काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । यद्यपि, राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरिदिएको छ । राउत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई थुनामा रहेकाले उहाँको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरी थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । अन्य चार जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन,’ सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपालबाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शीघ्रातीशीघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चले पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीरकुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो । हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै १३ असार, २०८० मा ललितानिवास प्रकरणका उहाँहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च जानुभएको थियो ।
तर, न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा २४ असारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश लिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्न सिआइबीलाई बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सिआइबीको मागबमोजिम यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । प्रकरणमा मुछिनुभएका टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकाले उहाँहरूको हकमा सर्वोच्चले ४ साउन २०७९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ । यसअघि यो प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कलाधर देउजासहित तीनजना सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर छुट्नुभएको थियो । सोही प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा तीनजना स्टे अर्डर देखाएर छुटेपछि प्रहरीले स्टे अर्डर लिएका अन्यलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । सोही कारण उक्त स्टे अर्डर खारेजीको माग गर्दै सिआइबी भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै पक्राउ पुर्जी जारी भएका १७ जनालाई समेत पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच