‘ब्रिक्स’ बिस्तारप्रति उत्सुकता, भय र वास्तविकता

यतिबेला दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुनलागेको ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलनलाई लिएर एकातिर धेरैजसो देशहरूमा उत्साह र उत्सुकता देखापरेको छ भने अर्कोतिर अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरू आशंकाग्रस्त देखिएका छन् । त्यसैले अहिले यो शिखर सम्मेलनलाई कमजोर र असफल तुल्याउन पश्चिमी देशका सञ्चारमाध्यमहरू हात धोएर लागेका देखिन्छ र अभियान नै सञ्चालन गरिहेका छन् । तिनीहरूले भ्रामक सूचनाहरूको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् भने त्यसको अनुसरण भारतका कतिपय सञ्चारमाध्यमको एउटा तप्काले पनि गरिरहेको विश्लेषकहरूले औंल्याइरहेका छन् ।

केही दिन पहिलासम्म भारतका प्रधानमन्त्री मोदी यो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जोहानेसवर्ग जाँदैनन् भन्ने कुरा पनि चलाइँदै थियो । भारतका एकथरी सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसो गरिरहँदा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई लिएर प्रमुख मुद्दा के बनाएका थिए भने रुसका राष्ट्रपति पुटिनलाई जोहानेसवर्गमा पक्राउ गरिनेछ या छैन ? पुटिनले भने पश्चिमा देशका सञ्चारमाध्यमको यस्तो मनसुवालाई ध्यानमा राखेर दक्षिण अफ्रिका नजाने निर्णय लिए । उनले भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट त्यस सम्मेलनमा सहभागी हुने बताइएको छ । त्यस निर्णयले ब्रिक्सका एजेण्डामाथि पनि सञ्चारमाध्यमहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो विश्वको उदाउँदो संगठन ब्रिक्सको स्थापना २००८ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर गरेका थिए । पछिबाट यसमा दक्षिण अफ्रिका पनि सामेल भयो । बास्तवमा जोहानेसवर्ग शिखर सम्मेलन यस सम्मेलनको एउटा वर्तमान विश्व परिप्रेक्षमा निकै महत्वपूर्ण बैठक मानिँदैछ । यो सम्मेलन नयाँ विश्व व्यवस्थाको शिलान्याश साबित हुनसक्ने विश्लेषकले औंल्याइरहेका छन् । यस शिखर सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा नै मूलतः ब्रिक्सको बिस्तार र सदस्य देशहरूका बीचमा व्यापारका लागि मुद्राको निर्धारण गर्नु रहेको बताइएको छ । त्यसैले पश्चिमा देशहरूका सञ्चारमाध्यमले लगातार यी दुवै महत्वपूर्ण विपयमाथि भ्रामक समाचार प्रसारित गरिरहेको उल्लेख गरिँदैछ ।

अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको घट्दो विश्व प्रभावका करणले विभिन्न महाद्वीपका अनेक देश ब्रिक्समा अब सामेल हुन चाहन्छन् । तीमध्ये यसरी सामेल हुन चाहने देशहरूमा यतिबेला साउदी अरब, इण्डोनेशिया, अर्जेन्टिना र नाइजेरिया जस्ता ठूला देशहरू पनि प्रतीक्षारत छन् ।

अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने उनीहरूले यसका लागि भारतको रुझान्लाई समेत उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । के धारणा बनाउन कोसिस गरेको देखिन्छ भने भारत ब्रिक्सको विस्तारका विरुद्ध छ । यस सम्बन्धमा ढिलै गरेर भए पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले यस्ता खबरहरूको खण्डन गरेको छ । अनि अहिले के भनिँदैछ भने भारत निश्चित मानकहरूका साथ यो ब्रिक्स संगठनको बिस्तार गर्न चाहन्छ ।

ब्रिक्सको जोहानेसवर्गमा हुन लागेको सम्मेलनमा त्यसका नेताहरूले नयाँ सदस्य देशहरूलाई सामेल गर्ने निर्णय लिने प्रायः निश्चित छ भनिएको छ । यस सम्मेलनका सम्बन्धमा चर्चाको अर्को एउटा विषय भने ‘ब्रिक्स करेन्सी’ को मुद्दा हो । यस मुद्दामा पनि भारत ब्रिक्स करेन्सीको पक्षमा छैन भन्ने प्रचारप्रसार भइरहेको छ तर अर्कोथरी भारतीयहरू भन्दैछन् वास्तविकता फरक छ । उनीहरू भन्छन्, विश्वमा नयाँ मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन र प्रयोग गर्न निकै जटिल र दुरुह प्रक्रिया छ ।

यस कुरालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर ब्रिक्स देशहरूको के प्राथमिकता रहेको देखिन्छ भने नयाँ मुद्राको स्थानमा विभिन्न देशहरूका राष्ट्रिय मुद्राहरूमा लेन-देनको व्यवस्था अधिक सुगम र व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । कतिपयले भनिरहेका छन् कि केही अर्थमा यो मुद्दा भारतका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । किनभने उसले रुसबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल आयात गर्ने गर्दछ । रुसका विरुद्ध पश्चिमा देशहरूको आर्थिक प्रतिबन्धका कारणले लेन-देनमा समस्या पैदा भइरहेको छ । रुसको यस सम्बन्धमा के आग्रह छ भने भारतले रुपैयाँका साथै अन्य मुद्रामा पनि भुक्तानी गरोस् जसले गर्दा धनराशीको सहज किसिमले उपयोग हुन सकोस् । पूरै सम्भावना के छ भने यो ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले कुनै ठोस भुक्तानी प्रणालीको घोषणा अवश्य गर्नेछ ।

अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको घट्दो विश्व प्रभावका करणले विभिन्न महाद्विपका अनेक देशहरू ब्रिक्समा अब सामेल हुन चाहन्छन् । तीमध्ये यसरी सामेल हुन चाहने देशहरूमा यतिबेला साउदी अरब, इण्डोनेशिया, अर्जेन्टिना र नाइजेरिया जस्ता ठूला देशहरू प्रतीक्षारत छन् । यदि यी माथि उल्लेख गरिएका देशहरू ब्रिक्समा सामेल भए भने यो संगठन अमेरिकाको प्रभावशाली मानिने गरेको जी–७ संगठनभन्दा पनि अझ सबल हुन जानेछ । यसरी ब्रिक्सको बिस्तारपछि यस संगठनलाई एकताबद्ध र मतैक्य कायम राखिराख्ने प्रणाली खडा गर्न एउटा अर्को ठूलो चुनौती अबश्य खडा हुने पनि देखिन्छ । यसको सही समाधानको खोजी गर्नु अत्यावश्यक छ भन्ने चुनौतीका बारेमा सोच–विचार हुँदै गरेको पनि बताइँदैछ ।

यही अगस्टको २२ देखि २४ सम्म आयोजना हुने निश्चित भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी महादेशका सबै देशलाई निमन्त्रणा गरिसकिएको बताइएको छ । शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी देशका नेताहरूका साथै चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच अनौपचारिक वार्ता हुने र त्यो पनि दुई पक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या सुल्झाउन सहायक हुने पनि धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको लगत्तै पछि आगामी सेप्टेम्बर महिनामा नयाँदिल्लीमा जी-२० पनि बैठक हुँदैछ ।

त्यसमा पनि चीनका राष्ट्रपति सीको विशेष सहभागिता हुने र दुई पक्षीय र विश्वका बहुपक्षीय समस्या तथा समाधानका चुनौतीका बारेमा पनि महत्वपूर्ण छलफल हुनेसमेत आशा गरिँदैछ । यी सबै कुरामाथि बिचार गर्दा र केलाउँदा ब्रिक्सले अब चट्टानी संकल्प शक्तिका साथ बिस्तार हुँदै र बढ्दै जाने बाटो तय गर्ने तथा विश्वको साझा र समानतामा आधारित भविष्य निर्माणका लागि सामयिक र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन थालेको छ । यसले सार्थकता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।