भो भयो अति गर्‍यौ अब जाग

मैले धेरै दिनदेखि विचार गर्दा जनताको भलाइभन्दा सांसद र मन्त्रीका निमित्त तिनका दिमागले देखेको एकल दिमागी कुरो चाहिँ बलवान भन्ने भ्रममा परेर हो वा हामी भनेका विशेष हौं र जनता भनेका केही नजान्ने–नबुझ्ने हुन् । तिनले देश, सभ्यता र युगीन चापका मागको संकेत पनि बुझ्दैनन् भन्ने बोध भएर हो, ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन बनाएका बनायै छन् । जर्ज अर्बेलले भनेजस्तो ‘उई आर इक्वेल सम आर मोर इक्वेल’ नेपाली प्रशासन, राजनीतिमा उहिल्यैदेखि लागू भएको छ । यिनलाई झ्वाँक चल्दा दुई वर्षे स्नातक पनि चलाए । दुई वर्षेले भएन भनेर तीन वर्षे बनाए । त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाम्रा विद्यार्थीलाई सामयिक प्रावधान मिलाउन भनेर चार वर्षे बनाए ।

अब विद्यार्थी घट्न थालेपछि हाम्रा पाठ्यक्रम, हाम्रो पठनपाठनको तौरतरिका मिले नमिलेको के छ हेर्नु जाँच्नु छैन । जनताले र विद्यार्थीले चाहेको कुरो नबुझीकन एकथरी हाकिम उपबुज्रुक बनेर विद्यार्थीले पढाइ छाड्न लागे अतः पुनः तीन वर्षमा ल्याउनुपर्छ भनेर कराउँछन् । उपकुलपति पनि के कम ? सुझ न बुझ त्यो अस्वीकार गर्छन् । न अध्ययन न त जनचाहनाको सोधीखोजी, घुम्ने कुर्सीमा बसेर अन्धो निर्णय लादेको छ लादेको छ । हामी मान्छेका कोटिमा कहिले पुग्ने ? के हाम्रा घुम्ने कुर्सीमा बस्ने सबै निःसन्तान छन् ? छोराछोरी छैनन् ? तिनले पढाउनु पर्दैन ? साधारण गरिब किसानका छोराछोरीका पिरमर्का किन सोच्ने र बुझ्ने काम हामी गर्दैर्नौं ।

विश्वका ताइँ न तुइँका कोठे र झोले विश्वविद्यालय खोल्न दिएर एकातिर मध्यम वर्गको ढन्डासो सेकिएको छ भने अर्कातिर किसान जो ढुंग्रामा रगत र जालमा मासु, आँखामा आँसु बोकेर परिश्रमका दावाग्निमा आजीवन होमिएर यो देशका कुनाकन्दरालाई हराभरा बनाउन लागिपरेका छन्, तिनका पक्षमा हामीले कहिल्यै सोचेनौं किन ? आज ५० हजारभन्दा बढी किसानलाई पाल्ने खुवाउने बाबु समानका गोरु र आमा समानका गाई मर्दा विचरा अनाथ सहाराविहीन भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई बारमासे सत्ताको रेलो छ, दाइँ छ । खोइ संवेदना ? खोइ पीडा र लज्जा बोध । सबै सत्ताका लागि उचित अनुचित जे पनि गरेर बसेका छन् ।

प्रत्येक पाठ्यक्रममा यो पाठ्यक्रम यति वर्षभित्रमा विद्यार्थीले सक्नैपर्छ । नसके पुनः सुरुबाट दोहोर्‍याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था खारेज गरेर विद्यार्थीको आफ्नो समय मिलाएर आर्थिक अवस्थाको चाँजोपाँजो मिलाएर सजिलो बेलामा केही पूरा गर्ने र बाँकी पछि पूरा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भारत र नेपाल के मात्रै ठालुका देश हुन् ? ठालुका लागि मात्र सोच्ने र चिन्तन गर्ने यो कस्तो सभ्यता हो ? चोर, ठग आर्थिक अपचलनकार, भूमाफिया, केटी बेचुवा आदि आदिलाई मात्रै सुविधा पुर्‍याउने र कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेस र पहाड भनेर कुस्ताकुस्ती कतिन्जेल गर्ने ? यही हो मानवीय चरित्र र चिन्तन ? जनताले हराएकालाई फेरि बुई बोकेर संसदमा पु¥याउनै पर्ने के यो देश जाली फटाहाको मुलाबारी हो ? जुन बेला जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? गाली गलौज, अपशब्द, अमर्यादाको पराकाष्ठा प्रदर्शन भएको छ संसद्मा सडकका छेउमा बसेकालाई भन्दा देख्नेले लाज मानेर आँखा चिम्लनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । संसद् होइन भ्रष्ट जोगाउने षड्यन्त्रकारी जमघटस्थल बनेको पो देखिन्छ त । हाय रे सत्ता !!!

पाठ्यक्रममा तोकिएको सामयिक प्रवधान हटाऔं :
प्रत्येक पाठ्यक्रममा यो पाठ्यक्रम यति वर्षभित्रमा विद्यार्थीले सक्नैपर्छ । नसके पुनः सुरुबाट दोहोर्‍याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था खारेज गरेर विद्यार्थीको आफ्नो समय मिलाएर आर्थिक अवस्थाको चाँजोपाँजो मिलाएर सजिलो बेलामा केही पूरा गर्ने र बाँकी पछि पूरा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि निजी औद्योगिक संस्थालाई संसारका उम्दा प्रविधि ल्याएर प्रभावकारी नीति बनाएर बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । अमेरिका, सिंगापुर यसै बनेका होइनन् । कोरिया कसरी बन्यो भनेर अध्ययन गरी योजना बनाउनेभन्दा कोरिया युवक समुदायलाई बस्र्यौनी पठाउन जाँगर देखाउँछन् राजनीतिकर्मी ।

शिक्षामा बजेट दिनुपर्दा हाम्रा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका दाँतबाट पसिना आउँछ । शिक्षाको विकास नगरी कुन देशको विकास भएको छ ? आजका मितिमा हाम्रा देशमा उत्पादित शक्षित जनशक्तिमध्य पहिलो दर्जाको जनशक्ति विदेशिन्छ । दोस्रो दर्जाको जनशक्ति सरकारी निजामती सेवातिर लाग्छ । तेस्रो जनशक्ति राष्ट्र बैंकजस्ता संगठित संस्थातिर लहसिन्छन् र प्रावि, निमावि तथा उच्च माविदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म चौथो र पाँचौं तहको शिक्षित मान्छे आउँछ भन्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

चौथो या पाँचौं तहका मनमस्तिष्कले उत्पादन गरेको युवाशक्तिले देश विकासका योजना बनाउन सक्छ ? जुन दिनसम्म शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिएर स्वाभिमानी, स्वरोजगार सिर्जना गर्नसक्ने शिक्षित जनशक्ति तयार गर्न राज्यले ध्यान दिँदैन त्यस दिनसम्म यो देश मगन्तेको देश हुनेछ । एउटा देशको साधारण नागरिक के भन्थ्यो अरे भने ‘हामीसँग केही छैन तर हामी धनी छौं किनभने हाम्रा नेता असल सच्चरित्रवान् छन्’ आजका मितिमा हाम्रा नागरिकसँग सोध्ने हो भने ठीकविपरीत ‘हामी गरिब छौं, हामीसँग विपुल सम्पदा भए पनि हाम्रा नेता भ्रष्ट र बदनियतका छन्’ भनेर उत्तर दिन्छन्होला ।

कोही जादूगर आए झैं आएका फटाहाका पछाडि लागेर विचरा नेपाली जनता निदान खोज्न व्यस्त देखिन्छन् । जो रक्षक त्यही भक्षक भने झैं देशको समग्र राजनीतिक सर्कल र प्रशासनिक सर्कल भ्रष्ट, अनैतिक, लाज पचाएको निकम्माका समूहमा परिणत भएको देखिन्छ । यो सबै समुचित शैक्षिक पाठ्यक्रम नभएको र गलत शैक्षिक नीतिका कारणले नै भएको हो । रातो कि सेतो, रूख कि हँसियाहतौडा, मधेस कि, पहाड गरेर कुस्ती खेलेर केही जालीफटाहालाई स्वर्ग बनाएर देश बन्दैन । तल्लो तह माध्यमिक तहमा न्यूनमध्यम वर्गीय किसानलाई, उच्च वर्गलाई, देशलाई भोलि पनि आवश्यक पर्ने विषयका पाठ्यक्रम बनाएर सयकडा ९० प्रतिशत आर्थिक भार सरकारले बेहोरेर शिल्पात्मक, संज्ञानात्मक, प्राविधिक र सामान्य प्रकारका आवश्यक विषयको पठनपाठन चलाउनुपर्दछ ।

देशमा उत्पादन भएका खाद्यान्न, तरकारी, दूध फलफूल ओसारपसारको व्यवस्था चुस्त गरे अहिले पनि नेपाली बजार सस्तो बन्न सक्छ । विदेशीले यो देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री, सांसद, योजनाविद र योजनाकार तथा उच्च प्रशासकलाई किनेर नेपालीलाई अभाव, अपुग र दारिद्रका दुश्चक्रमा पारेको कसले बुझेको छैन ? जब जब भ्रष्टाचारका फायल खुल्ने हल्ला चल्छ अनि संसद अवरुद्ध पारिन्छ । यो देशका केही भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बरबराउन थाल्छन् । यी लक्षण के हुन् ? हामी जनताले विचार गरेका खोइ ? अबका नेपालमा जतिसुकै विचारको खेती गरेपनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिभित्र सबै अटाउन सक्छन् । जनता र देशका लागि कसले काम गर्छ त्यो मतदाताले मूल्यांकन गर्नु पर्‍यो ।

शैक्षिकनीति परिवर्तन गर्न बौद्धिक वर्ग र शिक्षाक्षेत्रका मस्तिष्कवानहरू लाग्नुपर्छ । विद्यार्थी देश छोडेर हिँडेका चार वर्षे पाठ्यक्रमका कारणले होइन । पढाइ र कमाइ सँगै खोज्दै छन् । त्यो व्यवस्था मिलाउन ठूलो मात्रामा सरकारले कसरी हुन्छ त्यसै गरेर भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

एक बोतल ठर्रा र सुरक्षाकर्मीबाट मतदातालाई दिलाइएका दुईचार हजारमा (गएका चुनावमा झापा, डडेल्धुरा, गोरखा, भैरहवा) यस्तो खेल नांगा आँखाले देख्ने अझै जीवित छन् । हिजोअस्ति पञ्चायतमा हेमबहादुर मल्ल, शारदा मल्ल धनुषामा यसै गर्थे । सारी ब्लाउज र धोतीगन्जी बाँडेर चुनाव जीत्थे आज पनि त्यो छँदै छ । उपेन्द्र यादव यसका प्रमाण हुन् । सागर ढकाल रुँदै छन् । झापाका पाण्डव अधिकारीले जति कसले भोग्यो होला यो रापको ताप । जनता (मतदाता) बिकुवा भए भने देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । पञ्चायतले पनि नगरेको शिक्षण संस्थामा राजनीतीकरण आज जनताका मतले आएका बालेन उन्मत्त भएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा समितिको अध्यक्षलाई बनाउन थालेको सुन्दा लाग्छ “विनास काले विपरीत बुद्धि” पालोतालो नाति मैमाथि भनेको यही हो ।

हिजो बालेन र सुनीतालाई भोट दिने जमात राजनीतिक लडाइँमा फसेर आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा अहिलेका नेपाली राजनीतिक दलले देशमा प्रदर्शन गरेका हीनस्तरका नौटंकीका माखे सङ्लामा आफ्ना गाउँघरका शिक्षण संस्था परेर मुटुका टुक्राभन्दा प्यारा बालबालिका बरवाद भएको व्यहोर्नुपर्दा बेला बितिसकेको हुन्छ । अतः बालेन र सुनीताका सनकको उपचार अहिले नै गर्नु आवश्यक छ । मदारीको चरित्र लिएर आएका कतिपय शंखघण्टवाला पार्टी पनि नेपाली राजनीतिको मैदानमा देखा परेका छन् । तिनलाई पनि यही शिक्षाको थिगार मानेर शैक्षिकनीति परिवर्तन गर्न बौद्धिक वर्ग र शिक्षाक्षेत्रका मस्तिष्कवानहरू लाग्नुपर्छ ।

विद्यार्थी देश छोडेर हिँडेका चार वर्षे पाठ्यक्रमका कारणले होइन । पढाइ र कमाइ सँगै खोज्दै छन् । त्यो व्यवस्था मिलाउन ठूलो मात्रामा सरकारले कसरी हुन्छ त्यसै गरेर भए पनि रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ । कुनै दिन भारतमा ठूलो अनिकाल लाग्दा मकैलगायतको खाद्यान्नका निमित्त कुरा गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन सोभियत सङ्घमा गएका थिए । त्यहाँको सम्बद्ध सरकार प्रमुखले भारतीय स्वाभिमानलाई निचो देखाउने प्रस्ताव ल्याएपछि उनी चुप्प लागेर कुनै सम्झौता नगरीकन स्वदेशमा फर्केर भारतीय जनतालाई सोमबार उपवास बस्ने भनेर प्रस्ताव राखेथे ।

बालक, वृद्ध र रोगीका निमित्तबाहेक सोमावर पूरा भारतमा भात पाकेन । फलफूल उत्पादनमा र अन्न उत्पादनमा भारतीय नीतिलाई केन्द्रित गरेर संसारका अन्न निर्यातक देशमध्य भारतले विश्वकै ४० प्रतिशत चामल निर्यात गर्न पुगेको छ आज । पढ राज्य चलाउने हो । सुरा, सुन्दरी र तस्करीमा लागेर देश नबिगार । यो राज्यलाई दिनप्रतिदिन असफलताका बाटामा नधकेल । अब विनिर्माणमा लाग । पुग्यो कति बिगार्छौ ?