छानबिन समिति कि उन्मुक्ति समिति ?

हरेक काण्डमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका ठूला नेताको संलग्नताको चर्चा चल्नुले राजनीतिक दलहरू र नेताहरूप्रतिको विश्वास धर्मराउँदै गएको छ । ठूला नेता र उनका सन्ततिहरूको संलग्नतामा भएका भनिएका भ्रष्टाचार टुंगोमो नपुग्दै सेलाउने गर्नाले पुराना र ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले वर्चस्व गुमाउँदै गएका छन् । भ्रष्टाचारमा त नेता र नेता परिवारलाई मुछ्ने गरेकै थिए तर पछिल्ला समयमा बलात्कारका घटनामा समेत सत्य भए पनि या नभए पनि कतिपयहरूका नामलाई लिएर खासखुस गर्ने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा ती दल र नेताहरूप्रतिको मात्रै होइन कि आमजनतामा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसामै कमी आउँदै गएको पाइन्छ जुन मुलुक र नागरिक कसैका लागि पनि हितकर छैन ।

आम सर्वसाधारणका लागि राज्यका हरेक निकायमा कडिकडाउ नियम लगाइएको हुन्छ । कुनै उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग पहुँच नभएको मान्छे अरू त के जनताका प्रतिनिधि भनिएकाहरू बस्ने ठाउँ सिंहदरबारको ढोकाबाट समेत प्रवेश पाउँदैनन् । सानो गल्तीमा पनि ठूलो सजाय बेहोर्न बाध्य हुन्छन् निमुखा जनताहरू । ठूला र पैसावाललाई भने नेपालमा जस्तोसुकै सुविधा उपलब्ध हुने र उनीहरू कानुनभन्दा एकतह माथिका हुन् कि भने झैँ देखिनुले नेपालको लोकतन्त्रले सही बाटो समात्दैछ भनेर भन्न कठिन भइरहेको छ । विशेषगरी भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा राजनीतिक तह कहिल्यै नमुछिनु र तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्रै फसेको देखिनुले गणतन्त्रको परिभाषा के हो भनेर बुझ्नै नसकिने बनाइएको छ ।

एउटा प्रसंग हेरौं । करिब एक महिना अगाडि मेरी ६० वर्षीया दिदीलाई भरतपुर जाने जहाज चढाउने उद्देश्यले म काठमाडौंको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पुगेको थिएँ । दिदीलाई सामान्य लेखपढ गर्न आउने, अंग्रेजीका सामान्य शब्दहरू समेत बुझ्ने भए पनि जहाज चढ्दा पु¥याउनुपर्ने सबै प्रक्रियाहरूका बारेमा अन्योल हुनेथियो । मैले एयरपोर्टको प्रस्थान बिन्दुको प्रवेश द्वारमा बसेका प्रहरीलाई उक्त कुरा बताएर बोर्डिङ पास दिलाएपछि फर्कने अनुरोध गरेँ तर मानेनन् । वृद्ध, अपांग र अशक्तहरूलाई पास दिने व्यवस्था रहेछ र पास दिने ठाउँमा गएर सोही कुरा अनुरोध गरेँ, त्यहाँ पनि मानेनन् । म विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुँ, म नफर्केसम्मका लागि मेरो परिचय पत्र राख्नुस् भनेर सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गरेँ तर कसैले सुनेनन् ।

सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनिन्छ । मन्त्री भएकाले कसरी भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने कुरा मन्त्री बनेकाहरूलाई नै बढी थाहा हुन्छ । प्रधानमन्त्री तहबाट हुने भ्रष्टाचारका बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीभन्दा बढी जानकार अरू हुन मुस्किल नै पर्दछ ।

बाध्य भएरभित्र छिर्दै गरेको अर्का एक युवकको जिम्मा लगाएर दिदीलाई भित्र पठाएँ । दिदीका सबै प्रक्रिया उनैले पूरा गरिदिएछन् । मनमनै उनलाई धन्यवाद दिएर म घर फर्किएँ । म बबुरो प्राध्यापकले के पो गर्न सक्दथेँ र यिनले रोके भन्ने सोच्दै साह्रै रिस उठ्यो । रिस मरेपछि भने नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएँ । मेरो परिचयपत्र नक्कली थिएन तर यस्तै बाहनामा ठगहरूले बेमानी पनि त गर्न सक्दथे । एयरपोर्टमा सबै जाँच गर्ने कुरा भएन । नियम लगाएपछि सबैलाई बराबर हुने व्यवस्था गरेकोमा सुरुमा रिस उठेको भए तापनि देशभरि यस्तै भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्दै हिँडेँ ।

आन्तरिक टर्मिनलमा त यति कडा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलतिर कति कडा होला भन्ने कुरा त्यहाँबाट आवागमन नगरेकाहरूले अनुमान गर्ने मात्रै कुरा हो । आन्तरिकतर्फ त एउटा प्राध्यापकको परिचयपत्र मान्य हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलबाट त अवैध सियोमात्रै पनि छिर्न सक्दैन होला भन्ने जसले पनि ठान्दछ । आमनागरिक यस्ता कडिकडाउ व्यवस्थाहरू देख्दा हर्षित हुने पनि गर्दछन् र सरकारलाई धन्यवाद दिने पनि गर्दछन् । पछिल्ला घटनाले भने यस्ता सबै सोचाइलाई एकाएक भताभुंग बनाइदिएको छ । अहिले आएर मलाई एयरपोर्टमा रोकिनु पर्नाका कारण कतै मसँग किलोका किलो सुन नभएर त होइन भन्ने लागिरहेको छ ।

मलाई आन्तरिकतर्फको बोर्डिङ पास लिने ठाउँसम्म जान नदिएको घटना भएको एक महिना नबित्दै सय किलोभन्दा बढी सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै होइन भन्सारबाट समेत बाहिरिएको समाचार आयो । उतिबेला सरकारलाई धन्यवाद दिँदै हिँडेको म बबुरो साँच्चिकै बबुरो रहेछु भन्ने अनुभूति भयो । जसरी भए पनि दिदी उड्नुभयो, मलाई पुग्यो तर सुन्दै आएको ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने उखान कहिल्यै नमर्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित पनि भयो । सुन हालेका रेजर ब्लेड, सुन भरेका इलेक्ट्रोनिक चुरोट ल्याउन नसक्नेका लागि यो देशमा बाँच्न कठिन हुने रहेछ भन्ने ज्ञान नेपाली नागरिकलाई हुँदै गइरहेको छ ।

सम्बन्ध गाँसे एयरपोर्टमा जे पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने पुष्टि पछिल्लो घटनाले भएको छ । यही घटनालेमात्र पुष्टि गरेको होइन कि पञ्चायतकालदेखि नै यस्ता घटना हुँदै आएका थिए र तिनैले निरन्तरता पाइरहेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा मात्रै होइन, अहिले सदाचारका सबैभन्दा ठूला भाषण गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासमेत ३३ किलो सुन प्रकरण चर्चित भएको थियो । सबै घटनाक्रमले के पुष्टि गरेका छन् भने कुख्यात अपराधी चाल्र्स सोभराजले भने झैँ नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि सहजै छिराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पहिलेका घटनाले पुष्टि त गरेकै थिए भने पछिल्ला घटनाले झनै प्रमाणित गरेका छन् ।

सय किलो सुन काण्डलाई लिएर नेकपा एमालेले करिब एक हप्तादेखि सदन अवरोध गरिरहेको छ । सर्वसाधारणका तर्फबाट सोच्दा सांसद्हरूले विशेषगरी प्रतिपक्षी दलले प्रमाण खोजेर यसमा संलग्नलाई नंग्याउँदै कारबाहीका लागि माग राख्नुपर्ने हो । सरकारले कसैलाई चोख्याउने प्रयास गर्‍यो भने त्यसका विरुद्धमा संसद्मा सशक्त आवाज उठाउँदै दोषीहरू उम्कन नसक्ने वातावरण प्रतिपक्षी दलहरूले निर्माण गर्नुपर्ने हो तर जनताका आवाज उठाउने त्यही ठाउँलाई बन्धक बनाइएको छ । संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्नुमा एमालेको उपयुक्त आशय होला तर जनताका मनमा भने संशय पैदा गराएको छ ।

सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनिन्छ । मन्त्री भएकाले कसरी भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने कुरा मन्त्री बनेकाहरूलाई नै बढी थाहा हुन्छ । प्रधानमन्त्री तहबाट हुने भ्रष्टाचारका बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीभन्दा बढी जानकार अरू हुन मुस्किल नै पर्दछ । एयरपोर्टबाट अवैध सामान कसरी छुटाउने भन्ने कुरा यस्ता कार्यमा अभ्यस्त हुँदै आएका व्यापारी, बिचौलियाहरू, एयरपोर्टमा खटिएका कर्मचारी र तिनको खटनपटन गर्ने पदाधिकारीलाई नै थाहा हुन्छ । अरूले त अन्दाजमा बोल्नेमात्रै हो । त्यसैले वर्तमान सुनकाण्डका बारेमा पनि धेरै जना नै जानकार छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राज्यका संयन्त्रहरूले जे जस्तो भए पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् । इलेक्ट्रोनिक चुरोटतर्फको छानविन फितलो हुँदै गएको देखेर क्विन्टल सुन काण्ड पनि त्यसै हराउने त होइन भन्ने आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले निष्पक्ष भएर आडभरोसा नदिने हो भने सम्माननीय, माननीय भएकाहरूको संलग्नताका बारेमा सहसचिव, उपसचिव स्तरका कर्मचारीको प्रयासले सफलता पाउन कठिन हुन्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै शंका छैन । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेको पनि हुनसक्दछ तर विगतका उच्चस्तरीय भनिएका छानविन समितिका प्रतिवेदन र कार्यान्वयनका अवस्थाका कारण एमालेको मागप्रति पनि नागरिक विश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।

वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, अर्थमन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज हराएको काण्ड आदिमा विभिन्न छानबिन समितिहरू गठन भएकै थिए । विसं २०४७ पछिका समयमा यस्ता दर्जनौं समितिहरू गठन गरिएका थिए । प्रायः समितिका प्रतिवेदन नागरिक तहको जानकारीमा आउँदै आएनन् भने प्रकाशित गरिएका प्रतिवेदनहरूले पनि सामान्य तहका कर्मचारीलाई मात्रै मुछ्ने काम गरेका छन् । राजनीतिक तह चोखिँदै नै आएको छ । एकले अर्कोलाई जोगाउने उद्देश्य उच्चस्तरीय छानविन समितिहरूमा रहेका व्यक्तिको हुने त होइन भन्ने शंका सर्वसाधारणले गर्दछन् । त्यसैले पनि अहिले एमालेले माग गरिरहेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग वास्तविक रूपमा छानबिन गर्न नभई उच्चस्तरीय उन्मुक्ति आयोग गठन गर्नका लागि त होइन भन्नेहरू पनि भेटिएका छन् ।

संसद् चल्न नदिनुभन्दा संसद्मा एमालेले सुनकाण्डका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाइरहोस् र सशक्त दल एमालेले लुकेर रहेका र लुकाउने प्रयास गरिएका प्रमाणहरू संसद्मा पेश गरेर आमनागरिकलाई समेत सुसूचित गराओस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको छ ।

मदन भण्डारीको दुर्घटनाका सम्बन्धमा राज्यले छानविन आयोग गठन गरेको थियो भने एमालेले पनि वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । राज्यको आयोगले दुर्घटनामै सीमित गर्‍यो भने एमालेले गठन गरेको आयोगले हत्यामा संलग्न भएकाको पहिचान भइसकेको भनेर थुप्रै आन्दोलन गर्‍यो । यही नाममा राज्यका धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट समेत गराइए तर केपी ओलीको प्रतिवेदन ३० वर्ष बितिसक्यो र पनि अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । त्यसमा के छ भन्ने कुरा थाहा पाउने कति छन् कसैलाई थाहा छैन । त्यो घटना त्यसै सामसुम भयो, मदन भण्डारी फगत सम्झनामा मात्रै रहेका छन् ।

यो संसद् अवरोध जनताको ध्यान सुनकाण्डबाट अन्यत्रै मोड्ने प्रयासका रूपमा देख्न नपरोस् भन्ने आमजनताको चाहना छ । उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयास हो भन्ने पुष्टि नहोस् भन्ने आकांक्षा सर्वसाधारणको छ । त्यसैले संसद् चल्न नदिनुभन्दा संसद्मा एमालेले सुनकाण्डका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाइरहोस् र सशक्त दल एमालेले लुकेर रहेका र लुकाउने प्रयास गरिएका प्रमाण संसद्मा पेश गरेर आमनागरिकलाई समेत सुसूचित गराओस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको छ । अहिले अगाडि बढाइएका प्रक्रिया र यसमा संलग्न रहेका राज्यका निकायलाई आडभरोसा दिँदै पछि नहट्न प्रतिपक्षी दलले भूमिका खेलेको हेर्ने चाहना छ । यस्ता समितिले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने आवाज निरन्तर आइरहँदा छानविनमा संलग्नमा रहेको उत्साह मर्ने सिवाय केही हुँदैन भन्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्दछ ।

एयरपोर्टको एक्स रे मेसिन जाँचकीका रूपमा रहेको निम्नस्तरको कर्मचारी एक्लैले सुन आएको नदेखेको निर्णय गरे भन्ने कसैले पत्याउँदैन । सुन ल्याउने व्यापारीले तल्लो तहका खरदार सुब्बासँग सेटिङ मिलाएर यति ठूलो परिमाणको सुन भन्सारबाट समेत बाहिर ल्याउन सफल भए भन्ने कुरामा कसैले विश्वास गर्दैन । आजसम्म आमालाई एकतोला सुनको सिक्री र श्रीमतीलाई आधा तोलो सुनको औँठी दिन नसकेका कम्पनी मालिकले नै यो सुन भित्र्याएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने पनि राजनीतिक दलहरूका नेताप्रति उड्दै गएको विश्वासमा वृद्धि हुनेबाहेक केही काम हुँदैन । त्यसैले पुराना राजनीतिक दलहरूको घट्दो साखलाई फिर्ता गर्न पनि पछिल्ला दुईवटा सुनकाण्डमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी सबै दल मिलेर आफ्नै पार्टीका नेताहरू संलग्न भएका भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।