भारतको चामल निर्यात प्रतिबन्धले समग्रमा ठूलो असर नपर्ने सरकारको मूल्यांकन

काठमाडौं । खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रणको प्रयासस्वरूप भारतले ४ साउनदेखि चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि सरकारले आपूर्ति व्यवस्था बिथोलिन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार सिंहरबारमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले खाद्यान्नको मूल्य चर्किन सक्ने र अभावसम्म सिर्जना हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका विरुद्ध लड्न विभिन्न कामहरु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । भारतले मोटा, जिरामसिना लगायतका चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ । नेपालमा भारतबाट ठूलो मात्रामा चामल आयात हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार, भारत विश्वकै अग्रणी चामल निर्यात गर्ने मुलुक हो, जसले विश्व चामल व्यापारमा करीब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । भारत चीनपछि दोस्रो धेरै धान फलाउने मुलुक पनि हो । भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि संसारभरि खाद्यान्नको मूल्य थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालले देशभित्र खपत हुने कुल चामलको करिब २० प्रतिशत आयातले थग्ने गरेको छ । करिब ७० लाख मेट्रिकटन धान खपत हुनेमध्ये १५ लाख मेट्रिकटनभन्दा धेरै चामल आयातको भरमा आपूर्ति हुन्छ । नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १५ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात भएको छ । यसैकारण भारतले खाद्यान्न हुनसक्ने देखेर निर्णय गरेपनि त्यसको सोझो असर नेपालमा देखिन सक्ने जोखिम छ ।
भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपालमा साउनको पहिला हप्तादेखि सुरु भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार नेपालमा गत वर्ष पनि २० प्रतिशत कर वृद्धि हुँदा पनि असर परेको र त्यसबाट सहज रुपमा बाहिर निस्कन सफल भएकाले यस पटक समग्रमा ठूलो असर नपर्ने मूल्यांकन सरकारले गरेको छ ।

बजारमा चामलमा केही मूल्य वृद्धि हुने, तर अभाव भएर हाहाकार भने नहुने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘बजारमा अभाव सिर्जना हुने गरी नहोला भन्ने हाम्रो अनुमान हो । तर व्यापारीका कारण केही भइहालेको अवस्थाका लागि मन्त्रालयले तयारी गरेको छ,’ सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले भन्नुभयोे, ‘खानै नपाउने समस्या नहोला ।’ भारतले अहिले लगाएको निर्यातको प्रतिबन्धले आत्मनिर्भर हुन पाठ सिकाउने कृषि विज्ञहरुको दाबी छ । नेपालले आफ्नै उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अन्यत्रबाट आयात गर्ने कुरा जहिले पनि बन्द हुन्छ भन्ने कुरा भारतको पछिल्लो घटनाले सिकाएको छ । आत्मनिर्भर हुन पाठ सिक्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । अहिले नै नेपाल संकटमै नजाने, तर यसबाट पाठ चाहिँ सिक्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक रामवरण यादवले भारतले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले असर पारेको दाबी गर्नुभयो । धेरै मात्रामा भारतबाट चामल आउने र उसले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा असर नपर्ने कुरै नहुने उहाँको भनाइ छ । नेपाल भारतको एक असल छिमेकीसमेत भएकाले यसलाई हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले उद्योग व्यवसायी संघबाट निर्यात प्रतिबन्ध हटाउन अपिल गरेको कुरा आफूलाई जानकारी भएको भन्दै छिट्टै समाधान हुने आसा गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसपालीको वर्षा समयमा नहुँदा धान बालीका लागि ठूलो असर परेको उहाँको भनाइ छ ।

अब यो जोखिमको मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्न सरकारले विषयगत मन्त्रालयहरुलाई सचेत गराएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारमा पर्नसक्ने प्रभावहरुलाई हेरेर कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई खाद्यान्न अभाव नहुने सुनिश्चित गर्न जिम्मेवारी दिएको छ ।

यो वर्ष वर्षात राम्रोसँग नहुँदा सबै धान खेती योग्य जमिनमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । ‘एल नानो इफेक्ट’ले रोपिएका धानहरुले कस्तो उत्पादन दिने हो भन्ने पनि निश्चित छैन । विगतकै जसरी भविष्यमा हुनसक्ने बेमौसमी वर्षातले समेत धान खेतीलाई प्रभाव पार्ने जोखिमको विश्लेषण कृषि मन्त्रालयले गरेको छ । त्यसकै आधारमा नेपालले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै आपूर्ति बिथोलिन नदिने गरी काम गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

भारतले गत वर्षदेखि चामल निर्यातका २० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले मानवीय सहायताका रुपमा भए पनि कर नलगाउन अनुरोध गरेपछि ६ लाख मेट्रिक टनका लागि सो कर नलाग्ने गरी भारतले छुट सुविधा दिएको छ । तर, त्यही कोटाअनुरुप अहिले नेपालमा भारतबाट चामल आयात भइरहेको छ । कोटामा चामल ल्याउन समेत नपाउने गरी निर्यातमा रोक लागेपछि बजारमा चाामलको मूल्य बढ्नसक्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण व्यवस्थापन विभागले समेत औंल्याइसकेको छ । यसका कारण सरकारले आपूर्ति व्यवस्था बिग्रन नदिने गरी तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।