दाङ । लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभा मार्फत सरकारले ऐन ल्याएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको २५ औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएकाे छ ।
बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकाे र पछि प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेक पारित भएसंगै लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो छुट्टै कर्मचारी ऐन आएको हाे । निजामति दिवसको अवसरमा कर्मचारीहरुले उपहार ऐन पाएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको २४ औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गर्नुभएको थियोे । प्रतिवेदनसहित तयार भएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निमजाती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधी रहने छ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच