किसानसँग सम्बन्धित नौ संगठनको मोर्चाबन्दी

काठमाडौं । किसान र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नौवटा संघसंस्थाको छाता संगठन राष्ट्रिय किसान सञ्जाल गठन भएको छ । नवगठित सञ्जालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी २२ बुँदे माग अघि सारेको छ । सञ्जालले किसान र कृषि क्षेत्रका समसामयिक समस्याका विषयमा शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर संयुक्त किसान आन्दोलन अभियान सुरुवात गरेको हो । देशको किसान आन्दोलनलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल बनाइएको सञ्जालका संयोजक गणेश तिमल्सिनाले बताउनुभएको छ । सञ्जालको नेतृत्व छ/छ महिनामा परिवर्तन हुने र अन्य सदस्य संघ संगठनले आपसी समझदारीमाा पालैपालो नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।

मुलुकभर पशुवस्तुमा महामहारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रण, रोगबाट पशुवस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र बिमाको भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल व्यवस्थित गरी किसानले सहजै प्राप्त गर्ने प्रणाली व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिमा कम्पनीले कृषि बिमाबापतको रकम सरकारबाट भुक्तानी लिएर पनि किसानलाई भुक्तानी नदिरहेको अवस्था छानबिन गरी अबिलम्ब किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र सबै कृषि तथा पशुबालीको बिमा हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

किसान आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सञ्जाल गठन गरिएको सञ्जालका संयोजक तिमल्सिनाले बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, किसान वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र व्यवस्था गरी उक्त कार्डका आधारमा राज्यबाट किसानले पाउने सेवा सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य अबिलम्ब घोषणा गरिनुपर्ने, धानलगायतका खाद्यबाली, तरकारीबाली र फलफूलसमेतको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त मूल्य किसानले पाउने गरी खरिदको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, खाद्य सम्प्रभुता नियमावली अबिलम्ब जारी गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, किसानलाई सम्मान, कृषि भूमिको अधिकतम् उपयोग, सिँचाइको व्यवस्था, स्थान र बालीविशेष प्रविधिको प्रयोग, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक गुणस्तर सामग्री सहज आपूर्ति गरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइनुपर्ने, कृषि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा किसान संघ संगठनको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने, कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी निर्णय सच्याइनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, किसानका हक अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि मुलुकको किसान आन्दोलनमार्फत् स्थापित एकमात्र संस्था राष्ट्रिय किसान आयोग, देशको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र व्यावसायिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै किसानको आयआर्जन बढोत्तरीमा सहयोग पुर्‍याइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विदेशबाट आयातित पशुवस्तु/बोटबिरुवा तथा कृषि उपजको रोग विषादी जाँच गर्ने महत्वपूर्ण निकाय प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण सेवा तथा क्वारेनटाइनलगायत बिउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग छ ।

त्यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि बजारको प्रभावकारी नियमन गर्दै सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कृषि बजारका स्टल तथा सटर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा करारमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि बजारमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी किसानका लागि छुट्टै स्टल तथा सटरको व्यवस्था गरिनुपर्ने, आगामी एक दशक कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गरी सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट प्राथमिकता दिई अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने, सहुलियत दरको कृषि कर्जा कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक किसानले सहजरूपमा प्राप्त गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्ने, किसानलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यक्रमसँग जोडिनुपर्ने, बाढी, पहिरो, डुबानबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत र पुनस्र्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रमसँगै किसान कोषको स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि वन कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनुपर्ने, निकुञ्ज आरक्षण संरक्षण क्षेत्रलाई समुदायमैत्री बनाइनुपर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी समूह दर्ता र नवीकरण गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् । सञ्जालमा अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र फियान नेपाल आबद्ध छन् ।