काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सिबिफिन)ले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक भनेको छ । उसले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको जनाएको छ । तथापि समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै नहुने भए पनि वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याको दिगो समाधान गर्न केही व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ । तर पनि सरोकारवाला पक्षहरूले पेश गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझाव राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत् पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको सिबिफिनारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सिबिफिनले संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रूपमा सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्र्दै जाने र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । उक्त व्यवस्थाले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र नभई बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने बताइएको छ । साना कर्जामा ‘रिक्स वेटेज’ कम गरिएकाले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने जनाएको छ । ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप रिक्स वेटेज हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने सिबिफिनको भनाइ छ । त्यस्तै, तीनमहिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपसमेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेपसमेत मुद्दतीमा रूपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कस्ट अफ फण्ड बढिरहेको भन्दै उसले धेरै छोटा अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गरेकाले उक्त व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने जनाएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रलाई दुई प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनुनहुने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्यअनुरूप हासिल गर्न पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थामा थप लचिलो हुनुपर्ने सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ । हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिनुनहुने, तोकिएको समयमा ब्याज नबुझाउँदासमेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा हटाउनुपर्ने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि गरिएका अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच