सहकारी व्यवस्थापनका लागि कार्यदलका २७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलले तीन महिनाभित्र सबै सहकारीको स्थलगत अध्ययनलगायत सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि दुइ दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीका साथै सहकारीको तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारको सहयोगसम्म सुझाव समेटिएका छन् ।

आर्थिक मन्दीसँगै सहकारी संस्था संचालनमा संचालक र ब्यवस्थापकको बदामासीसमेत देखिएको भन्दै नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारका नियामकले आफू मातहतका संस्थाको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षण गरिसक्नुपर्ने र त्यसका आधारमा बदमासी भेटिएका संचालकको अचल सम्पति, बैंक खाता र पासपोर्ट रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ । त्यसैगरी सहकारी ऐनको दफा ११५ मा समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा तिनका परिवारको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, त्यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट जारी नगर्ने वा गरिसकेको भए रोक्का राख्नेलगायत सुझाव रहेका छन् ।

एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक नियुक्तिमा संघीय सहकारी विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, विभिन्न सहकारी संस्थामा सदस्यहरुले बचत फिर्ताको माग गरेको तर समस्यामा परी बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका संस्थाले बचत फिर्ता माग गर्ने बचतकर्तामध्येबाट साना बचतकर्तालाई सुरुमा रकम फिर्ता गर्ने नीति लिई २०८० साउन १५ गतेभित्र सहकारी विभाग र आ-आफने नियामक निकायमा बचत फिर्ता कार्ययोजना पेश गरी २०८० चैतसम्ममा माग भएको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

त्यस्तै आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी हाललाई एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमती तथा सेवा केन्द्र स्वीकृती रोक्का गर्न, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा भएको कर्जा असुली न्यायधिकरण गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्न र न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुन्जेलसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा मौजुदा कुर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी कार्य गर्न, वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाको बहुल कर्जा सूचना केन्द्र बनाउनुको साटो काममा एकरुपता ल्याउन र एकै प्रकृतिका अनावश्यक धेरै संरचना नबनाई मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रले नै सहकारी क्षेत्रको कर्जा सूचनाको समेत काम हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी संचालक समिति लेखासुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न ऋण लिएको भएमा छ महिनाभित्र चुक्ता गराइसक्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बचत तथा ऋण सहकारीको तीन महिनाभित्र अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न, अनुगमनको क्रममा समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएका सहकारी संचालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्न संघको सहकारी विभागमा लेखी पठाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै नियामक निकायको निरीक्षण र हिसाव जाँचबाट कुनै पनि सहकारी संस्था सहकारी ऐन. २०७४ को दफा १०४ मा व्यवस्था भएबमोजिम समस्याग्रस्तताको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा संघीय सहकारी विभागमा सिफारिस साथ पठाउन, विभागले उक्त सहकारीका संचालक र व्यवस्थापक÷कर्मचारी एवं तिनका एकाघर परिवारका नाममा रहेको बैंक खाता चल अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखी मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिससाथ लेखी पठाउन, नियामक निकायबाट थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोलगायतका निकायमा लेखी पठाएका सहकारीमा रहेको तीन महिनाभित्र नास हुनसक्ने वा उपभोग अवधि समाप्त हुने अवस्थाका सम्पत्ति नगदमा रुपान्तरण गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय प्रशासनले यथाशिघ्र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ ।

त्यस्तै सहकारी विभागको नियमन क्षमता अभिबृद्धिका लागि दुई जना वित्त विश्लेषकको परामर्श सेवा प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, सहकारी संघ÷संस्थाले प्रयोग गर्ने विभिन्न सफ्टवेयर एकरुपता कायम गर्न संघको सहकारी विभागबाट स्तरीकरण मापदण्ड तयार गरी सूचीकृत भएका सफ्टवेयरमात्र प्रयोग, सबै सहकारीले कोपोमिस प्रणालीमा सूचना अनिवार्यरुपमा प्रविष्टि गराउन, कोपोमिस प्रणालीमा सूचना अनिवार्यरुपमा प्रविष्टि नगराएका सहकारीलाई विभागले सूचीमा राखी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जाँचबुझ गर्न, नियामक निकाय महासंघ, संघले सदस्य संघ संस्थालाई तरलता ब्यवस्थापनमा सहयोग गर्न निर्देशन गर्न, घर जग्गालगायतका नकमाउने सम्पत्ति खरिद गर्न र त्यस किसिमको सम्पत्तिमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्न बिभागले आवश्यक निर्देशन जारी गर्न, सहकारीको कर्जा असुली प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

साथै सहकारी क्षेत्रको संभावनालाई उजागर गर्न र आगामी दिनमा आउने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरणका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार संयोजकत्वमा एक सयन्त्र बनाउन पनि कार्यदलले सुझाएको छ । उक्त सन्यन्त्रको सदस्यमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय उपसविच, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपसचिव, योजना आयोगको सहकारी हेर्न उपसचिव, गृह मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट बैंकका प्रतिनिधि, केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोका प्रतिनिधि, राष्टिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधि, राष्टिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, नेफ्ूस्कुन प्रतिनिधि सदस्य रसहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहनेछन् ।