‘एसइई नतिजामा सुधार भन्दै झुटो प्रचारबाजी गरियो’

सरकारले यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजामा सुधार आएको दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्ष ३.६ देखि चार जिपिए ल्याउनेको संख्या १२ हजार आठ सय ४२ ले बढेको छ । गत वर्ष ३.६ देखि चार जिपिए ल्याउनेको संख्या नौ हजार ६३३ रहेकामा यस वर्ष २२ हजार ४७५ रहेको छ । त्यस्तै ३.२ देखि ३.६ जिपिए ल्याउनेको संख्या पनि १३ हजार चार सय ४२ ले बढेको छ । यस वर्ष ३.२ देखि ३.६ जिपिए ल्याउनेको संख्या ५५ हजार ६९ रहेको छ । गत वर्ष ३.२ देखि ३.६ जिपिए ल्याउनेको संख्या ४१ हजार छ सय २७ रहेको थियो । तर, यसलाई कतिपय शिक्षाविद्हरूले कृत्रिम सुधार भनेका छन् । गोल्डेनगेट कलेज तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान) का अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवाल पनि यस वर्षको पनि एसइई नतिजाको वृद्धिदर कृत्रिम भएको बताउनुहुन्छ । शिक्षामा सुधार, शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययन अध्यापनमा सुधारका कारण नभई नम्बर थपेर उत्तीर्ण प्रतिशत बढाएर प्रचारबाजी गरिएको उहाँको दाबी छ । प्रस्तुत छ, यिनै विविध विषयमा हिमाल टाइम्सका लागि लेखनाथ पोखरेलले हिसान अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवालसँग गर्नुभएकोे कुराकानीको संक्षिप्त अंश:–

यस वर्ष एसइई रिजल्टमा सुधार भएको हो ?
यस वर्षको एसइई एकदमै राम्रो भयो भनेर निकै हल्ला गरिएको छ । स्थिति त्यस्तो होइन, ए प्लसमा रिजल्ट राम्रो भयो, ए मा पनि राम्रो भयो तर बी बी प्लसको हाराहारी छ, सी सी प्लसमा गत वर्ष भन्दा कमजोर छ । समग्रमा ए र ए प्लसमा अतिकति बढ्यो, त्यसमा हामीले खुसी मान्नुपर्छ । धन्यवाद दिनुपर्छ । समग्र रिजल्टचाहिँ भयंकर सुधारिएको ठान्नुहुँदैन ।
पहिलो कुरा त यस वर्षको रिजल्टमा २०७२ सालको निर्देशिका लागू गरियो, ०७८ सालको निर्देशिका आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर २०७२ सालको निर्देशिका किन लागू गरियो भन्ने पक्ष हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । ०७२ साल र ०७८ सालको निर्देशिकामा मुलभूतरूपमा एउटा भिन्नता छ । थ्यौरी र प्राक्टिकल छुट्टाछुट्टै पास गर्नुपर्ने ०७८ मा छ तर ०७२ सालको निर्देशिकामा भने दुईवटै जोडेर पास भए पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसैले प्राक्टिकल सातवटा विषय भएका स्कुलहरूले २५–२५ अंक दिन पाउने व्यवस्था छ । त्योमध्ये अधिकांश स्कुलले २५ मा २५ अंक नै दिन्छन् । पाँच नम्बर गे्रस माक्र्स । यस्तो भएपछि शून्य अंक ल्याउने पनि पास हुन्छ । यसरी पास गरेर रिजल्ट बढी ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । तत्कालका लागि कतिपय प्लस टु कलेजहरूले विद्यार्थी बढी पाउलान् तर कक्षा ११-२२ मा समस्या आउन सक्छ, रिजल्ट खस्किन सक्छ । पास गर्ने नाममा जे पनि गर्न त भएन नि !

भनेपछि रिजल्टमा सुधार सस्तो प्रचारबाजीमात्रै हो ?
हो, रिजल्टको समग्र पक्षलाई विश्लेषण गर्दा यस वर्षको एसइई रिजल्ट पोजेटिभ छैन । किनभने ४३ प्रतिशत म्याथमा डी र इ ल्याउने भनेको फेल हो । ४१ इकोनोमिक्समा फेल भएको छ भने यसपटकको रिजल्टलाई राम्रो कसरी भन्ने ? ४३ प्रतिशत विद्यार्थी म्याथमेटिक्समा फेल भएको राम्रो हो र ?

दोस्रो, ए प्लसमा बढ्यो, २२ हजारभन्दा बढी पास भएका छन्, जसमा ५१ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाको छ । देशव्यापीरूपमा हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४० र चार सय विद्यार्थी पास भएका छन् । नेपाल भनेको काठमाडौं उपत्याकामात्रै त होइन, ७७ वटै जिल्ला हुन्, सातैवटा प्रदेश हो । समानुपातिकरूपमा रिजल्ट बढेको देखिएन । त्यसैले हामीले अरू प्रदेशको रिजल्ट पनि कसरी राम्रो बनाउने भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी छ ।

अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको रिजल्टमा सुधार आएको भनिएको छ तर एक लाख ५३ हजार फेल भएका छन् भने कसरी सुधार भयो,  यो त नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक जस्तो देखियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखिन्छ तर वास्तविकता त्यस्तो देखिँदैन, अर्थतन्त्र झन्–झन् ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । आफूलाई फाइदा हुने कुराहरूको पक्षपोषण भइरहेको छ । दातृ निकायलाई देखाउन, विदेशीलाई देखाउनका लागि झुटो प्रचारबाजी गर्न भएन नि !

कोरोनाअघि, कोरोनाकाल र कोरोनापछिको रिजल्टको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
कोरोनाबीचको फर्टिफिकेसनमात्रै भयो । स्कुलहरूले जथाभावीरूपमा नम्बर दिएर पास गराइयो । विद्यार्थी, अभिभावकलाई खुसी पार्न, आफ्नो स्कुलको पास प्रतिशत यति बढ्यो भन्नेतर्फ गयो । परीक्षा भनेपछि परीक्षाको मर्यादा राख्नुपर्छ । परीक्षाको मर्यादा भएन भने भोलि परीक्षा प्रणालीमै प्रश्न उठ्न सक्छ, यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
यस वर्ष प्रदेश–प्रदेश छुट्याइएको छ, सामुदायिक, निजी भनेर छुट्याइएको छैन । गत वर्ष भने सामुदायिक विद्यालयको १२ प्रतिशत पास थियो भने ग्रेस नम्बर दिएर १८ प्रतिशत पास थियो । ९२ प्रतिशत पास निजी विद्यालयको हो । राज्यले जतिसुकै लगानी गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर एकदमै कमजोर देखिन्छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।

शिक्षा बजेट बढ्दोक्रममा भए पनि उपलब्धि छैन नि ?
यथार्थमा शिक्षाको बजेट बढेको छैन, घट्दोक्रममा छ । बजेट प्रतिशत हेर्दामात्रै बढेको देखिएको हो । किनभने चालु आर्थिक वर्ष शिक्षा बजेट १०.९ छ, आगामी आर्थिक वर्ष ११.२७ रहेको छ । एक अर्ब महावीर पुनलगायत नवप्रवर्तन, अनुसन्धानमा छुट्याइएको छ । त्यस्तै, छात्रा प्याड र दिवा खाजामा बजेट बढेको छ । यी तीन पाटो घटाउने हो भने बजेट कम छ, यति बजेटले शिक्षामा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को छ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले अघि सारेको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम कस्तो लाग्छ ?
कार्यक्रम राम्रो हो तर अहिले प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित देखिएको छ । केही टेक्निकल स्कुलहरूमा लागू भएको छ । कृषि, पशुपालन, फलफूल, तरकारीखेती सम्बन्धी छ । यसले माटो र श्रमप्रति सम्मान गर्न सिकाउँछ र दुई–चार पैसा आम्दानी पनि हुन्छ । तथापि यो एसइई लेबलमा मात्रै नभई प्लस टु स्कुल र विश्वविद्यालय तहमा अझै बढी आवश्यक छ । अहिलेका विद्यार्थी विदेशिनुको एउटा कारण यो पनि हो । किनभने उनीहरूले त्यहाँ कमाउँदै पढ्दै गरेर आफ्नो कोर्ष पूरा गर्न सक्छन् । हामीले त्यही सिस्टम यहाँ बनाउन सकियो भने नेपालमै पनि आकर्षण बढ्न सक्छ । कुनै विद्यार्थीलाई उच्च अध्ययनका लागि पैसा भएन भने लोन दिने र अध्ययन सकिएको तीनदेखि पाँच वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउन बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नेपालका शिक्षण संस्थालाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भन्छन् नि ?
त्यस्तो पनि होइन तर समस्याचाहिँ छ । अहिले वार्षिक करिब चार लाख ५० युवा श्रम बजारमा आउँछन् । दुई प्रतिशत सरकारी निकायमा जान्छन् भने आठ प्रतिशत जनशक्ति निजी क्षेत्रले लिन्छ । बाँकी युवाशक्तिले त केही न केही काम गर्नुप¥यो, कि उद्यमी बन्नुपर्‍यो, कि व्यवसायी बन्नुपर्‍यो । त्यो पनि सम्भव नहुने धेरै विदेशिने गरेका छन् । राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेका कारण यस्तो भएको हो । अर्को कुरा, हाम्रोमा कन्फिडेन्ट पनि छैन । मास्टर्स पास गरेको विद्यार्थीसँग पनि त्यो कन्फिडेन्ट छैन । पढेको छ तर मैले पढेको विषयमा यस्तो काम गर्छु भन्ने कन्फिडेन्ट छैन । त्यो कन्फिडेन्ट हामीले पनि विद्यार्थीमा भर्न सकेनौँ । यस्ता कारणले पनि शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हुन् कि भन्ने लाग्यो । समग्रमा तपाईंले उठाएको प्रश्नमा केही सत्यता नभएको होइन । मुख्य कुरा त हाम्रो जागिरेमुखी शिक्षा भयो । शिक्षा भनेको जागिर ख्वाउने पनि हुनुपर्ने थियो । हाम्रा युनिभर्सिटीले उत्पादित विद्यार्थीलाई उद्यमी व्यवसायी बनाउन नसकेको अवस्था हो ।

युनिभर्सिटीलाई कसरी सुधार्ने त ?
युनिभर्सिटीहरूलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्‍यो, युनिभर्सिटीमा बन्द हड्ताल नहुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो । जसका लागि सबै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनसमेतले कमिटमेन्ट गर्नुपर्‍यो । प्राध्यापक, कर्मचारीले पनि कमिटमेन्ट गर्नुपर्‍यो । किनभने विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावकको लगानी खेर फाल्ने छुट कसैलाई छैन ।
अर्को कुरा, हामीले करिकुलममा पनि परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, करिकुलमात्र नभई टिचिङ, लर्निङ सिस्टममा पनि परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, विश्वस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्‍यो । त्यसो त केही–केहीमा परिवर्तन पनि देखिन थालेको छ । तुलनात्मकरूपमा हेर्दा आंगिक क्याम्पस, सामुदायिकभन्दा निजी क्याम्पसको परिणाम राम्रो पनि छ । हाम्रो रिजल्टमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्‍यो, १० प्रतिशत पनि विद्यार्थी पास गर्न नसक्नेलाई दण्ड/सजायको पनि व्यवस्था हुनुपर्‍यो नि, यस्ता कुरा हाम्रोमा भइदिएन । विद्यार्थीले पढे पनि हुने, नपढे पनि हुने, टिचरले पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने देखिएको छ । युनिभर्सिटीको त्यतातिर ध्यान नै पुगेन । जहाँ बढी ध्यान पुगेको छ, त्यहाँको रिजल्ट पनि राम्रो आएको छ । जस्तै, काठमाडौं युनिभर्सिटीको तुलनात्मकरूपमा बढी ध्यान पुग्यो, त्यहाँको रिजल्ट अरू युनिभर्सिटीभन्दा राम्रो छ । अरू युनिभर्सिटीले पनि त्यो किसिमको पहल गर्नुपर्‍यो । अनुगमन हुनुपर्‍यो, मूल्यांकन हुनुपर्‍यो । मूल्यांकन हुने पनि एउटा विधि र प्रक्रिया हुनुपर्‍यो । प्राइभेटमा पनि केही कमीकमजोरी भए सुधार गर्न लगाउनुपर्‍यो । राम्रो गर्नेलाई धन्यवाद दिनुपर्‍यो ।

समस्याको अर्को पाटो पनि छ । मुख्य गरी राजनीतिक पार्टीका नेता र पार्टीहरूका भ्रातृ संगठनहरूले हाम्रा युवाहरूमा ऊर्जा थप्ने काम गर्नै सकेनन् । आफ्नै देशलाई स्वर्ग बनाउने हो, अर्काको देशमा गएर दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुभन्दा आफ्नै देशमा पहिलो दर्जाको नागरिक भएर धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो ऊर्जा र आत्मविश्वास सरकार तथा राजनीतिक नेताहरूले दिन सकेनन् ।

विद्यार्थी विदेशिने संख्या बढ्दोक्रममा रहेको छ नि ?
विदेशमा जे काम गर्न पनि तयार हुने नेपालमा जे काम गर्न पनि तयार नहुने अवस्थाले यस्तो भएको हो । एउटा नेपाली विदेशमा गएर ट्वाइलेट सफा गर्न पनि तयार हुने अवस्था छ । नेपालमा श्रम गर्नेको सम्मान नभएर पनि यस्तो भएको हो । उदाहरणका लागि नेपालमै पनि एकजना प्राध्यापकभन्दा प्लम्बरको कमाइ बढी छ तर प्राध्यापकलाई जति सम्मान पाउँछ, प्लम्बरलाई छैन ।

नेपालमा निजी शिक्षा महँगो भयो नि ?
निजी शिक्षाले राज्यको सिंगो जिम्मेवारी संसारमा कहीँ पनि लिन सक्दैन, निजी भनेको त व्यक्तिको लगानीको हो नि ∕ सरकारले त निजीमा लगानी गरेको हुँदैन । त्यसैले तुलनात्मकरूपमा निजी महँगो नै हुने भयो । तथापि समग्रमा भन्नुपर्दा विश्वको सबैभन्दा सस्तो शिक्षा नेपालमै छ । निजी शिक्षण संस्थाले पनि १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । त्यसो त हाम्रा अभिभावकको क्रयशक्ति नभएर पनि महँगो हुन गएको हो ।

तथापि विश्वमा कतै पनि निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन । हिजो गुरुकुल शिक्षा त निःशुल्क थिएन, राम्रो शिक्षादीक्षाका लागि गुरुलाई खुसी बनाउनुपथ्र्र्यो, गुरुदक्षिणा चढाउनुपथ्र्यो । तर पनि सरकारले घरजग्गालगायतको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिए हामी प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपैयाँ सस्तो गर्न सक्छौँ । हाल सरकारको प्रतिविद्यार्थी खर्च कति छ, त्यो खर्च दिएमा हामी सहुलियत शुल्कमै शिक्षा दिन सक्छौँ । विद्यालय, कलेज भवनलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको भाडा महँगो पर्ने भएकाले पनि निजी शिक्षा केही महँगो पर्न गएको छ ।

नेपालको शिक्षा नीति कति व्यावहारिक छ ?
शिक्षा नीति आफैंमा नराम्रो छैन । म आफैं पनि दुईपटक शिक्षा आयोगमा काम गरेँ । तर, कार्यान्वयन नै मुख्य समस्या हो । अहिले पनि पञ्चायतकालमा बनेको २०२८ सालको ऐन लागू छ । त्यसमा सुधार वा संशोधन हुन सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म ऐनमा सुधारका लागि किन चासो नदिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । शिक्षामैत्री ऐन ल्याउनुपर्छ ।

आफ्नै गोल्डेनगेट कलेजबारेमा बताइदिनुस् न ?
गोल्डेनगेट कलेज आजभन्दा १८ वर्षअघि स्थापना भएको हो । जसलाई हामीले एक दशकभित्र विश्वविद्यालय बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरेका थियौँ । विभिन्न कलेजमा कार्यरत शिक्षासेवीसमेत हामी ५० जना मिलेर यो कलेज स्थापना गरेका हौँ । २७ जना त पिएचडी साथीहरू नै हुनुहुन्छ ।

हाल विश्वविद्यालयको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य त्यही थियो, त्यही भएर हामीले विश्वविद्यालयको प्रारूप तयार ग¥यौँ तर नेपाल सरकारको नीति कानुनमा प्राइभेट युनिभर्सिटीको व्यवस्था नभएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । हामी त्यही ऐन, कानुन कुरेर बसेका छौँ । हाम्रो कलेज आइएसओ सर्टिफाइड प्राइभेट क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कलेज पनि हो । मास्टर्स सात, ब्याचलर १८, प्लस टु तीनवटा छन् । उत्कृष्ट पूर्वाधारमा आधारित भएर नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ । परिणामले पनि त्यस्तै देखाइरहेको छ ।

गोल्डेनगेटअन्तर्गत अन्य कलेज पनि छन् कि ?
गोल्डेनगेटभन्दा पनि हाम्रो नेटवर्कअन्तर्गत अन्य दुईवटा कलेज सञ्चालनमा छन् । एड्भान्स इञ्जिनियरिङ कलेज र कसमस इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा रहेका छन् । किनभने हाम्रो ऐन कानुनले पनि हामीलाई शाखा खोल्न दिँदैन, शाखा खोल्ने हाम्रो योजना पनि छैन ।