चार महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउँदै

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूले गठन भएको चार महिनापछि नेतृत्व पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ अनुसार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचनको लागि मिति तय भएसँगै सांसदहरू तीव्र लबिङमा लागेका हुन् । सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच समितिमा भागबण्डा मिलिसकेको छ । कांग्रेसले चार, एमालेले तीन, माओवादीले दुई, जसपाले एक, नेकपा एसले एक र जनमतले एक समितिको सभापति पाउने सहमति भएको छ । निर्वाचनको मिति तय भएसँगै सांसदहरू सभापति बन्न तीव्र रूपमा लबिङ गर्न थालेका छन् । दुईवटा संयुक्त समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति भने तोक्न बाँकी छ । तर, संयुक्त समितिको सभापतिमा पनि सांसदहरूले दाबी गर्न थालेका छन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले विषयगत १० वटा समितिमध्ये अर्थ समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संसदीय सुनुवाइ समिति पाएको छ । अर्थ समितिमा विनोद चौधरी र सन्तोष चालिसेले दाबी गर्नुभएको छ । चौधरी उद्योगी भएका कारण सभापति बनाउँदा स्वार्थ बाझिने र त्यसैकारण विवादमा पर्नसक्ने भएकाले चालिसेको सम्भावना बढी रहेको कांग्रेसका सांसदहरूको भनाइ छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनको बेला चालिसेलाई मन्त्रीको आश्वासन दिनुभएको थियो । सभापति देउवाले चालिसेलाई मन्त्री बनाउन नसकेपछि समिति सभापतिको उम्मेदवार बनाउन लागेको स्रोतको भनाइ छ । चालिसे मन्त्री बन्ने आश्वासन पाएपछि संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवा पक्षमा लाग्नुभएको थियो । अर्थसमितिको सभापतिमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको पनि दाबी छ ।

कांग्रेसको भागमा परेको अर्को समिति कृषि समितिको सभापतिमा सभापति देउवापत्नी आरजू राणालाई बनाउने तयारी भएको छ । विषयगत समितिमा सबैभन्दा शक्तिशालीमध्येको एक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति युवा नेता रामहरि खतिवडालाई बनाउने निश्चित छ । उक्त समितिको सभापति बनाउनकै लागि खतिवडालाई कानुन समितिबाट राज्य व्यवस्था समितिमा ल्याइएको बताइएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन । तर, यो समिति पनि कांग्रेसको भागमा परेको छ ।

सभापतिका लागि ईश्वरी न्यौपाने, बद्री पाण्डे र जीवन परियारले दाबी गर्नुभएको छ । न्यौपाने सभामुखको निर्वाचनमा पराजित भएकाले समिति सभापतिमा जोड गरिरहनु भएको छ । परियार र पाण्डे शेखर कोइराला समूहका हुुनुहुन्छ भने न्यौपाने देउवा समूहकै हुनुहुन्छ । इतर समूहलाई एउटा समिति दिएमा परियार सभापति बन्न सक्नुहुन्छ । परियार मन्त्रीका समेत दाबेदार हुनुहुन्थ्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति पाउने सहमति भएको छ । लेखा समितिको सभापतिमा सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई बनाउने तयारी छ । यद्यपि, योगेश भट्टराई र गोकुल बाँस्कोटाले पनि दाबी गरिरहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । तर, पोखरेल पार्टी अध्यक्ष ओलीको विश्वासपात्र भएकाले पोखरेलले नै अवसर पाउने नेताहरूको ठहर छ । एमालेको भागमा परेको अर्को समिति महिला समितिमा शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, ईश्वरी रिजाल र हर्कमाया विश्वकर्माको दाबी छ । तर, ईश्वरी रिजालको सम्भावना बढी रहेको एमाले स्रोत बताउँछ । एमालेले पाएको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति तय नभएकाले एमालेले नामका विषयमा अझै छलफल चलाएको छैन । तर, एमालेका सांसदहरूले यो समितिको नेतृत्वको लागिसमेत दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समिति पाउने सहमति भएको छ । पूर्वाधार समितिमा माधव सापकोटा र उर्मिला माझी आकांक्षी हुनुहुन्छ । माओवादीनिकट स्रोतका अनुसार सापकोटाले सभापतिभन्दा पनि मन्त्रीमा आकांक्षा देखाउनुभएको छ । तर, तत्काल मन्त्री पाउने सम्भावना नरहेकाले सापकोटा नै समिति सभापति बन्न तयार हुने बताइएको छ । कानुन समितिमा माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, विमला सुवेदी र रामकुमार राई लगायतले दाबी गरिरहनु भएको छ । तीमध्ये विमला सुवेदीको सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भागमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापतिमा सांसद राजकिशोर यादव निश्चित जस्तै छ ।

जनमत पार्टीले आफ्नो भागमा परेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई पठाउने तयारी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति पाउने सहमति भएको छ । यो समितिको सभापतिको लागि भानुभक्त जोशी र अम्मरबहादुर थापाले दाबी गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका प्रकाश पन्थ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मा, विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाल र राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा एमालेकी पार्वती रावल हुनुहुन्छ । संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौँ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने समितिको सभापति दिइएको छैन ।

संसदीय समितिमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिने
प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो क्षमताले भ्याउने सबै विषयगत समितिमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भएको छ । समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिनका लागि उम्मेदवारसहित प्रस्तावक र समर्थक गरी तीनजना अनिवार्य चाहिने भएकाले आफ्नो क्षमताले भ्याउने समितिहरू सबैमा समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ११ गते हुने संसदीय समितिको सभापतिका लागि क्षमताले पुग्ने समितिमा नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिने र क्षमता नपुग्ने समितिका लागि आन्तरिक छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

निर्वाचन कार्यतालिका
संसद् सचिवालयले भदौ ११ गते सोमबार हुने संसदीय समितिका सभापति चयनको लागि निर्वाचन कार्यसूची तय गरेको छ । सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार निर्वाचनको अघिल्लो दिन भदौ १० गते आइतबार ११ देखि ४ बजेससम्म उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ । सोही दिनको साढे ४ बजे दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ताक्रमअनुसार सूची प्रकाशन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । भदौ ११ गते दिउँसो ३ बजे सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, समर्थकले सम्बन्धित प्रस्तावको समर्थन गर्ने र उक्त प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । बिहीबार सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको छलफलअनुसार भदौ ११ गते १० वटा संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिमा सभापति चयनका लागि भदौ ११ गते सोमबार निर्वाचनको मिति तय गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा निर्वाचनको मिति जानकारी गराउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाका १० र दुईवटा संयुक्त समितिका सभापति चयन भएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाले विषयगत समिति गत वैशाख १५ गते गठन गरेको थियो । १० वटै समितिको पहिलो बैठक गत जेठ २ गते बसेको थियो । सभापति चयन हुननसक्दा समितिका बैठकहरू अहिले ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेतृत्वविहीन हुँदा संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।