेशामा आबद्ध भएका छन् । सरकारले नीति, योजना तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएनुसार कार्यान्वयन नभएकाले कृषिप्रतिको आकर्षण घटेको छ । कृषिमा आकर्षण घटेकाले खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नको मुख्य स्रोत मानिएको धानखेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । यो वर्ष पनि असार १५ गते ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि : धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ २०औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । तर, यो दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित रहेको किसानहरूको अनुभव छ । सम्भ्रान्त परिवारका महिलाका लागि रमाइलो गर्ने दिनमात्रै बनेको छ । रोपाइँको टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने बहानामात्रै बनेको छ । यो दिवसले देशका वास्तविक किसानलाई समेट्न सकेको छैन र किसानलाई उत्साह पनि प्रदान गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा धान उत्पादनको औसत वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून रहेको छ । विशेष गरी धान रोप्ने समयमा सिँचाइ, मल, उन्नत बिउबिजन आदिको अभाव र कृषिमा व्यावसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको अभावसमेतले गर्दा धान उत्पादनमा सन्तोषजनक वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसमाथि धानखेती पूर्णरूपमा मनसुनमा निर्भर रहेकाले समयमै मनसुनको सुरुवात नभइदिँदा हरेक वर्ष शतप्रतिशत धानखेती हुन सकेको छैन भने असमयमा पर्ने पानीले उल्टै धान उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ । यावत समस्याहरूले गर्दा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७८/०७९ को अवधिमा नेपालमा धान उत्पादन औसतमा १.९ प्रतिशतको झिनो अंकले मात्रै वृद्धि हुन सकेको छ । धानको उत्पादकत्वसमेत ३.५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमा सीमित रहेको छ ।

युवा जनशक्तिको विदेशपलायन र खेतीयोग्य जमिनलाई कतै प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने र कतै बाँझै छोड्ने प्रवृत्तिले धानखेतीको क्षेत्रफलसमेत घट्न थालेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार मुलुकमा विगत एक दशकमा धानबालीको क्षेत्रफल ६ प्रतिशतले घटेको छ । तथापि अहिले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमध्ये धानको हिस्सा ४७.६ प्रतिशत रहेकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धानको निकै ठूलो महत्व रहेको देखिन्छ । यसो हुँदा धान उत्पादन वृद्धिका लागि राष्ट्रियस्तरमै पहल हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

तथ्यांक विश्लेषणको आधारमा धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.० प्रतिशतले थप वृद्धि हुने बताइएको छ । यसो हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान वृद्धि गर्न धान उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपि धान उत्पादन पूर्णरूपमा मौसममा निर्भर रहिआएकाले यो निर्भरता कम गर्न सिँचाइ सुविधामा थप वृद्धि गर्न राज्यले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको समेत व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जुन कूल राष्ट्रिय बजेटको ३.३४ प्रतिशत थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि रु. ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कूल राष्ट्रिय बजेटको ३.३७ प्रतिशत हो ।

यद्यपि विनियोजित बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको र राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियतबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकेको भन्ने गुनासाहरू आइरहेको सन्दर्भमा बजेटलाई दुरुपयोग हुन नदिई नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै किसानहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण निर्माणमा पनि राज्यले आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्षदेखि ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’ नाराका साथ वास्तविक किसानको हातमा अनुदान पुर्‍याउने सरकारको नीतिले वास्तविक किसान लाभान्वित र प्रोत्साहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गाउँमा युवायुवती कोही छैनन् । बाउसेको अभाव छ । रोपारको पनि अभाव छ । त्यसैले यता सहरीया सम्भ्रान्त महिला रोपाइँको टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहँदा उता गाउँमा भने खेतालाको अभावमा समयमा रोपाइँ हुननसक्दा खेत बाँझै रहने चिन्ता छ ।

राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा सरकारका पदाधिकारी स्वयं सहभागी भई तामझामका साथ दिवस मनाइरहँदा धानखेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मल नपाएर तड्पिरहेका किसानका मुद्दा ओझेलमा परे कि भन्ने विषयमा राज्यले सोचेको पाइँदैन । सहरमा गमला र सुकिला ठाउँमा धान रोपेर राष्ट्रिय धान दिवसको औपचारिकता निर्वाह गर्दैगर्दा देशभरिका वास्तविक किसान भने कोही मलको खोजीमा र कोही चाहिँ सिँचाइको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको देख्दा धान दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुन्छ ।

किसान सहभागी नभएको र किसान रमाउन नसकेको धान दिवसको के औचित्य ? अनि मुख्य खाद्यान्नबाली मानिने धानखेतीका लागि आवश्यक मल, बिउ र सिँचाइको समयमै व्यवस्थापन गरेर किसानलाई राहत दिन नसक्ने सरकारले वर्षेनी धान दिवस मनाउनुको पनि के औचित्य छ र ?

कृषिप्रधान देशमा एकै वर्षमा ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परिमाणमा भइरहेको खाद्यान्न आयातले राष्ट्रिय धान दिवसलाई गिज्याइरहेको त छैन ? किसानलाई आवश्यक मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था समयमै गरिदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । राष्ट्रिय धान दिवसका नाउँमा गाउँका किसानका पीडालाई बेवास्ता गरेर शहरमा नौटंकी गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन । सहरमा गैरकिसानले उत्साहका साथ धान दिवस मनाइरहँदा गाउँका वास्तविक किसानमा भने यस्तो उत्साह फिटिक्कै देखिँदैन । बरू समयमा रोपाइँ गर्न नपाइने हो कि भनेर देशका धेरै किसान चिन्तित छन् ।

गाउँमा युवायुवती कोही छैनन् । बाउसेको अभाव छ । रोपारको पनि अभाव छ । त्यसैले यता शहरीया सम्भ्रान्त महिला रोपाइँको टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहँदा उता गाउँमा भने खेतालाको अभावमा समयमा रोपाइँ हुननसक्दा खेत बाँझै रहने चिन्ता छ । कर्मठ युवाजति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । नेपालको कृषि बुढाबुढीमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा कसरी कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुनसक्छ ? धान दिवस मनाइरहँदा यी यावत् कुरामाथि पनि चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।

वर्षभरि कृषि र किसानलाई उपेक्षा गरेर एक दिन धुमधामले धान दिवस मनाउँदैमा धान उत्पादन वृद्धि हुने होइन । किसानलाई खुशी पार्न सके अथवा किसानलाई चिन्तारहित जीवन जिउन सक्षम बनाउने हो भनेमात्रै कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धि भए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्छ । किनभने धान उत्पादनमा १० प्रतिशत वृद्धि भए आर्थिक वृद्धिदर थप एक प्रतिशतले बढ्छ ।