प्रचण्ड सरकार र सुशासन

नमागिएको सल्लाह :
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भनिएको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका विषयमा हालैका दिनमा केही कामहरू भएका छन् । सानातिना पार्टीसमेतको जटिल सत्ता समीकरण भएकाले कुनै पनि काम गर्न सरकारलाई सजिलो छैन । त्यस्माथि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतको उच्च नेतृत्व नै भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न रहेको भनेर सप्रमाण चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी काम पनि यसै तुहिने हो कि ? भनेर आशंका जन्मेको छ । यो पटक प्रधानमन्त्री दाहाल केही नतिजामुखी परिणाम देखाउन लालायित भएको बुझ्न सकिन्छ ।

गृहमन्त्रीको रूपमा नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पूर्ववर्ती गृहमन्त्रीहरूले गर्न नसकेको र नचाहेको काम गरेर धेरैको प्रशंसा पनि पाएका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सुशासन स्थापना गर्ने पक्षमा मतैक्यता रहेको पनि देखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि किन जनअपेक्षानुसार सुशासनको पक्षमा काम हुन सकिरहेको छैन । यो आलेखमा यसै विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

गठबन्धनभित्रको हठबन्धन :
हरेक पार्टीहरू गूटगत रूपमा विभाजित छन् । पार्टी भन्ने कि मोर्चा भन्ने अन्यौलग्रस्त अवस्था छ । सबैजसो ठूला पार्टीका नेताहरूमा कमाउने कुरामा त राष्ट्रिय सहमति जस्तो छ । जब जब नक्कली शरणार्थी प्रकरणका नयाँ-नयाँ विषय सार्वजनिक हुँदै थिए तब तब कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतात्रयको भेट बाक्लिदो थियो । कांग्रेस एमालेका प्रमुख नेतालाई भीरबाट आएको पैहिरो आफ्नै टाउकामाथि खस्न लागेको महसुस भएको थियो ।

कांग्रेस एमालेका प्रमुख नेताहरू यस्ता प्रकरण अगाडि बढाएकोमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति आगो भएका थिए । त्यसैको कारण सुन तस्करी प्रकरण बाहिरिनासाथ एमालेले उनको समेत संलग्नताको छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर घटनालाई विषयान्तर गर्न खोज्यो । लामो समय संसद् अवरुद्धसमेत बनायो । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि भ्रष्टाचार र तस्करी प्रकरणहरूमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको फिटिक्कै मन नपरेको विषय गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाएर दपेटेको र राम्रा काम गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्न दवाव दिएकोबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि भ्रष्टाचार र तस्करी प्रकरणहरूमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको फिटिक्कै मन नपरेको विषय गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाएर दपेटेको र राम्रा काम गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्न दबाब दिएकोबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

देउवा, ओलीलगायत नेतालाई सधैं सलाम गर्ने प्रहरीबाट हठात् ठूलो कारबाही भएको देखेर सपना जस्तो पनि लाग्यो होला । उनीहरू प्रहरी र नियामक अधिकारीलाई फगत अह्रनखटनको काम गर्ने यन्त्र जस्तो ठान्दछन् । बालकृष्ण, टोपबहादुरहरू हिरासतमा गएपछि ठूला नेताका क्याम्पहरूमा भूकम्प गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । एउटा प्रहरी महानिरीक्षक बिदा भएको र अर्को महानिरीक्षक आइनसकेको संक्रमणकालीन समयमा भुटानी शरणार्थी शिविर प्रकरणको फाइल खोलेर अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास सम्बन्धित अधिकारीको प्रशंसनीय र ऐतिहासिक कदम थियो । जुन कदमपछिसम्म सम्झन लायक घटनाको रूपमा रहनेछ ।

यस्तो काम गर्ने काबिल प्रहरी अधिकारी ठूला नेताहरूको बक्रदृष्टिमा पर्नु नेपालको सन्दर्भमा अस्वाभाविक होइन । तर, कुनै कालखण्डमा कुनै प्रहरी अधिकारीको सरुवा गराएर पापमोचन भयो भनेर ठान्नु आत्मरति मात्र हुनेछ । यो मामिलामा को समातिनुपर्ने थियो । को समातियो, को छुट्यो भन्ने विषय सचेत नेपाली जनताको स्मृतिमा रहेकै छ । भ्रष्टाचार र तस्करीलाई जोगाउँन गठबन्धनका नेताले गरेको गलत प्रयास कुनै कालखण्डमा हठबन्धनमा मात्र सीमित बन्ने कुरा निश्चित जस्तो छ ।

कारण हो-व्यक्ति सरुवा होला, व्यक्ति यो संसारबाटै बिदा होला तर संस्थाहरू मर्ने छैनन् । संस्थागत सम्झनाहरू चिरकाल पर्यन्तसम्म जीवित नै रहनेछन् । शरणार्थी प्रकरणपछि आएको विमानस्थलबाट सुन बाहिरिएको विषयले नेपालको प्रतिष्ठालाई नै कमजोर बनाएको छ । एकजना अपराध पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले नेपालको विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ भनेर भनेको सन्दर्भ सम्झिन लायक छ । नेपालको विमानस्थलको परिस्थिति हेरेर र सो परिस्थितिको लाभ लिइसकेको आधारमा त्यस्तो आरोप लगाएको हुनसक्दछ ।

यो तस्करीको विषयको छानविन अगाडि बढिरहेको समयमा विषयान्तर गर्न र अन्य गोप्य क्रयविक्रय गर्ने हेतुले लामो समय संसद् अवरोध पनि भइसकेको छ । नेपालमा तस्करीको जालो कति फैलिएको छ भन्ने यो बलियो प्रमाण हो । अझ, यसमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेता र परिवारको संलग्नता सप्रमाण बाहिरिएको विषयले यस्तो तस्करी संगठित गिरोहकै सेटिङमा हुने गरेको चर्चा सत्यतातर्फ उन्मुख बनिरहेको छ । वर्तमान सरकार आएपछि अध्यागमन विभागको महानर्देशकमा सरुवा भएका व्यक्तिको पनि तस्करका नाइके विदेशी नागरिकसँगको शंकास्पद सम्वादले पनि यो गिरोहको जरा सर्वत्र फैलिसकेको व्यहोरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निर्णयकर्ता ठूलाबडालाई उन्मुक्ति :
धेरै समयअगाडिदेखि चर्चामा आएको विषय हो-ललिता निवास जग्गा प्रकरण । कांग्रेसका पुराना नेता सुवर्ण शमशेर राणा, जसले कांग्रेस आर्थिकरूपले संकटापन्न भएको अवस्थामा ठूलो सहयोग गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नेता बीपी कोइराला पनि उहाँको सहयोगबाट अनुगृहीत हुनुभएको थियो । नेता राणाको ललिता निवास भनिएको जग्गामध्ये केही जग्गा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले राष्ट्रियकरण ग¥यो धेरै जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम मुआब्जा दिएर नेपाल सरकारको नाममा नामसारी भयो ।

पछि बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले जफत भएको जग्गा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई फिर्ता दिने निर्णय ग¥यो । यो जग्गा जम्मा १४ रोपनी ११ आना रहेको बताइएको छ । जब कि सरकारले मुआब्जा दिएर नेपाल सरकारका नाममा ल्याइएको जग्गा करिब २८५ रोपनी रहेको छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जग्गा करिब १५ रोपनी रहेकोमा पछि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई आधार मानेर सरकारले मुआब्जा दिएर नेपाल सरकारका नाममा ल्याएको सरकारी जग्गामा पनि प्रलोभनमा परी नक्कली मोही खडा गरेर घोटाला गरियो भन्ने विषय नै चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरण हो । कीर्ते भएको विषयमा विवाद भएन किनभने सरकारी जग्गामा कहीँ कतैबाट निर्णय गरेर मोही कायम गर्न पाइँदैन । उदाहरणका लागि काठमाडौं टुँडिखेलको खाली जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कोही व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरेको जस्तै हो ।

यसमा सम्बन्धित मोहीका नाममा मोही कायम गर्ने निर्णय कहाँबाट भएको छ भनेर विचार गर्दा त्यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको तल्लो निकायबाट टिप्पणी उठेर निर्णय प्रक्रियामा आउँदा सुरुमा टिप्पणी उठाएर पेश गरेको अवस्थामा हरेक माथिल्लो निकायलाई फरक राय लेख्ने स्वतन्त्रता रहेकै हुन्छ । अझ मन्त्रिपरिषद्मा जाँदा त कानुनका सबै पक्ष केलाएरमात्र निर्णयमा जाने हो । त्यसमा मुख्यसचिवको संयन्त्रले पनि काम गरेको हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा गएको अवस्थामा प्रस्ताव फर्काउने अवस्था रहेकै हुन्छ । तर, फर्काइएन, निर्णय भयो । टिप्पणी जसरी उठेर आएको छ त्यसलाई हेर्दामाथिको निर्देशनमा टिप्पणी उठेको आभास हुन्छ ।

यसरी नीतिगत निर्णय भएको अवस्थामा टिप्पणीलाई प्रस्तावको रूपमा गएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको परिस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले उन्मुक्ति पाउने विषय धेरैलाई मन परेको छैन । कानुनी रूपमा जायज पनि होइन किनकि सुरु टिप्पणी उठाउने तत्कालीन शाखा अधिकृतलाई समेत अभियोजन गरिसकिएको सन्दर्भमा निर्णयकर्ताहरूले उन्मुक्ति पाउने विषय सुहाउँदो देखिँदैन । गलत कामको कार्यान्वयनको काम त्यही नीतिगत निर्णयको आधारमा भएको छ ।

सुशासनका बाधक तत्व :
यी सबै घटनालाई केलाउँदा माथिका घटनामा किन अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकिएन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अभियोजन गर्ने निकायले सक्रियतापूर्वक काम गरेकै थियो । रीत पु¥याउँन भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिने काम पनि गरेकै हो । यो अनिवार्य नै भएर मिहिनेत गरेर गराइएको हो । तर, निष्कर्षमा पुग्दा निर्णयकर्तालाई मुद्दा चलाइएन । संगठित अपराध हटाएर कीर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गरियो । किर्तेको काममा प्रत्यक्ष नदेखिएका तर अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको आशंका गरिएका दुईजनामध्ये एकजनालाई मुद्दा चलाइयो । अर्कोलाई चलाइएन ।

केही तत्व बाधक देखियो त्यो भनेको भनसुन वा दवाव, त्यस्तो दबाब राजनीतिक नेतृत्वबाट आयो । राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो मार्ग चित्रमा अड्न नदिने तत्व भयो संसद्को अंक गणित, त्यो गणितमा प्रभाव पार्न हैसियत राख्नेहरूले उन्मुक्ति पाएको अवस्था रहेको छ । सुन तस्करीमा नाम जोडिएका कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको सम्बन्धमा अनुसन्धानमा गरिएको ढिलाइ पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढ्न बाधक तत्व बन्यो । सामान्य मानिसले पनि सुन तस्करीको आरोपितसँग सयौं पटक गरिएका फोन सम्वाद नवयौवना प्रेमिल जोडीका सम्वाद थिएनन् भनेर सहजै बुझ्न सक्दछ ।

व्यापक जनदबाब र प्रधानमन्त्रीको दोषी कसैलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धताको कारण हालै राहुल महरालाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाइएको छ । नेता कृष्णबहादुर महरामाथि पनि निगरानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । महराकै विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति देउवा बैठकमा जंगिनुभयो भन्ने समाचारले पनि प्रधानमन्त्रीलगायतलाई पनि महराहरूको उन्मुक्तिले रक्षात्मक बनायो होला भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । यी सबै सन्दर्भ राजनीतिक प्रतिबद्धताको सट्टा राजनीतिक संरक्षणको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकार बन्न नसकेर अनुयायी मात्र बन्ने चरित्र भएको कर्मचारीतन्त्र पनि यस्ता सुशासनविपरीतका घटनालाई सघाउन कम जिम्मेवार छैन ।

ललिता निवास जग्गाको सन्दर्भमा टिप्पणी पेश गर्ने समयमै अस्वीकार गर्न सकिनेथियो । किनभने कानुनले हुँदैन भनेको विषयमा परमपिता ईश्वरले भने पनि गर्न सक्दिन भन्ने हिम्मत निजामती सेवकले राख्नुपर्दछ । नेपालको राजनीतिमा पैसाको खोजीमा अधिकांश नेता रहेका हुन्छन्, त्यसका लागि जेजस्तो प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्दछन् । आफूले त्यस्बाट जोगिनुपर्दछ भनेर सोचिएन भने दिनप्रतिदिन लोभ पापमा जकडिएको राजनीतिले नराम्रो खाडलमा जाक्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्दा यस्ता घटना घटित हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छन् ।

सुशासनको लागि बाधकतत्वका रूपमा चर्चा गरिएका विषयमा सुधार ल्याउन सजिलो छैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि एकै पार्टीको सरकार बन्न नसक्ने अहिलेको संवैधानिक परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न बहस चलाउने हो कि ? राजनीति प्रशासन लगायतका सबै क्षेत्रमा सुधारगर्नु पर्ने सबै पक्षको ‘नियत’ पो हो कि ? जुन नियत जति राजनीतिक परिवर्तन भए पनि परिवर्तन हुन मानिरहेको छैन ।