निर्णयप्रति निर्णयकर्ताको नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन ?

निर्णय शब्दको शाब्दिक अर्थ कुनै समस्या समाधानका सन्दर्भमा देखापर्ने विभिन्न विकल्पमध्ये कुनै एक उत्तम र विशिष्ट विकल्पको छनौट र कार्यान्वयन हो । निर्णय गर्नुपूर्व निर्णयकर्ता वा निर्णय गर्ने समूहले सर्वोत्कृष्ट निर्णय लिनका लागि समस्यासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विभिन्न तत्वको मूल्यांकन, विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवको समीक्षा जस्ता विषयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्णय भनेको त्यसको कार्यान्वयन र त्यसले भविष्यमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको पूर्वानुमानको कार्यसूची हो । गलत पूर्वानुमानले गलत परिणाम दिन्छ । त्यो निर्णयकर्ताको असफलता हो । देश र जनताको दुर्भाग्य हो । त्यसैले पूर्वानुमान गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारीहरूले वास्तविक र यथार्थपरक पूर्वानुमान गरेनन् भने निर्णयको औचित्यमा प्रश्नचिहृन लाग्छ । गलत नजिर बस्छ ।

एउटामात्र गलत निर्णयले राम्रा कामहरूबाट प्राप्त प्रतिष्ठा सबै लिलाम हुन्छन् । निर्णय गर्दा समस्याको गहिराइ र वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यसको नकारात्मक परिणामलाई पनि हृदयतः आत्मसात गर्दै जवाफदेहीता लिनुपर्छ । निर्णयप्रतिको जवाफदेही नै निर्णयकर्ताको योग्यता र विशेषता हो । त्यो राजनीतिज्ञहरूको वास्तविक पुँजी हो । निर्णयपूर्व त्यसको कार्यान्वयनको खाका र प्रभावको पूर्वविश्लेषण, समीक्षा वस्तुपरक र यथार्थपरक भएन भने निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् । निर्णयकर्ताले निर्णय कार्यान्वयन नभएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेही लिँदैन भने त्यस्तो निर्णयकर्ता र निर्णायक समूह गैरजिम्मेवार मानिन्छ । कुनै पनि निर्णयको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न परिणामप्रति निर्णयकर्ताले नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेही लिदैनन् भने त्यस्ता निर्णयले र निर्णयकर्ताले समस्याको समाधान गर्दैनन् बरू उल्टै समस्याको उत्पादन गर्छन् ।

निर्णय लिनुको अर्थ भनेको व्यक्तिगत, व्यावसायिक, राजनीतिक वा सामाजिक चुनौतीहरूको समाधानको खाका तयार गर्नु हो । कुनै पनि निर्णयको लक्ष्य हुन्छ । निर्णय लिनुपूर्व कार्यान्वयनको लक्ष्य प्राप्तिमा आफ्नो सामथ्र्य उपलब्ध प्रविधि, भूगोल, मानव संशाधन र भौतिक संशाधनको अवस्थाका साथै सामाजिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । निर्णय गर्नेहरूले त्यसको कानुनी साथै आर्थिक सामाजिक प्रभाव र परिणामलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन । त्यसैले निर्णय गर्नुपूर्व अपनाउनुपर्ने सबै व्यावहारिक र सैद्धान्तिक प्रक्रियालाई पालना नगरीकन गर्ने निर्णयको परिणाम आत्मघाती हुनसक्छ भन्ने हेक्का सम्बन्धित अधिकारीमा हुनुपर्छ ।

सरकारद्वारा गरिने निर्णयहरू र समाजका बीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । किनकि सरकारका निर्णयले समाजको विकास, सुरक्षा साथै आर्थिक, सामाजिक, विकासमा बहुपक्षीय प्रभाव पार्छ । सरकारको आर्थिक योजना, लगानी अन्य विविध कार्यक्रमको सहयोग र मद्धतले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने निर्णय निर्णयका नाममा कलंक हुन् । हालसम्म हाम्रा पार्टीहरूका र सरकारी निर्णयले यस्तै नियतिलाई भोग्दै आएको तीतो यथार्थ किन हामी सबैले पटाक्षेप गर्दैनौं ? यो शैली र प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार, कुशासन र ज्यादतीले संरक्षण पाएको यथार्थमा हामी कसरी र कहिले प्रवेश गर्ने ? यो रणनीति निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूको पर्खाइमा अहिले नेपाली र नेपाल छ ।

निर्णयको विश्वसनीयता, निर्णयकर्ताको यसअघिका निर्णहरूको कार्यान्वयनको परिणाम र इमानदारीमा निर्भर गर्छ । असफल, बेइमानी र बदनियतपूर्ण निर्णयकर्ताका निर्णयको सफलताको सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता निर्णयप्रति जनता आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । नैतिकता र निर्णयकर्ताको सम्बन्धको विशेष महत्व हुन्छ । निर्णयकर्तामा नैतिकता र जवाफदेही साथै इमानदारी छैन भने त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

निर्णयकर्ताको नैतिकता, आदर्श, प्रतिष्ठा आदिले निर्णय प्रक्रियालाई न्यायसंगत र विश्वसनीय बनाउँछ । निर्णय जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको अक्षरसः कार्यान्वयन हुने विश्वसनीय वातावरण बनेन भने त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् । कार्यान्वयन नहुने निर्णयले निराशा र जनअसन्तोष सिर्जना गर्छन् । त्यसैले निर्णय समस्या समाधानमा असफल हुँदै गर्दा निर्णयका विरुद्धमा सिर्जित जनमतले परिस्थिति प्रतिकूल हुन्छ । निर्णयपूर्व समीक्षा र विश्लेषण साथै सतर्कता अपनाउनुपर्ने विषयमा समेत निर्णयाधिकारीले विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।

निर्णयाधिकारीको निर्णयपूर्वको दायित्व र सतर्कता भनेको विगतका निर्णयको कार्यान्वयनको सफलता र असफलता के छ ? सफल थिए भने सफलतामा भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष के थिए ? ती विषयलाई अझै सबलीकरण र सक्षम गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भने असफल भएको भए असफल हुनाका कारणलाई वास्तविक समीक्षा, विश्लेषण, अध्ययन र अनुसन्धानका माध्यमले असफलतालाई पन्छाउने योजनासमेतको खाका बनाउनुपर्छ । निर्णय कार्यान्वयनमा हिजो देखिएका समस्याको समाधानको वास्तविक खाका कोर्नुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सशक्त योजना बनाउने काम निर्णय गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

सरकारद्वारा गरिने निर्णय र समाजका बीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । किनकि सरकारका निर्णयले समाजको विकास, सुरक्षा साथै आर्थिक सामाजिक विकासमा बहुपक्षीय प्रभाव पार्छ । सरकारको आर्थिक योजना, लगानी अन्य विविध कार्यक्रमको सहयोग र मद्दतले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ । सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनले नागरिकलाई रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि र उद्यमशीलताको विकास र विस्तार गर्छ । सकारात्मक परिणामले देशको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा सुधार आउँछ ।

सरकारी योजना र निर्णयले नै गरिबहरूलाई वित्तीय सहायता, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी तथा आवास आदिको विशेष व्यवस्था गरेर समाजका पिछडिएका वर्गको हितमा हुने निर्णयले समाजमा समानता, सामञ्जस्यता र विकासको पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ ।

सार्वजनिक नीति, योजना र निर्णयका माध्यमबाट सामाजिक विकासमा सरकार सहयोगी बन्छ । निर्णय आफैंमा महत्वपूर्ण हुँदैन । निर्णयको अर्थ र महत्व वास्तवमा त्यसको कार्यान्वयनबाट निस्कने सकारात्मक परिणामसँग हुन्छ । कार्यान्वयन नहुने निर्णयका लागि हुने निर्णय सबै देश र जनताका लागि धोखा हुन् । निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाले निर्णय कति कामयाव छन् र कति धोखामा परिणत भएका छन् भन्ने कुरा निर्णयको निरपेक्ष मूल्यांकन र समीक्षाबाट हामी निक्र्यौलमा पुग्न सक्छौं ।

सरकारको निर्णय सैद्धान्तिक हुनुपर्छ । एउटै विषयमा कोही दण्डित हुने कसैले मुक्ति अर्थात् छुट पाउने निर्णय भयो र व्यवहार भयो भने त्यस्ता निर्णय प्रक्रिया र निर्णय गर्ने अधिकारी जनताको आँखाको तारो बन्छन् । सरकारका निर्णयबाट कोही काखा र कोही पाखा परेको अनुभूति जनताले गर्ने अवस्था भनेको प्रजातन्त्र र समानताको दुहाइ दिने शासन र शासकका लागि दुर्भाग्य हो ।

त्यसैले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले उक्त निर्णयको प्रभाव जनतामा के पर्छ ? निर्णय अगावै पूर्वसमीक्षा र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले चर्चामा आएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको विषय जगजाहेर छ । उक्त सरकारी जग्गामा मोही खडा गरेर त्यसलाई निजी बनाउने बदनियतपूर्ण निर्णयबाट घोटाला र भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको हो । उक्त घोटालाको सूत्रपात सामान्य कर्मचारी, नागरिक र जग्गा दलाल र बिचौलियाहरू वा भूमाफिया जस्ता व्यापारिक घरानाबाट सम्भव थिएन । यो प्रकरणको सुरुवात देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सर्वाधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीहरूको दस्तखत भएको निर्णयबाट भएको छ ।

यस्ता निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी ती प्रधानमन्त्रीहरूले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? अख्तियारको कार्बाहीबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णय निर्णयका नामका कलंक हुन् । यो भ्रष्टाचार र कुशासनको नयाँ विधि र प्रविधि हो । ललितानिवास काण्डका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा प्रकरणमा घोटाला भएको विषय निश्चित हुँदाहुँदै सो निर्णयमा टेकेर भएको घोटालामा सबैभन्दा जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई छानविनको घेरामा नपर्ने तर त्यसभन्दा तल्लो तहका सबै छानविनमा पर्ने विषय जनताको बुझाइमा आठौं आश्चर्य मानिएको छ ।

के सरकारले ठूलाबडा कानुनी कारबाहीमा पर्नुपर्दैन भन्ने सन्देश र नजिर स्थापित गर्न खोजेको हो ? मुख्य निर्णयकर्ता छानबिनमा नपर्ने अन्य पर्ने किन भन्ने प्रश्नको उत्तर जनतालाई जिम्मेवारीमा हुनेले दिनुपर्ने कि नपर्ने ? यो विधिद्वारा सञ्चालित राज्यसत्ता हो कि केटाकेटीको खेल हो ? ललितानिवासको छानविन बाबुराम र माधवकुमारमा, शरणार्थी प्रकरणको छानविन आरजु देउवा र मञ्जु खाँडमा, सुन तस्करी कृष्णबहादुर महरा, वर्षामानमा र गौर नरसंहारको फाइल उपेन्द्र यादवसम्म नपुग्दै किन रोकियो ? के यिनीहरू सबै कानुनभन्दा माथिका हुन् ?

यो संगीन प्रश्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीमा मात्रै सीमित नभएर देशको समग्र सुरक्षा र कानुनको पालना गराउने जिम्मेवारी लिएको जटिल र गहन प्रकृतिका अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धानको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र साहसको मान्यता बोकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोतिर तेर्सिएको छ । यसभित्र जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने दुई-चारजनाको अलिखित निर्णयहरूले देशको संविधान र कानुनको धर्म र मर्मलाई लिलामी गरेको छ । यसले सम्बन्धित पद र पदाधिकारीको विश्वसनीयता, इमान सबै लिलामीमा चढेको छ । कानुनी राज्यमा यसभन्दा अर्को बेइज्जती र अराजकता के हुनसक्छ ?

सत्तालाई व्यक्तिगत र पारिवारिक लाभमा सीमित गरेर भ्रष्टाचारको साम्राज्य निर्माण गर्नेबीचको आन्तरिक लेनदेनका गोप्य सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा अख्तियार, प्रहरी र अदालतको साथ लिन सहयोगी वातावरणमा हाम्रो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः जिम्मेवार छ । संवैधानिक निकायको नियुक्ति साथै प्रहरी, सेना र कर्मचारी तन्त्रमा राणाकालीन शैलीमा हुने सरुवा र बढुवामा सरकारको प्रभावले निम्ता गर्ने कुशासनको अब विवेचना हुनुपर्छ । संवैधानिक अंगको नियुक्ति र सरकारी पदाधिकारीको सरुवा–बढुवामा छुट्टै तटस्थ, निष्पक्ष व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अब नागरिकबीचको बहस छलफल, अध्ययन अनुसन्धानका माध्यमले तत्काल निर्णयमा जानुपर्छ ।

अहिलेको भ्रष्टाचारको जगमा निर्वाचन जित्ने, गठबन्धनको सिद्धान्तले जनता र देश लुट्ने शासकले हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षा पनि सम्भव देखिँदैन भने यिनीहरू सबैको विकास र समृद्धि मात्रै भुलभुलैया नभएर जनता र देशलाई ठग्ने रणनीति हो भन्दा के अत्युक्ति हुन्छ ? विगत केही वर्षयता नेपालका ठूलाठूला दलका नेताहरूको क्रियाकलाप र शासनशैलीबाट प्रमाणित विषयले नेपाली जनता यो निष्कर्षमा पुग्न बाध्य छन् । दलहरूका सिद्धान्त, नेताहरूका आदर्श, विकासको भुलभुलैया, सुशासनको रटान सबै मित्था भएको विषय समयक्रममा नेताहरूले आफ्नो, आफ्नाको नियुक्ति र बन्दोबस्तीले प्रमाणित गरेको विषयमा जनता अब अनभिज्ञ छैनन् ।

आममाफी दिने सरकारको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिबाट रेशम चौधरीलाई दिइएको माफीले नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायालयको गरिमा र विश्वासको चीरहरण गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यतालाई अपमान गरेको छ । नेपाल सरकारको निर्णयको इतिहासमा कालो धब्बा लागेको छ । 

यस्तो अवस्थामा विद्रोही नेतृत्व किन जन्मदैन ? ज्यादती, शोषण, अनियमितता, भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले वर्तमानका विशेषतः गठबन्धनका सरकारले राणा, पञ्चायत र शाही ज्यादती, शोषण र कुशासन आदिलाई छोटो समयमा उछिनेका छन् । अझ नागरिकता विधेयकमा अघिल्लो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नामको तल गरेको हस्ताक्षर रूपी निर्णयले रामचन्द्र पौडेलप्रतिको हिजोको भरोसा र विश्वास अब कहिल्यै नउठ्ने गरी गल्र्यामगुर्लुम्म ढलेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा एमालेलाई लत्याउने मनसायलाई नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणले छारष्ट गरेको छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जिम्मेवारहरूको अनुहारमा कहिल्यै नजाने कालो लत्पतिएको छ । टीकापुर काण्डजस्तो नेपालीको इतिहासमै जघन्य आपराधिक घटनाको रूपमा नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा कैद भएको घटनाका दोषीलाई जन्मकैदको सजाय माफ गर्ने नेपाल सरकारको सत्तासँगको सौदाबाजी गर्ने निहित स्वार्थवश गरिएको निर्णयले रेशम चौधरीले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए । आममाफी दिने सरकारको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिबाट रेशम चौधरीलाई दिइएको माफीले नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायालयको गरिमा र विश्वासको चीरहरण गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यतालाई अपमान गरेको छ । नेपाल सरकारको निर्णयको इतिहासमा कालो धब्बा लागेको छ ।

आममाफीले पहुँचवाला सजायमुक्त हुने नजिर बसेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जन्म कैदको फैसलालाई अनुमोदन गरेर सर्वोच्च अदालतले सरकारको आममाफीको निर्णयलाई बदर गरेको छ । कानुनी राज्यका लागि सरकारको यो निर्णय आपत्तिजनक पनि हो । अब निर्णयप्रति सम्बन्धित व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? सम्बन्धित पदाधिकारीले आफ्नो निर्णयप्रति जवाफदेही लिएर नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?

निर्णयको स्वामित्व नलिनेहरू कसरी र किन निर्णायक पदमा बस्ने भन्ने गम्भीर प्रश्नलाई नैतिकता र इमानलाई राजीनामा गरेर पदासीन भएकाहरूका लागि सामान्य भए पनि राजनीतिज्ञहरू नैतिकवान हुनुपर्छ र जिम्मेवार जिम्मेवार हुनुपर्छ र सबै निर्णयप्रति निर्णयकर्ता वा निर्णयकर्ता समूह जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तका विषयमा जनताले राख्ने चासो र चिन्ता के सधैं अलपत्र र निरीह हुनसक्छ ? यसमा सम्बन्धित पक्षको बदनियतपूर्ण विज्ञप्ति वा ओठे भाषण होइन जिम्मेवारी र जवाफदेहीप्रति न्यूनतम निष्ठा प्रकट गर्ने राजीनामाको संस्कृति यो देशमा कहिले बस्ने ? के जिम्मेवारले जनतालाई चित्तबुझ्दो उत्तर दिने राजीनाम रूपी यूनतम नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हुँदैन ?