दलहरूको दाउपेचले एकपछि अर्को संकटमा कोशी सरकार

काठमाडौं । सरकार गठनका क्रममा भएको राजनीतिक खिचातानीले कोशी प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ । निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण आइतबारदेखि कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो ।

प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएको देखेर गत ३२ जेठमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुभएको थियो । उहाँले १४ असारमा प्रदेशसभामा बजेट अध्यादेश पेस गर्नुभएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । ६० दिन आइतबार नै पूरा भएको छ । ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसक्दा प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएको हो ।

यसअघि, मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले अध्यादेशबाटै अर्को बजेट ल्याउन प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो । तर, प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसदले समेत विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न आदेश दियो । यसरी पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारलाई आइपरेको यो पहिलो संकट भने होइन । प्रदेश सरकारले यसअघि पनि संकटको सामना गर्दै आएको छ । प्रदेश सभा सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका थापा अदालतकै आदेशले बाहिरिनु परेको थियो । दोस्रोपटक सभामुखलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत लिँदा अध्यक्षता गर्नेले पनि मत दिएपछि पुनः कामचलाउमा परिणत भएको छ । कोशी प्रदेशमा अब के हुन्छ ? भन्ने अन्योल पनि कायमै छ । बजेट शून्यताको स्थिति आएपछि बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न गर्दै कोशी सरकार अदालत जाने तयारीमा छ । सरकारविरुद्धको रिटमा छिटो निर्णय दिन निवेदन गर्न लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले बताउनुभयो ।

सरकार जोगाउन राप्रपाको ‘ग्रिन सिग्नल’
कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन सत्ता गठबन्धनले प्रतिपक्षीमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संसदीय समितिको सभापति दिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व गठबन्धनले राप्रपालाई दिएको हो । कतिसम्म भने समिति सभापतिको उम्मेदवार दीपक सिंहको प्रस्तावक नै माओवादी सांसद बसेका छन् । सांसद सिंहको प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा बस्नुभएको हो । यसअघि संसदीय समितिको भागबण्डा हुँदा विकास समितिको सभापति माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । माओवादी केन्द्रले उक्त समितिको सभापतिमा सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, आइतबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकले समिति सभापति राप्रपालाई दिने निर्णय गरेको हो ।

संसदीय समिति सभापति दिएर राप्रपालाई कोशीमा सघाउन लगाउने गठबन्धनको तयारी छ । राप्रपाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि गठबन्धन समिति सभापति दिन तयार भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा पनि सहभागी थियो । सिंह त्यतिबेला ऊर्जा राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले भएको सहमतिमा कुनै गम्भीर मोड नआए राप्रपाले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री थापालाई पुनः प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन अदालतले आदेश दिए राप्रपाका सांसदहरूले सहयोग गर्ने समझदारी भएको नेताहरूको भनाइ छ । भदौ ४ गते थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानअनुकूल नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । यसबारे अदालतले भदौ १५ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति तय गरेको छ । राप्रपाले विश्वासको मत दिए वा संसद् चलाए पनि थापाको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ ।

कोशी प्रदेशसभामा राप्रपा प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको छ । प्रदेशसभामा राप्रपाका ६ सांसद छन् । संसद् सञ्चालनका लागि बनाइएको अध्यक्ष मण्डलमा पनि राप्रपाका एक सांसद छन् । उहाँले सभा सञ्चालन गरिदिए मात्रै पनि मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत लिन सहज हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कोशीमा गठबन्धनका ४७ सांसद छन् । यसअघि एमालेले उपसभामुखलाई बिदामा राखेपछि गठबन्धनकै ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो ।

कोशीमा बलमिच्याइँ गरेर फोहोरी राजनीति गरिरहेका छन् : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले फोहोरी खेल खलेको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रदेशमा सरकार पक्षबाटै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । गठबन्धनले बलमिच्याइँ गरेर फोहोरी राजनीति गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कोशी प्रदेशमा गठबन्धनको नाममा पटकपटक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बलमिच्याइँ गरेर फोहोरी राजनीति गरिरहेका छन् । प्रदेशमा गठबन्धनले संविधान मिच्दा केन्द्रको गठबन्धन चुपचाप रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अदालतले सरकार गठन अवैध भनिसकेको छ । उनीहरू अझै यसलाई स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।