सरकार न्यायालय होइन

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले २८६ जनाविरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दियो । तर, सरकारी वकिलले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलायो । संगठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । सिआइबीले ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहका सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गर्दै हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, उक्त प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्तालाई भने सिआइबीले उन्मुक्ति दिएको छ । सिआइबीले मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीको रूपमा मात्र समावेश गरेको छ । अर्थात्, बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई ठाडो कागज गरेर उन्मुक्ति दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको २२ साउनको आदेशपछि नेपाल र भट्टराईको बयान लिनुपर्ने दबाबमा सिआइबी थियो । तर, सत्ता गठबन्धनले त्यसको चर्को विरोध गरेपछि उहाँहरूको घरै पुगेर सिआइबीले औपचारिकताका लागि ठाडो कागज गरेर छाड्यो । सिआइबीले उन्मुक्ति दिए पनि आमनागरिकको नजरमा भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । उक्त जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई दिएको उन्मुक्तिकै कारण सिआइबीको अनुसन्धानमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । जनमानसमा अहिले पनि निर्णयकर्तालाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने मत छ । कतिपयले भने ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने सिआइबीको कदम सर्वोच्च अदालतको साउन २२ गतेको आदेशको मर्मविपरीत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानप्रति विभिन्न आलोचना र टीका टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाटो समात्नुभएको छ । समाजवादी मोर्चाले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू के हो कसो हो, के हो कसो हो बनिराख्यो । र पहिलोचोटि अहिले उहाँ निर्दोष हो भन्ने सावित भयो । औपचारिक ढंगले सावित भयो । अब फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन । किनभने सिआइबीले अन्ततः उहाँको पनि कुरा के हो भनेर बयान त लियो । बयान लिएर निर्दोष सावित गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित रूपमा दिएपछि सधैँको टेन्सन अन्त्य भएको छ ।’

ललितानिवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसलाबारे साउन २९ गते सत्ता गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको भन्दै असन्तुष्टि मात्र जनाएन आफूहरूको पोजिसन प्रष्ट पारेको थियो । सम्भवतः सम्बद्ध निकायलाई सन्देश पनि दिएको थियो । जब बालुवाटारबाटै एउटा प्रकरणलाई लिएर निश्चित धारणा सार्वजनिक भइसक्छ, तब बाँकी घटनाक्रम त्यो धारणाविपरीत अघि बढ्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहन्न । तथ्यहरूले भने ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णयहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ । उहाँहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने सार्वजनिक माग उठेको भए पनि सरकारले आलटाल गरिरहेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि सिआइबीले नेपाल र भट्टराईको निवासमै गएर सो प्रकरणबारे बयान लिएको थियो ।

माधव नेपाल निर्दोष नै हुन सक्लान् । तर, मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले देशलाई सुशासन र भ्रटाचारमुक्त बनाउन नेतृत्व लिनुपर्नेमा अदालतले भन्दा पहिले नै स्वयंले फैसला गरिदिनुले सुशासनप्रतिको पटक-पटकको आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्र्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित पनि छ । हुन त राजनीतिक नेताप्रति सरकारी संयन्त्रको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने छिपेको छैन । त्यसैले यो प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि गहिरो गरी अनुसन्धान नभएको स्पष्ट नै छ । जबसम्म आम नागरिकले निष्पक्ष छानविन भयो भन्ने विश्वास गर्दैनन्, तबसम्म सरकारी संयन्त्रले गरेको भनिएको अनुसन्धान प्राविधिक विषय मात्रै हो । कम्तीमा नेताहरूको हकमा आम मानिसको विश्वास महत्वपूर्ण छ ।

सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि बाँकी सबै विषय आफ्नो तजबिजमा चल्छ भन्ने भ्रम सबैजसो प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै आएको छ । सम्भवतः न्याय-अन्याय, दोषी-निर्दोषी छुट्याउने रहर त्यसैकारण पलाउँछ । यो प्रचण्डमा मात्रै देखिएको लक्षण होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा झन् बढी थियो । प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति ओलीपथकै यात्रा हो ।

ललितानिवास प्रकरणमै नाम जोडिएका एमाले नेता विष्णु पौडेलका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि ओलीले सार्वजनिक रूपमै बचाउ गर्नुभएको थियो । २०७६ माघ २१ गते सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहनुभएका ओलीले आफूले पनि घडेरी खोज्दै हिँडेको तर धन्न बालुवाटारमा किनिनछु भन्दै त्यत्रो जग्गा प्रकरणलाई स्वाभाविक बनाउने प्रयन्त गर्नुभयो । उहाँको सो अभिव्यक्तिमा पौडेलले बालुवाटारमा प्राप्त गर्नु र आफूले बालकोटमा किन्नु उस्तै हो भन्ने स्थापित गर्ने स्पष्ट उद्देश्य देखिन्थ्यो । यस्तै, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिनुभयो । एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । तर, ओलीले गोकुलको प्रतिरक्षा गर्दै कुनै अनाडीले अनधिकृत ढंगले अडिओ सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी जोडिनुभयो । पदमै रहँदा उहाँको निधन भएपछि ओलीले उहाँमाथि अनुचित ढंगले आरोप लगाइएको र उहाँ निर्दोष भएको फैसला दिनुभयो ।

प्रचण्डलाई ज्ञवालीको प्रश्न- ‘कसलाई सुनपानी छर्कने/नछर्कने भन्ने तपाईं को ?’
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निर्दोष सावित भएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश पोख्नुभएको छ । सुनपानी छर्किएर जनअदालतको अभ्यास फेरि सुरु गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘सामान्य टिप्पणी उठाउने खरदारलाई जेल कोचेर उहाँ जसले ललिता निवासको निर्णय गरे, उहाँहरूलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउँदै हुनुहुन्छ । हिजो उहाँ कतै बोल्दै हुनुहुन्थ्यो–मेरो ठूलो टेन्सन सकियो, माधव नेपालजीको पनि टेन्सन सकियो । ए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू तपाईंहरूले फेरि एकचोटि जनअदालतको अभ्यास गर्न थाल्नुभएको हो ? नेपालको अदालतले त त्यस्तो भन्दैन । भर्खर अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । पैरवी हुन बाँकी छ । बहस, फैसला हुन बाँकी छ । तपाईं को हो, कसलाई सुनपानी छर्कने र कसलाई नछर्कने भन्ने ?’