काठमाडौं । सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । संसद्मा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले संघीय संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले राजनीतिक सम्झौताबाट भएका सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद्मा विचाराधीन विधेयक सच्याउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । यस्तो प्रावधानले मुलुकमा मानव अधिकार उल्लंघन र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रावधानप्रति आफ्नो धारणा अघि सारेको हो । उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । आयोगले विगतदेखि नै नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई यस विषयमा पटक-पटक पत्राचार, ध्यानाकर्षण र सुझाव प्रस्तुत गर्दै आए पनि आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो प्रावधान फौजदारी न्यायको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गर्दै आयोगले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार अपराधपीडितको न्यायिक हकको सुनिश्चित गर्ने र शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व राज्यको हुने भन्दै स्मरण गराएको छ । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयक हुबहु पारित भए १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता हुन सक्ने औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयक जुनरूपमा आएको छ, त्यसले कानुनी स्वरूप लिएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन मिल्ने देखियो ।’ पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, ‘अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच