एकैपटक ७९ वटा कानुन संशोधन गर्दै सरकार, सत्तापक्षकै सांसद विपक्षमा

काठमाडौं । संसद्‌मा सरकारले एकमुष्ट ७९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ लाई सरकारले दू्रत गतिमा संशोधन गर्न लागे पनि उक्त संशोधन विधेयकमाथि भने दफावार छलफल हुन सकेको छैन । सत्तापक्षकै सांसदहरूको विरोधका कारण विधेयक दफावार छलफलको लागि निर्णयार्थ पेस हुँदा संसद्मा कोरम नै पुग्न सकेको छैन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गरेको उक्त विधेयकमाथि संसद्मा मंगलबार सामान्य छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरूले रातो बत्ती देखाएपछि छलफलको प्रक्रिया अघि बढेन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयक दफावार छलफल गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरू विरोधस्वरूप संसद्बाट बाहिरिएका थिए । यसपछि कोरम नपुगेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमापत्ति गरेपछि सभामुख घिमिरेले भदौ १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो ।

विवादित विषयमाथि सांसदहरूको आपत्ति
त्यसो त संसद्‌मा प्रस्तुत विधेयकमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी १३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी चारवटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत्सँग सम्बन्धित चार, न्याय र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी तीन/तीनवटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा विभिन्न कोष, अदालत र बोर्डसम्बन्धी दुई/दुईवटा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यी विभिन्न ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरू विवादित बनेपछि संसद्मा साझा मत जुट्न सकेको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । संहिताको दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थपिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
विप्लव समूह, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता जेल तथा हिरासतबाट छुटाउन यो व्यवस्था गरिएको भन्दै यो विधेयकको विरोध भएको हो ।

बढी शुल्क असुल्ने म्यानपावरलाई जरिवानाको व्यवस्थाप्रति म्यानपावरहरूको आपत्ति
ऐनकै दफा ५३ मा कुनै म्यानपावर कम्पनीले प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएमा नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थामा त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदार संख्याको आधारमा जनही एक लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति म्यानपावरहरूको आपत्ति छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १६ को उपदफा १ मा म्यानपावर कम्पनीले कामदार छनोट गर्न नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सातदिने विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थामा सातदिने विज्ञापन म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा गरेर वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, दफा ३० मा ‘क’ थप गरेर सीप परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारमा जान दिइने सीपमूलक तालिम ६ महिनाभन्दा कम अवधिको भएमा त्यस्तो तालिमको सीप परीक्षण व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीप परीक्षणसम्बन्धी विधि र प्रक्रिया व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशक अनिश्चितकालसम्म रहनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा ४१ को उपदफा २ मा कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवसरहको कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अनिश्चितकालसम्मका लागि राखिएको हो ।

मन्त्रीलाई थप भ्रमण भत्ताको प्रस्ताव विवादित
विधेयकमा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा विधेयकको उपदफा १ मा मन्त्रीको पारिश्रमिक नै तोकिएकोमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा मन्त्रीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसमा थप गरेर गरेर नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा पनि दैनिक भ्रमण भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष र जिल्ला न्यायाधीश बन्न घटाइयो मापदण्ड
प्रस्तावित विधेयकमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ पनि संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति भनिएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर उच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा त्यस्तो न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति राखिएको छ ।

विधेयकमा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लािग सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुन प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा ५० प्रतिशतलाई ४० मा झारिएको छ ।