एमालेको लगातार अवरोधले बन्धक बन्यो संसद्

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको लगातारको अवरोधले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् बन्धक बनेको छ । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण छानविन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै नेकपा एमालेले साउन १० गतेदेखि लगातार संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर अवरोध गरे । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेकी सांसद ज्वाला कुमारी साहलाई बोल्न समय दिनुभयो । एमाले सांसद साहलाई बोल्न समय दिएलगत्तै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि उठेर विरोध गरे । त्यसपछि सभामुखले नियमको पालना गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘नियमको पालना गरौँ । मैले समय प्रतिपक्ष दलको माननीय ज्वालाकुमारी साहलाई दिएको छु । उहाँले बोलिसकेपछि यहाँहरूको कुरा के हो त्यो म सुनाउनेछु ।’ तर, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सदन विपक्षीको मात्रै कुरा सुनेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएपछि सभामुखले सभा आफ्नो नियन्त्रणमा चल्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरू आलोपालो मैले नियन्त्रण गरेको हुनपर्ने छ । मेरो कुराको आधारबाट यो सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।’

होहल्लाबीच एमाले सांसद साहले सुन तस्करीका विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सत्तापक्षका सांसदहरूको होहल्लाका कारण ‘कुरा नसुनिएको’ उल्लेख गर्दै सभामुखले एमाले सांसद साहलाई बस्न आग्रह गर्नुभयो । लगत्तै, एमाले सांसदहरूले नाराबाजी र बेल घेराउ गरेका थिए । संसद्मा अवरोध भएपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा भएका सबै विषय हटाएर अर्को बैठक यही साउन २९ गते दिउँसो १ बजेका बस्ने गरी स्थगित गर्नुभयो ।

एमालेको अवरोधका कारण संसद्‌मा आम सरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुन सकेको छैन भने नियमित कार्यसूचीमा संसद् प्रवेश गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक एमालेले साउन १० यता लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ । साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । असार ३१ गते निर्वाध सञ्चालन भएको संसद् बैठक एमालेले साउन १०,२३ र २६ गते अवरुद्ध गर्‍यो भने सभामुखलाई एमालेले सदन चल्न नदिने जानकारी दिएपछि साउन १५, १६ र २२ गते सूचना टाँसेर स्थगित भयो । सुन तस्करी प्रकरणको छानविन सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभाग गरेको थियो भने पछि नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको छ । एमालेले उक्त सुन तस्करीको छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न संसद् अवरोध गरेर दबाब दिइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको गत मंगलबारको बैठकमा सुन तस्करीको छानविन राज्यका नियमित संयन्त्रहरूले गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विश्वास गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा आग्रह गर्नुभएको थियो । सिआइबीले छानविन गरी मुद्दा अगाडि बढाएपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा थप अनुसन्धान तथा छानविनका लागि सरकार तयार रहेको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, एमालेले सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न तयार नभएको भन्दै संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको अवरोध, सत्तापक्षको विरोध
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आसनबाट उठेर विरोध जनाएका छन् । शुक्रबारको बैठकको सुरुमै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए । तर, बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने बेला भने नेकपा एमालेका सांसदहरू आसनबाट उठेर बैठक अवरोध गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि बैठक सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । सुन तस्करीका विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद् सञ्चालन हुन नदिने अडानमा रहेको एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । शुक्रबार पनि एमालेले अवरोध गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि उठेर विरोध जनाएका हुन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै उठेर विरोध जनाउन थालेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उठेरै बैठक सञ्चालन गर्न पनि स्वास्थ्यले साथ नदिने अवस्था आउला भन्दै ठट्टा गर्नुभयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले विरोध जनाएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निरन्तर संसद् अवरुद्ध भएको भन्दै पटक-पटक आग्रह गरे पनि दुवै पक्षले विरोध रोकेनन् । त्यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठक साउन ३१ गते बुधबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित गर्नुभयो ।

सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले मागे राष्ट्रपतिको सहयोग
संसद् जारी अवरोध खुलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहयोग माग्नुभएको छ । शुक्रबार उनीहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई संयुक्त रूपमा भेटेर राष्ट्रको अभिभावककै हैसियतमा आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको हो । उनीहरूले संसद्मा दलहरूलाई राखेर सदन खुलाउनका लागि आफूहरूले अधिकतम् र पटक-पटक पहल गरे पनि परिणाम ननिस्केको उल्लेख गर्दै अभिभावको भूमिका खेल्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि भएको आधा घण्टाको भेटमा उनीहरूले अहिले सदनमा देखिएको समस्याबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङसमेत गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सचिवालयबाट जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहान १० बजेदेखि आधा घण्टा भएको भेटमा संसद्को जारी अवरोधबारे छलफल भएको छ । भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सदन अवरोध खुलाउन सम्माननीयज्यूहरूबाट भएका छलफल प्रयासबारे समेत जानकारी लिनुभएको थियो । भेटमा सम्माननीय सभामुख र सम्माननीय राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सदनको अवरोध खुलाउन राष्ट्रपतिज्यूबाट समेत सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको छ ।’

कांग्रेस सांसद शर्माको पक्राउप्रति आपत्ति छ : साह
नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका एमालेको तर्फबाट बोल्दै एमालेकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले कांग्रेस सांसद शर्माको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसको माननीय सुनिल शर्माजीलाई जो सुन काण्ड प्रकरणमा भ्रष्टाचारीलाई पटक-पटक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेको व्यक्तिलाई आज कुन हिसाबबाट समातिएको छ’ म्याद सकिइसकेको विषयमा बखेडा झिकेर शर्मालाइ पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै साहले भन्नुभयो, ‘यो कानुनले पनि मिल्दैन । र उहिले नै म्याद सकिएको प्रमाणपत्रलाई अहिले बखेडा झिकेर जो समातिएको छ यसको घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु ।’ सांसद शर्मा बिहीबार पक्राउ परेका थिए । उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको हो ।

कांग्रेस सांसदहरू भन्छन्- एमालेले संसद अवरोध गर्नु गलत
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सुन तस्करीका बारेमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग राखेर नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरिरहनु गलत भएको बताएका छन् । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

उनीहरूले सुन तस्करीका बारेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले छानविन गरिरहेको र आपराधिक घटनाका अनुसन्धानका लागि राज्यकै संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने र प्रहरी प्रशासनलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दल बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न पार्टीले पहल गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले संसद्मा विरोध जनायो : पन्त
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्ता पक्षले नै संसद्मा विरोध गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष बोल्दै गर्दा सत्तापक्षले उभिएर विरोध जनाएको घटना संसद्मा पहिलोपटक देखेको उहाँको दाबी छ । सत्तापक्षका सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिनु संसदीय मान्यताविपरीत भएको जिकिर गर्दै सांसद पन्तले सिआइबी र राजस्व अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन सरकारलाई केले रोकेको हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

वर्तमान गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्नेमा कुनै शंका छैन : देव
नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले वर्तमान गठबन्धनको सरकार पाँचै वर्ष चल्ने दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद देवले भन्नुभयो, ‘देशमा एउटा राजनीतिक स्थिरता छ । प्री पोल एलाइन्स, गठबन्धनको सरकार छ पाँच वर्ष चल्नेमा कुनै शंका छैन । पाँच वर्षसम्म यो गठबन्धन दायाँबायाँ हुँदैन ।’ कुनै पनि अनुसन्धान गर्न राज्यका संयन्त्रहरू रहेको र त्यसको अनुसन्धानप्रति विश्वास गरेर अगाडि जानु नै सबैको हितमा रहेको उहाँको भनाइ छ । सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा अविश्वास गर्दै राजनीतिक कार्यकर्ता राखेर छानविन समिति बनाएर विषय सामसुम पार्ने चाहना लुकेको हुनसक्ने आशंका गर्दै देवले भन्नुभयो, ‘दालमा काला हे । रहस्य छ यसमा । चोरको खुट्टा काट् भन्दा किन उचाल्ने ?’

‘सत्तामा हुँदा संसद् विघटन, विपक्षमा अवरोध गर्ने यो के तरिका हो ?’
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्तारूढ सांसदहरूले संसद् अवरोध हुँदा जनजीविकाका विषय ओझेलमा परेको गूनासो गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रति प्रश्न उठाउँदै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेलवासेले भन्नुभयो, ‘सरकारमा हुँदा संसद् विघटन गर्ने र विपक्षमा हुँदा अवरोध गर्ने यो के तरिका हो ? जनताका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न पनि सकिन्न, सरकारलाई साथ दिन पनि सकिन्न, संसद् चलाएर यसमार्फत सरकारको सकारात्मक आलोचना पनि गर्न सकिन्न भन्ने निचोडमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पुगेको हो ?’ एमालेकी सांसद भगवती न्यौपानेले आफूहरूले सभ्य तरिकाले सदन अवरोध गरेको र आफूहरूले जायज विषयहरूमा मात्रै सदनमा अवरोध गरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘सदन रहरका निम्ति अवरोध गरिरहेका छैनौँ । यो बाध्य पारिएको छ । यो देशलाई तस्करमुक्त बनाऔँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर, सरकार गम्भीर भइराखेको छैन ।’

रास्वपाले संसद् अवरुद्ध हुँदाको सेवासुविधा नलिने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध संसद्को समयको कुनै पनि सेवासुविधा आफ्ना पार्टीका सांसदले नलिने बताएको छ । शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र बुझाउँदै रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले अहिलेसम्म पठाएको भए हिसाब मिलान गर्न पनि आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध संसदको समयको कुनै पनि सेवासुविधा हाम्रो पार्टीले नलिने सम्माननीय सभामुखमार्फत् प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ । साथै, हालसम्ममा हामीले पाएको भए पनि त्यसको उपयुक्त मिलान गरिदिने व्यवस्थाका लागिसमेत हार्दिक अनुरोध गर्छ ।’ संसद् अवरुद्ध भइरहँदा जनताका मुद्दा, दिनानुदिनका समस्या र राष्ट्रमाथि परेका संकटहरूका विषयमा सदनमा कुरा राख्न नपाउँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन हुन पुगेको पनि रास्वपाले पत्रमार्फत भनेको छ । जारी अधिवेशन नियमित गर्न आवश्यक पर्ने पहलकदमी लिइदिन पनि उसले सभामुखलाई आग्रह पनि गरेको छ ।