चिनियाँ कम्पनीहरूको नेपालमा साख गुम्दै

विसं २०७२ सालमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले नवनिर्मित संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिमानाका केन्द्रित सडक आन्दोललाई लामो समयसम्म निरतन्रता दिँदा भारतसितको व्यापार प्रभावित भएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री थिए । भारतमाथिको व्यापारिक निर्भरतालाई कम गर्न उनले चीनसित अनेकौं सम्झौता गरे । खास गरिकन चीनबाट इन्धन किन्ने सम्झौता समेत गरे । त्यताबाट एकाध ट्रक पेट्रोल अनुदानमा आएपछि त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा र भारतको विकल्पको रूपमा प्रचारप्रसार गरियो ।

त्यतिबेला ठूलै हल्लीखल्ली गरेर पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरियो तर त्यसको प्रोटोकोल टुंग्याउन नै तीन वर्ष लाग्यो । त्यतिबेलै सातवटा चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोग गर्ने सम्झौता भयो जुन कागजमै सीमित रहेको देखियो । चीनले भूकम्पको नाममा र पछि कोभिड–१९ को महामारीका नाममा विगत आठ वर्षदेखि उत्तरी नाका सुचारु हुन दिएको छैन । यदाकदा चीनतिरबाट सामान निर्यात हुन दिए पनि नेपालबाट निर्यात शून्यप्रायः छ । यसरी एकोहोरो रूपमा आयातमात्रै ठूलो हुने तर निर्यात नहुने भएपछि चीनसितको दुईपक्षीय व्यापारीमा नेपालले ठूलो आयातको व्यापार घाटा भोग्नु परिरहेको अवस्था छ ।

नेपालका वाममन्थी राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले चीनलाई नेपालको जतिसुकै भलो चिताउने राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरे पनि यथार्थ यसभन्दा विल्कुल फरक छ । नेपालमा उसले आफ्नो साख गुमाउँदै छ । केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको अवस्था पनि अन्यौलमै छ ।

नेपालका वाममन्थी राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले चीनलाई नेपालको जतिसुकै भलो चिताउने राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरे पनि यथार्थ यसभन्दा विल्कुल फरक छ । नेपालमा उसले आफ्नो साख गुमाउँदै छ । केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको अवस्था पनि अन्यौलमै छ । नेपालले हतार हतारमा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो तर नेपालमा बिआरआई अन्तर्गतका कुनै परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको छैन । चिनियाँ एक्जिम बैंकको २२ अर्ब ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गतकै ऋणबाट भएको सम्बन्धी चिनियाँ दाबीलाई हेर्दा चीनले नेपाललाई अनुदान सहयोग दिनुभन्दा ऋण प्रदान गर्नमा बढी विश्वास राख्ने गरेको पुष्टि हुन्छ ।

बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिएका देशहरू चीनको कर्जाजाल (ऋणपासो) बाट मुक्त हुनसकेको एउटा पनि उदाहरण छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ २०७६ सालमा नेपाल आउँदा तामझामका साथ गरिएका प्रायः सम्झौताले पनि गति लिएनन् । हतार हतारमा केबल सम्झौतामात्रै गर्ने र चर्को व्याजदरमा ऋण स्वीकार गर्ने तर देशको सर्वोच्च हितलाई प्राथमिकता नदिने हो भने केबल राजनीतिक आस्थाका अथवा दलहरूबीचको सम्बन्धका कारण मात्रै कसैको ऋण स्वीकार गरिहाल्नुपर्ने अथवा सम्झौता गर्नुको औचित्य देखिँदैन । नेपालको समस्याप्रति चीन कहिल्यै गम्भीर देखिएन ।

यदि हालका दिनमा चीनप्रति नेपालीहरूको अविश्वास बढेको छ भने त्यसको प्रमुख कारण चीनका गलत कदमहरू नै हुन् । खासगरी तत्कालीन नेकपा सरकारका बेला नेपाली राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा खुलेर लागेको थियो । सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरूको घरमै गएर सम्वाद गर्ने पवृतिबाट जनता दुःखी भए । त्यसले चीनप्रतिको आम सद्भावनालाई खण्डित बनाउने काम ग¥यो । कम्युनिष्ट कित्तातर्फ बढाएको मोह र त्यससँगै सी चिनपिङ विचारधाराको अध्यन गर्ने, व्यर्थको क्रान्तिकारी रोमाञ्चकताले उसलाई विवादमा तान्ने काम गर्‍यो ।

नेकपा सरकारको पालामा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूबाट जसरी प्रशिक्षण लिने काम गरे । भच्र्युअल माध्यमबाट भएको प्रशिक्षणले नेपालका वामपन्थी नेताहरूको हलुको राष्ट्रवाद आत्मसम्मान र स्वाभिमानको अनावरण गर्ने काम ग¥यो । यही प्रशिक्षण कुनै अन्य दलका नेताले कुनै अन्य देशबाट लिएका भए उनीहरूले नै चर्को विरोध गर्ने थिए । नेपालका वामपन्थीहरूको निम्ति यो प्रशिक्षण स्वाभाविक लागे पनि कतिपयले यसलाई उत्तरी छिमेकी चीनको हस्तक्षेपका रूपमा बुझे ।

कोभिड महामारीका बेला जिरो कोभिड पोलिसी लिएर सारा संसारबाट एक्लिएर बस्ने रुसको कदमले आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम ग¥यो । कोभिड-१९ को प्रकोप कम हुँदा पनि चीनमा अध्ययनरत एमबिबिएसका सयांै नेपाली छात्रछात्राहरूको भविष्यलाई अन्धकारमा पार्ने काम भयो । नेपाली विद्यार्थीहरू धर्ना जुलुसमा बस्न बाध्य भए । जति बेला नेपाललाई चीनसित सर्वाधिक सहयोगको आवश्यकता थियो, त्यतिबेला उसले आफ्नो नाका बन्द गर्‍यो । मित्रको काम आपत् परेको बेलामा आउनुपथ्र्यो । विगत आठ वर्षमा सिमानाका बन्द गरेर उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालीहरूको विश्वास गुमाएको छ । सिमानाका बन्द भएका कारण सैयौं नेपाली व्यापारी, ट्रक मालिक र कर्मचारी बर्बादसम्म हुन पुगे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसित गरेको सम्झौताकै भरमा नेपाल बसेको भए यहाँ भोकमरीको अवस्था आउने थियो ।

भुइँचालोपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिएको चीनले २५ वटा परियोजनामध्ये अधिकांश पूरा हुनसकेका छैनन् । सात वर्षसम्म पश्चिम सेती ७५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना ओगटेर पनि उसले निर्माण गर्न सकेन । यो १७ फागुन २०६८ मा विना प्रतिस्पर्धा चीनको थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो ।

उत्तरी छिमेकी चीनका निर्माण कम्पनीहरूबारे नेपालमा लामो समयसम्म यस्तो धारणा विकसित भइसकेको थियो कि चिनियाँहरूले गरेको विकास निर्माण काम ठोस, टिकाउ, किफायती र समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने गर्दछ । चिनियाँहरू बोलीका पक्का हुन्छन् तसर्थ यिनको भनाइमा विश्वास गर्न सकिन्छ तर विगत ढेड दशकमा औंलामा गन्न लायक विकास निर्माणका कामबाहेक चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा चलाएका कतिपय सानाठूला परियोजनाको कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती लापरबाही र गैरजिम्मेवारी देखिएको छ । थुप्रै चिनियाँ कम्पनीहरूले कम मोलमा ठेक्का कबोल गर्ने तर समयमा काम नगर्ने केहीले बीचैमा काम छोडेर हिँडिदिनेलगायतका बानीका कारण अब नेपालमा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको पालामा पनि चिनियाँ ठेकेदारहरूले अधिकांश ठेक्का पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा विकास निर्माणका अनेकौं परियोजना अधुरै रहेको पाइन्छ ।

खासगरी पश्चिम सिटीमा थ्रि गर्जेज, बुढी गण्डकी र चमेलीमा गेजुआ गरुप, मेलम्ची चाइना रेल्वे फिप्टी ब्युरो, ढल्केवर सबस्टेसनमा सेन्ट्रल चाइना पावरग्रीज जस्ता अनेकौं परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरबाही देखिएको छ । केही ठाउँमा त विवाद र मारपिट तथा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अवस्थासमेत आयो । चिनियाँहरू मनले खाएका आयोजना छिट्टै बढाउँछन्, बाँकीको व्यथा त्यस्तैउस्तो छ । मेलम्ची परियोजनाको अवस्था जाहेर नै छ ।

भुइँचालोपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिएको चीनले २५ वटा परियोजनामध्ये अधिकांश पूरा हुन सकेका छैनन् । सात वर्षसम्म पश्चिम सेती ७५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना ओगटेर पनि उसले निर्माण गर्न सकेन । यो १७ फागुन २०६८ मा विना प्रतिस्पर्धा चीनको थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो । २०७४ जेठ १ मा तत्कालीन सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुआ ग्रुपलाई दिएको थियो । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा १२ वर्ष लाग्यो । त्यसको जिम्मा पनि गेजुवाले नै लिएको थियो । माथिल्लो त्रिशूली ‘घ’ ‘ए’ को जिम्मा पनि गेजुवाले पाएको हो ।

सम्भवतः यसको निर्माण पनि उसले दोब्बर १० वर्षमा पनि सिनो हाइड्रोको निर्माण गर्न सकेन । चीनको लगानीमा बन्ने परियोजनामा अधिकांश कामदार र प्राविधिक पनि उसकै हुन्छन् । चीनलाई केवल नेपालको जलविद्युत् परियोजनको टेन्डर चाहिन्छ, उसले हाम्रो बिजुली खरिद गर्ने होइन । तिब्बतमा पनि हाम्रो बिजुली बिक्री हुने होइन । अहिले पनि नेपालका कतिपय यस्ता राजनीतिक विचारधारका व्यक्ति छन्, जो आफूलाई राष्ट्रवादी पनि दाीब गर्ने गर्दछन् तर नेपालको हितको चिन्ता नगरी केवल उत्तरी छिमेकीलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कसरी जिम्मेदारी दिन सकिन्छ भन्नेमात्रै सोच्दछन् । जबकि यथार्थमा चीनले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ ।