कोशी सरकारविरुद्ध फेरि अदालत जाँदै एमाले

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानको हुर्मत लिएर विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका उद्धव थापाले सभाध्यक्षलाई प्रयोग गर्दै विश्वासको मत लिएको आरोप लगाएको एमालेले प्रदेश नियमावली र संविधानकै धारा मिच्ने कार्य असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै अदालतबाटै बदर गराउने निर्णय गरेको हो । सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले सभाध्यक्षको समेत मत जोडेर विश्वासको मत लिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका इस्राइल मन्सुरीले मतदान प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो । मतदान सकिएपछि मत सच्याउन तीन मिनेट समय तोकियो । अनि अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य गीता तिम्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न आग्रह गरेर मन्सुरी आफूले नै विश्वासको मत दिनुभएको थियो । आफैँले दिएको मतसमेत जोडेर मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि एमालेले चर्को विरोध गरेको थियो ।

विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि सर्वोच्च जान्छौँ : कार्की
कोशी एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि आफूहरू सर्वोच्च जान लागेको बताउनुभएको छ । कार्की भन्नुहुन्छ, ‘हामीले संविधानका विज्ञहरूसित, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र विभिन्न क्षेत्रहरूका व्यक्तित्वहरूसित एक खालको परामर्श ग¥यौँ । अब सरकारको विपक्षमा हामी सर्वोच्च अदालत जाने तय गरेका छौँ’ ।

उहाँले संसदीय दलले समेत रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको हो । बुधबार नै रिट दर्ता गराउने एमालेको तयारी रहेको कार्कीले बताउनुभएको हो ।

प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेश कमिटीको प्रथम साधारणसभामा बोल्दै नेता कार्कीले एमालेसँग अर्को विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो । ‘प्रदेश नियमावली र संविधानका धारा छलेर जाने ठाउँ छैन, त्यसविरुद्ध हामी कोर्ट जान्छौँ, हामीसँग अर्को विकल्प छैन’, नेता कार्कीले भन्नुभयो ।

यसअघि पनि सभामुखको समेत समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले सभामुखले निर्णायक मत मात्रै दिन मिल्ने भए पनि मुख्यमन्त्री बन्न समर्थन दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।

के छ संवैधानिक प्रावधान ?
प्रदेशको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा पेस गरिएको प्रस्तावमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिररहेको व्यक्तिले मत दिन वर्जित गरिएको छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

संविधानको धारा १८६ मा उल्लेख छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुनेछैन ।’ तर मत बराबर भएको अवस्थामा भने अध्यक्षले मत दिन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानमा उल्लेख छ, ‘तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’

प्रदेशको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिने कुरा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न हो : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रदेशको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले विश्वासको मत दिने कार्य गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको बताउनुभएको छ । संविधानले मतबराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षले मत दिन मिल्ने संविधानको व्यवस्था भए पनि त्यो अवस्थामा नपुगी सुरुमै मत दिने कार्य संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याको प्रश्न रहेको जिकिर गर्नु भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘यस विषयमा संविधानले ‘टाई’ भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षले मत दिने व्यवस्था गरेको छ । तर ‘टाई’ भएको अवस्था नआउँदै प्रदेशसभाकै सदस्यको हैसियतमा अध्यक्षले मत दिनु भनेको संविधानको व्याख्याको प्रश्न हो ।’

त्यसो त मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने बेलामा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गीता तिम्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाएर आफूले विश्वासको मत दिनुभएको थियो । आफूले संसद्को सदस्यको हैसियतले उहाँले विश्वासको मत दिएको जिकिर गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यस्तो व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अध्यक्षता गरिरहेको प्रदेशसभाको सदस्यले अर्को सदस्यलाई अध्यक्षताका लागि बोलाउने र आफूले मत दिने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छैन । सभाध्यक्षलाई मत हाल्ने अधिकार संविधानले नै नदिएको अवस्थामा उहाँले मत हाल्नु भनेको अब अदालतको व्याख्याको विषय हो । यसलाई अदालतले व्याख्यामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउनेछ ।’

कोशीमा विश्वासको मत लिँदा गल्ती दोहोरियो : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा गल्ती दोहोर्‍याएको बताउनु भएको छ । मंगलबार अपराहृन विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले गल्ती दोहोरिएको जिकिर गर्नुभएको हो । ‘फेरि विवादास्पद बनेको छ । सभाध्यक्ष गर्ने सांसद नै सभामुखको हैसियतमा हुने भएकोले मत हालेको विषय फेरि अदालतले निरुपण गर्ला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्य हुनेछ ।’

नेता कोइरालाले राज्यसत्ता कमजोर हुँदा अदालत सक्रिय हुने र आएका निर्णयलाई मान्नु पर्ने तर्क गर्नुभयो । यसअघि, सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार गठन भएको विषय पनि अदालतले सच्याइदिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सत्ताको र पार्टीको राजनीति फरक फरक कुरा हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यसत्ता कमजोर हुँदा यसकिसिमका घटनाहरू बढ्दै जान्छन् । गलत काम भए अदालतले पुष्टि गरिदिन्छ ।’