काठमाडौं । आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सातबुँदे सहमतिपछि माइतीघरमा दुई महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।
सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सहकारीबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रिया छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सम्झौताअनुसार ओरेन्टल सहकारीलगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारीतर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम् हित संरक्षण गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम् तीनजनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गरिनेछ ।
सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच