राजनीतिक दलहरूमा पारदर्शिताको समस्या

राणा शासनको अन्त्यसँगै देशको शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै शासनको केन्द्रमा रहन थाले तर पञ्चायती व्यवस्थामा देशको नेतृत्व राजाको हातमा पुग्यो र ततपश्चात् फेरि राजनीतिक दलहरू नै शासन व्यवस्स्थाको केन्द्रमा रहन थाले । सात दशकभन्दा बढी समय देशको नेतृत्व गरेपनि राजनीतिक दलहरूमा पारदर्शिताको समस्या चुलिँदै जान थाल्यो । राजनीतिक दलहरूले समयमा लेखा परीक्षण गर्दैनन् । लेखापरीक्षण र अद्याधिकका लागि निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन विडम्बनाको विषय हो । आफैं पारदर्शी नहुने दलहरूले देशलाई कसरी पारदर्शी बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न जनता सामू रहेको छ ।

उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिहरूले विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा लज्जाको विषय हो । जनतामाथि शासन गर्नेहरू पहिला आफू पारदर्शी हुनु जरुरी छ । अझै कतिपय राजनीतिक दलहरू र त्यसका प्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनताले उनीहरूबाट जनताले पारदर्शी र जवाफदेहिताको सन्दर्भमा के अपेक्षा गर्ने ? प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा सयौंको संख्यामा रहेका उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाचन आयोगले जरिमाना तोकेको छ भने उनीहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको अवस्था छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको पारदर्शिता एकदमै कमजोर छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा पहिला संगठनभित्रको आन्तरिक पारदर्शिता जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी, उनीहरू जिम्मेवारी बोध र कर्तव्य निष्ठालाई ध्यानदिनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अभिलेख अनुसार कोशी प्रदेशमा १ सय ९३ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् भने मधेस प्रदेशमा ४ सयजना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् । त्यसैगरी, वाग्मती प्रदेशमा २ सय ४८ जना, गण्डकी प्रदेशमा ४९ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ९४ जना, कर्णाली प्रदेशमा १६ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ गरी जम्मा १ हजार ३७ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्दा १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवानामा परेका छन् । यसरी हेर्दा उनीहरू राज्यप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने निश्चित छ । एकातिर जनताको सेवाको लागि, चुस्तता, दुरुस्तताका लागि, न्याय र सुशासनका लागि गरिने राजनीतिमा देखिने यो प्रवृतिले राजनीतिक दल र तिनका जुझारू कार्यकर्तामात्रै नभएर समर्थक समेत राज्यप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ ।

जवाफदेही, पारदर्शी तथा कर्तव्यबोध राजनीतिक दलहरूको गहना हो तर जबसम्म राजनीतिक दलहरूको गतिविधि सञ्चिँदैनन् तबसम्म जवाफदेही र पारदर्शिता केवल कागजको टुक्रामा मात्र सीमित हुन्छ । हरेक राजनीतिक दलको आआफ्नै विधानहुन्छ । राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले गर्दा स्थापनको सात दशक लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दलहरूको भविष्य सुरक्षित देखिँदैन् किनकि उनीहरूमा अझै पारदर्शिता देखिँदैन ।

हरेक राजनीतिक दल तथा उनीहरूको भ्रातृ संगठनहरू विधि विधानमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर व्यवहार ठीक उल्टो हुन्छ । प्रवृत्ति कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा मात्रै होइन् । नेपाली कांग्र्रेसमा समेत त्यस्तै छ । कुनै पनि राज्यमा राजनीतिक दलहरू हुनु, दलहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनु त्यसले देशको विकासको मार्गमा सहयोग गर्नु राम्रो कुरा हो तर आफ्नै शरीरभित्र रोग लुकाएर जनता र समाजको सेवा गरेको जस्तै हो ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको पारदर्शिता एकदमै कमजोर छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा पहिला संगठनभित्रको आन्तरिक पारदर्शितामा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी, उनीहरू जिम्मेवारी बोध र कर्तव्य निष्ठालाई ध्यानदिनु अत्यन्तै जरूरी देखिन्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वको प्रवृत्ति हेर्दा लामो समयदेखि आफूले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दललाई कुनै एउटा प्रा.लि.जस्तै बनाएका छन् जसले गर्दा न त नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ न त नीति नै परिवर्तन हुन्छ । नेकपा एमालेभित्रको पारदर्शिता पनि त्यति प्रभावकारी देखिँदैन् अध्यक्षको विरुद्धमा जाने चेष्टा गर्नेहरू नेकपा एमालेबाट निकालिन्छ, जिम्मेवारीबाट वञ्चित गराइन्छ ।

नेपाली कांग्रेको कथा पनि त्यो भन्दा कम छैन । कार्यसमितिको बैठकमा समेत सस्दस्यहरूको बोल्ने समयलाई कटौती गरिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको हालत पनि त्यस्तै छ जसले गर्दा माओवादीमा नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दहालको तीसौैं वर्षदेखि एकछत्र शासन चल्दै आएको छ । उनको विरोध गर्नेहरू कि त जिम्मेवारी खोसिएका छन्, कतै उनीहरूलाई पार्टीबाट निकालिएको छ र उनीहरूले नयाँ पार्टी खोलेका छन् ।

कुरा दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताको मात्रै होइन्, उनीहरूले उठाउने लेवी, चन्दा र सहयोगको मात्रै होइन्, उनीहरूको अर्थसँग जोडिएका सवालमा उनीहरूको प्रवृत्ति, उनीहरूको आम्दानीको स्रोतको पनि कुरा हो । आर्थिक पारदर्शिता, राजनीतिक पारदर्शिता, नैतिक पारदर्शिता र मनोवैज्ञानिक पादर्शिताको अभाव देखिन्छ नेपालका राजनीतिक दलहरूमा जसको समयमै समाधान खोजिनुपर्दछ । राजनीतिक दलकै कोटाबाट जागिर खानेहरूले बुझाउने रकम कहाँ जान्छ ?

सरुवा तथा बढुवामा लिइने मोटो रकमको हिसाबकिताब नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग छैन । निर्वाचनअघि टिकटका लागि बार्गेनिङ सुरु हुन्छ, निर्वाचित भए पनि मन्त्री बन्नकै लागि बार्गेनिङ सुरु हुन्छ । कुन-कुन योजना तथा आयोजना आफ्नो कोल्टामा पार्ने भन्ने प्रतिस्पिर्धामा दैडिरहेको राजनीति, पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई अलि टाढा राख्न प्रवृत्तिलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको पाइन्छ ।

हामी सानो चोटपटक लाग्दा, शरीरमा कुनै खराबी देखा पर्दा अस्पताल दौडिन्छौं, आफ्नो जाहेजेथा बेचेरै भए पनि रोग निको बनाउँछौं । एउटा व्यक्ति र परिवारभित्र त्यो प्रक्रिया चल्छ भने राजनीतिक दल तथा त्यसका कार्यकर्ताले पारदर्शिता किन खोज्दैनन् वा राजनीति गर्नेहरूलाई सबै कुराको छुट हुन्छ ? यो वाद वा त्यो वादको नाममा शासन गरिरहँदा जनताको वाद खोइ ? नारा लगाउन सजिलो होला, जग्गा कब्जा गर्न सजिलो होला, जनतालाई झुक्याउन सजिलो होला, राज्यको सम्पत्तिका दुरुपयोग गर्न सजिलो होला तर जनताका वास्ताविक समस्या सम्बोधन गर्न, राज्यलाई पारदर्शी बनाउन त्यति सजिलो छैन ।

आफूलाई अनुकूल हुँदा जे पनि ठीक, आफू अनुकूल नभए जे पनि बेठिक भन्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूको अराजकताको पराकाष्टा बाहिरिएको छ । संसद्को गति सुस्त छ भने नेताहरू सम्पत्तिको जोहो गर्न र आफ्ना अनुयायीलाई जागिर खुवाउन तल्लिन भएको अवस्थामा राजनीतिको फोहोरबाट दलहरू बाहिर निस्कन सक्लान त भन्ने सवालमा दुविधा उत्पन्न भएको छ ।

देशमा बजेट नभएको होइन्, कार्यक्रम तय नगरिएका होइनन तर पारदर्शिता नै नभए पनि बजेट र कामर्यक्रमको कुनै अर्थ हुँदैन् । हरेक राजनीतिक दलले आफू शक्ति वा सत्तामा पुग्न अवैध रकमको प्रयोग गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन्छन् तथा त्यसलाई रोक्न रोक्न राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको अभ्यास गर्ने गरिन्छ तर यथार्थमा ती कानुन केवल कागजको टुक्रामात्रै बनाइएको छ । नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन् २०७४ को परिच्छेद ७ र ८ मा दलको कोष तथा लेखा र लेखापरीक्षणको व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालन नहुँदा यसले नेपाली राजनीति अराजकाताको भूमरीमा राजनीतिक दलहरू फस्ने गरेको स्पष्ट छ ।

राजनीतिक दलहरूको पारिदर्शिताको साथसाथै जवाफदेहितको सवालमा, राजनीतिक दलको टोल समिति, वडा समिति, नगर समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश स्तरीय समिति केन्द्रीय समितिको हरेक क्रियाकलाप तथा आर्थिक कारोबारहरूको पारदर्शिताको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानविन गर्नु जरुरी छ ।

ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार नेपालमा विसं १९९३ मा प्रजा परिषद्को गठन भएपछि नेपालमा राजनीतिक दलहरू च्याउजस्तै उम्रन थाले, दलहरू जुटने र फुटने क्रमको सुरूवात भयो र त्योसँगै आर्थिक पारर्शिता पनि कमजोर बन्दै गयो । पछिल्लो समयमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूको संख्या १ सय १६ थियो । तर करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले प्रतिवेदन नै पेश नगरेको अवस्था छ । कुनै नागरिक वा नागरिक समूहले एउटा संस्था वा प्रालि दर्ता ग¥यो भने उसका लागि सबै कुरा समयमै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । समयमा काजगात तथा कर बुझाउन सकिएन भने संस्था नै खारेज हुने, जरिवाना तिनुपर्ने तर राजनीतिक दलहरूको राजनीति संस्था दर्ता गरेपछि कुनै पनि कानुन पालना गर्नु नपर्ने कस्तो विडम्बनाको विषय हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चर्का नारा र कार्यक्रमले मात्रै देशको लोकतन्त्रको पारदर्शितालाई निदृष्ट गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि व्यवहार, आचरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार हुनु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूको आम्दानीको वैधानिक स्रोत भनेको पार्टी सदस्यहरूबाट उठाइने लेबी तथा स्वेच्छिक चन्दा भए तापनि जबर्जस्ती चन्दा असुली, राजनीतिक आडमा ठेक्कापट्टाबाट प्राप्त रकम, राजनीतिक संरक्षणमा गरिने भ्रष्टचार तथा कमिसनले राजनीतिक क्षेत्रको पारदर्शिताको अवस्थालाई उदांग पारिदिएको छ ।

समग्रमा, राजनीतिक दलहरूको पारिदर्शिताको साथसाथै जवाफदेहितको सवालमा, राजनीतिक दलको टोल समिति, वडा समिति, नगर समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश स्तरीय समिति केन्द्रीय समितिको हरेक क्रियाकलाप तथा आर्थिक कारोवारको पारदर्शिताको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानविन गर्नु जरुरी छ । पारदर्शिता भएन भने त्यसले कालान्तरमा विकराल समस्या ल्याउन सक्दछ । जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकतावाट राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको नेतृत्व र दलका कार्यकर्ता मुक्त हुनु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूको वैधानिक आम्दानीको स्रोतलाई मात्र पारदर्शी भएमा र अवैधानिक आम्दानीको स्रोतलाई निरुत्साहित गर्नु जरूरी छ ।

राजनीतिक दलहरू पनि निश्चित विधि र विधानमा बाँधिनु जरूरी छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलहरूले विभिन्न नाममा आयस्रोत बढाउने र अपरधीलाई संरक्षण दिने कार्यले काननको धज्ज उडाएको छ । नदेखिने आम्दानीका स्रोतबाट राजनीतिक दलहरू चल्न थालेपछि पारदर्शिता माथि प्रश्न उठन थाल्छ, जसका कारण देश अपराधीहरूको अखडा बन्ने भएकाले हरेक राजनीति दलहरू जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।