काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आइतबार सार्वजनिक अनुगमनको कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । धर्ना कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्य व्यवसायीमैत्री भएर प्रस्तुत नभएका कारण महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको भन्दै माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीको रहर नभई बाध्यता भएको बताउनुभयो ।
धर्नामा सहभागीले विभिन्न निकायमा काम गरेबापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बिमा निर्देशिका-२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।
आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार सातवटै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि सम्बन्धित जिल्ला संघहरूले धर्ना दिएका छन् । महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि धर्ना दिने भएको छ ।
अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)को कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेलगायतका माग महासंघले अघि सारेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच