विकास बजेट यसपालि त समयमा सकौं

विगत लामो समयदेखि गाउँ, टोल, चौबाटो तथा गल्लीमा हिउँदमा धुलो उडेर र वर्षा याममा हिलोले खुट्टा राख्न नसक्ने अवस्था रहको छ । तर, विडम्बना वार्षिक बजेटमा विनियोजित २५ प्रतिशतको विकास तथा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता हामी र हाम्रो पूरा संयन्त्रमा नरहेको पुष्टि भएको छ । आखिर यो सधैंभरिको रोइलो किन ? विनियोजित विकास रकम समयमा खर्च गर्न नसकेर हामी दुनियाँलाई जात्रा देखाइरहेका छौँ । आखिर किन यो समयमा खर्च हुन सक्दैन । आर्थिक वर्षको १० महिना हामी के गरेर बिताउछौं र एघारौं महिना जेठको अन्तिम साताबाट असारको २५ सम्म दैनिक १० देखि १५ अर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने कस्तो किसमको बाध्यता छ ।

यसमा दोषी को ? यदि कोही दोषी छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्‍यो । अन्यथा कसरी हुन्छ, विनियोजित रकम समयमै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने काममा यसपालिदेखि कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने भएको छ । कुन-कुन पक्षहरूले समयमा विचार पुर्‍याउँदा यो सधैंभरिको रडाको कम भएर जाला भन्ने नै यो लेखको चासो हो । अर्थ मन्त्रालय अन्य विकासे मन्त्रालयहरू भनेर चिनिएका, विभाग तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायत सम्पूर्ण उपभोक्ता समिति सजग हुने हो भने समस्या समाधानतर्फ जान सक्छ कि भन्ने यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । यसका लागि कम्तीमा यी पक्षहरूमा ध्यान पु¥याउन सकेमा विकासका निम्ति विनियोजित रकमले समयमै प्रयोग हुन पाउँथ्यो ।

कानुनी झन्झटको छिनोफानो सबैभन्दा पहिले संसद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान कानुनमा केही समस्या भए समयमै त्यसलाई संसद्को वर्षे अधिवेशनमा मिलाउने वा संशोधन गर्ने र काममा सजिलोपनको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संघीय सरकारको मात्र नएभर स्थानीय तहहरूको पनि खर्चको सीमा सन्तोषजनक देखिएन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विकासका लागि भनेर विनियोजित रकममा संघीय सरकारको खर्च ६० प्रतिशतको हाराहारीमा देखियो । स्थानीय तहहरूमा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च ४० प्रतिशत पनि हुन नसकेको तथ्यांकबाहिर आएको छ । जनकपुर, चितवन, पोखरा, वीरगञ्जलगायतको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ । तर, विराटनगरले भने विनियोजित रकमको ९० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्ने अब्बल क्षमता देखाएको छ । पालिकाहरूको हकमा उस्तै छ । यसरी विनियोजित विकास खर्च कम हुने कुरामा मुख्यतया समयमा संघीय अनुदान आइनपुग्नु, ठेक्कापट्टामा विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीहरूको ढिलासुस्ती काम गराइ, मौसमी पक्षलगायत मानव स्रोतसाधनको अभाव आदि विषयले पनि काम गरेको पाइन्छ ।

स्रोत भएका परियोजनामात्र : वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिएका सबै नयाँ परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन नभएकाले समस्या भएको हो भन्नेहरू पनि पाइन्छन् । वास्तविकता कि त अर्थमन्त्री कि त योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई मात्र थाहा हुन सक्छ । निर्वाचित विधायकको सरकारमा भएका दलको केन्द्रीय कमिटीसँगको सम्बन्ध वा पहुँचका आधारमा राजनीतिक फाइदाका लागि स्रोत नभएका परियोजना समावेश गरिएको हुन्छन् । कतिसम्म हुने गरेको पाइएको छ भने विनियोजित परियोजनामा ५० प्रतिशतहरूको मात्र स्रोत पक्कापक्की जुटेको हुन्छ ।

यसै हो भने किन सर्वसाधारणलाई मूर्ख बनाउने त । जबसम्म स्रोतसाधनको जोहो हुँदैन, तबसम्म नयाँ परियोजनालाई रातो पुस्तकमा नराख्ने हो कि । यसले दोहोरो फाइदा तथा राहत मिल्न सक्ने देखिन्छ । पहिलो अपुग स्रोतको जोहोमा खर्चिनुपर्ने समय तथा टन्टा । दोस्रो दुरदराजका सोझासिधा जनता सधैं उधारो ललिपपको आश्वाशनबाट मुक्त । परियोजना छनौटमा साँचो अर्थमा स्थानीयहरूको उपस्थिति र अधिकारको प्रयोगले सही/असही परियोजनाबीचको फरक स्पष्ट छुट्याउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

कानुनी अड्चनलाई हटाउने : कानुनी झन्झटको छिनोफानो सबैभन्दा पहिले संसद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान कानुनमा केही समस्या भए समयमै त्यसलाई संसद्को वर्षे अधिवेशनमा मिलाउने वा संशोधन गर्ने र काममा सजिलोपनको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा निर्वाचित वा मनोनित सांसदहरूले यति क्षमता चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा कुनै किसिमको कानुनी झन्झट छन् भने तिनीहरूलाई सहज बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । विकासे मन्त्रालयमा निर्णायक पदमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत मित्रसँग औपचारिक कुराकानीमा विद्यमान केही कानुनी अड्चन नहटाउने हो भने कुनै पनि हालतमा विकासका लागि विनियोजित रकम समयमा सकाउन सकिँदैन भन्छन् ।

तर, कुन कानुन र विधानले समस्या पारेको छ भन्ने प्रश्नमा उनीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । के पनि सुनिन्छ भने विकासका लागि विनियोजित रकम उच्च पदस्थ कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी राजनीतिक नेतृत्वको आपसी मिलेमतोमै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र काम सुरु हुन्छ र असारको पहिलो दिनबाटै अर्बाैंको विकास कि त फायलमा कि त कागजी रूपमा मात्र हुनेगरेको तीतो यथार्थ हामीसँग वर्षौंदेखिको छ ।

ठेक्का लगाउने काम र समय : साउनदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षका लागि समयमै विनियोजित साधारण एवं विकास खर्च पुगोस् भन्ने हेतुले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मै ल्याउन सुरु गरियो तर विद्यमान प्रणालीमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमा साउन र भदौमा वर्षायाम हुने, त्यसपछिको दशैँ-तिहारले एक महिना यसै बित्ने गर्छ । त्यसपछि मात्र कात्तिक दोस्रो हप्ता वा मंसिरको सुरुबाट मात्र विकास एवं नयाँ परियोजनाको विडिङ हुने गरेको छ । यसरी हामी कामको सुरुवात चार महिनापछि सुरु गर्दछौं । विडिङको कानुनी समय एक महिनाभन्दा बढी दिइनुले समस्या बढाउने गरेको छ ।

साना, मध्यम एवं ठूला परियोजनाको विडिङ गर्ने काम दशैँभन्दा अगाडि नै गर्न सकेमा सजिलो हुनसक्छ । यसले मात्र अचुक औषधिको काम नगरे तापनि कम्तीमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हुने काम चैत-वैशाखमा हुन सक्थ्यो । एकातिर चैत-वैशाख महिना सुख्खा हुने र काम सक्न कुनै किसिमको हतारो नहुने भएकाले विनियोजित रकमको सही प्रयोग हुनसक्छ । अघिल्लो वर्षमा राम्रो काम गर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई कसरी यसपालि अझ बढी काम दिइयो भन्ने बारेमा अनभिज्ञता जाहेर गरिन्छ । मुलुकको स्रोतसाधनलाई समयमा परिचालन गर्न नसक्ने र सक्नेलाई राज्यकोतर्फबाट समान किसिमको व्यवहारले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता : विधिसम्मत रूपमा छनौट भएका निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौताको क्रममा निश्चित समयावधिमा काम गरिसक्ने कुरामा सरकारी पक्ष थोरै भए पनि कसिलो हुनुपर्ने जस्तो देखियो । सरकारी पक्षले कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भने अवरोधका कुरा हुने छैनन् तर काम लिएर फत्ते नगर्नेहरूका लागि अर्को आर्थिक वर्षमा कुनै काम दिइने छैन । हाल काम सम्पन्न नहुने परियोजना अधिकांश दुई वर्षभन्दा माथिको समयसम्म नभएका परियोजना छन् । उच्च पदस्थ अधिकारीसँगको समिप्य एवं राजनीतिक पहुँच र क्षमताको आधारमा जति पनि विकास निर्माणका परियोजना लिने तर समयमा नसक्ने खेल निरन्तर चलिरहेको छ ।

काम समयमा सकिने तर सरकारी निकासा समयमा नहुनाले पनि समस्या भएको कुरा व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । सार्वजनिक समारोहमा प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी नै सरकारले समयमा निकासा नदिएकाले परियोजना समयमा सकिन नसकेका हुन् भन्ने तर्क गरिरहेका भेटिन्छन् । 

यति हुँदाहुँदै सरकारी पक्षले कुनै किसिमको कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । केही संस्थाको दर्ता खारेजीमात्र मिडियाबाजीका लागि गरेजस्तो देखिन्छ । उल्टै पुरस्कृत गर्ने प्रक्रियाले एक आर्थिक वर्षको परियोजनाहरू तोकिएको समयमा नसकिने गरेका छन् । सीमित ठूला निर्माण व्यवसायीहरूको पकडमा असंख्य परियोजना पर्ने र आफूले समयमा पूरा गर्न नसक्ने परियोजना अरूलाई दिँदा समयमा काम हुन नसकेको हो ।

निकासालगायतका पक्षहरू : काम समयमा सकिने तर सरकारी निकासा समयमा नहुनाले पनि समस्या भएको कुरा व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । सार्वजनिक समारोहहरूमा प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी नै सरकारले समयमा निकासा नदिएको कारणले पनि परियोजना समयमा सकिन नसकेका हुन् भन्ने तर्क गरिरहेका भेटिन्छन् । उता सरकारकी पक्षको भनाइ थोरै फरक रहेको देखिन्छ । समयमै पेस्की लिने तर काम नगर्ने व्यवसायीका कारण बजेट निकासा गर्ने कुरामा सरकार थोरै कसिलो भएको कुरा सरकारीपक्ष स्वीकार गर्दछ । तर, आवश्यकताको आधारमा काम गरिने भएकाले पनि निकासामा समस्या नरहेको कुरा उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । परियोजनाको २५ भन्दा बढी प्रतिशत पेस्की सुरुमै दिइने तर व्यवसायीले उक्त रकम अर्को काममा प्रयोग गर्ने रोगको कारण समस्या अझ बल्झेर गएको हो ।
निर्माणको गुणस्तरीयता तथा अनुगमनको काम : सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयबाट हुनेगरेका गुणस्तर मापन तथा अनुगमन सधैं विवादित रहँदै आएका छन् । अब त स्थानीय निकायमा प्राविधिकहरूको उपस्थिति राम्रै भएकाले यस काममा स्थानीय निकाय बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको नरुचाइएको नाफामुखी सम्बन्ध तथा लेनदेन पनि हुने गरेका विकास परियोजनाको गुणस्तरीयतामा प्रश्नचिहृन लाग्ने गरेको छ ।

अथवा यसैले सम्पन्न भएका परियोजना राम्रो हुन नसकेका हुन् । विभिन्न अनुसन्धानले मात्र ४० प्रतिशत रकम सही स्थानमा प्रयोग हुने गरेका तथ्य बाहिर ल्याउँदै गर्दा हाम्रो विकासको चाहना, आवश्यकता र भइरहेको यथार्थताबीचमा कति खाडल छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । कम्तीमा स्थानीय तहको उपस्थितिमा यो अवस्थामा क्रमिक सुधार हुनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो विस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ ।

अन्त्यमा, हाम्रो शासन प्रणालीमा तुरुन्त फेरबदल हुनेवाला छैन र हाम्रो समग्र सामाजिक मनोविज्ञान चामत्कारिक हिसाबमा युटर्न हुने अवस्थामा नभएकाले मौजुदा प्रणालीमै सुधारको अपेक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । थोरै इमानदारी र मुलुकप्रतिको दायित्वबोधको आत्मसात सम्बन्धित सबै पक्षले गर्न सकेमात्र धेरै सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो कि ?