सशस्त्रको पम्प विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा कास्कीको पोखरामा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टर परिसरमा निर्माण गरिएको विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्त रूपमा आइतबार दुईवटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका छन् । चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाटका दुईवटा फास्ट चार्जर रहेका छन्, जसबाट ठूला बससहित छवटा सवारीसाधन एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ । सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच ९ भदौ २०७९ मा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । उपकरण मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ भने चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन पाइने छैन ।

विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम विद्युत् महसुल दरको शुल्कमा हुने कुल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चका रूपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउनेछ ।

सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक अर्यालले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनबाट विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्नुका साथै प्रयोगकर्तालाई विश्वसनीय र ढुक्क हुने वातावरण बनाउने बताउनुभयो ।

अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालनमा रहेका निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा भविष्यमा इन्धन र ऊर्जाका लागि विदेशिने ठूलो धनराशि बचत हुने तथा व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा यहीं खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले सहयोग गर्ने भएकाले देशभर चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार अझै विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

विद्युत् खपत बढाउन उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा लोडसेडिङ हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनको कल्पना पनि सक्दैन थियौँ, लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढेको छ, चार्जिङ पूर्वाधार कम हुने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’ उहाँले चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा समायोजन गर्न तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो । प्राधिकरणले पहिलोपटक देशका विभिन्न स्थानमा ५१ अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणमा ११ चार्जिङ स्टेसनको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला शहरमा ५१ चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन् । करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा साना÷ठूला कार चार्ज गर्न मिल्ने बताइएको छ ।