बाँके । स्थानीय सरकारले चासो नदिएपछि बाँकेमा दुईवर्षयता बालविवाहविरुद्धको अभियान रोकिएको छ ।
आठ स्थानीय तहका ८१ वडामध्ये ५५ वडा दुई वर्ष अघिनै बालविवाह मुक्त घोषणा भएका थिए । जिल्लाको जानकी, खजुरा, वैजनाथ गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिसकिएको छ । बाँकी रहेका चार स्थानीय तहका पनि धेरै वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् ।
किशोरी क्लब सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष अनु रावतले आफूहरुले बालविवाह विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहे पनि बाँकी रहेका वडा तथा स्थानीय तहमा बालविवाहमुक्त घोषणा अभियानले अहिले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।
कोहलपुर नगरपालिकाका (१, ६, ११, १२ र १३) गरी ५, राप्तीसोनारीका (वडा नंं ३, ६ र ७) गरी ३ वडा, नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नं ६, डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नंं ५ गरी जिल्लाका ५५ वडा दुई वर्षअघिनै बालविवाह मुक्त घोषणा भएका छन् ।
दुई वर्षयता बालविवाहविरुद्धको अभियानले गति लिन सकेको छैन । जिल्लामा अब २६ वडा मात्र बालविवाह मुक्त घोेषणा गर्न बाँकी रहे पनि जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको किशोरी क्लब सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष रावतले जानकारी दिनुभयो । प्लान इन्टरनेसनल नेपालको साझेदारीमा स्याक बाँकेले सञ्चालन गरेको बालविवाह रोकथाम परियोजनाको अवधि सकिएसँगै जिल्लामा बालविवाह मुक्त घोषणा अभियान रोकिएको स्याकका अध्यक्ष शिवलाल पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, बाँकेमा स्थानीय तह बनेको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको थियो । अधिकांश स्थानीय तह र वडामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि विगतको बालविवाह मुक्तघोषणा अभियान कार्यान्वयन गर्न सक्रियता देखाएका छैनन् ।
बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार, वडामा २० प्रतिशत भन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको स्याकका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले वडास्तरमा सञ्चालन गरेको बालविवाहविरुद्धको अभियानमा स्याक नेपाल बाँकेले साझेदारी गर्दै आएको छ ।
बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरेपश्चात् स्थानीय तहलाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, स्थानीय तहमा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको छ । बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बालसंरक्षण नीति र गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशिल रहेको छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुले बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिकालाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरी योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच