काठमाडौं । संसद्मा पेस गर्न लागिएको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूको मागलाई नसमेटेको भन्दै निजी विद्यालयहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन, हिसान र नेसनल प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् । मंगलबारदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणाअनुरूप प्याब्सन, हिसान र नेसनल प्याब्सन पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।
बुधबार २४ गते पालिका र जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित कार्यालय, सम्बन्धित कार्यसमिति कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, २५ गते माइतीघर मण्डलामा मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया गर्ने २७ गते आ-आफ्ना बैठकमा संगठनमा समीक्षा गर्ने र २८ गते देशैभर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
भदौ १ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । शिक्षा विधेयकले कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएता पनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा एकपटक पनि छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नु अत्यन्तै दुःखद भएको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको प्रस्तावित विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सो विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नामेट पार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको तीन संस्थाको ठहर छ । सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी सोचका कारण मुलुकको विद्यालय शिक्षामा पर्ने दूरगामी असरप्रति जिम्मेवार भई सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर एकलौटी रूपमा मस्यौदा निर्माण गर्नु तथा सोको विषयमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी नगराई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सरकारको व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएको उनीहरूको ठहर छ । ‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण सम्बद्र्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट जारी नभएमा देशैभर सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्ने, सवारीसाधनसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न हामी बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच