गुरुहरूका मागमा कहाँ छ सरकार ?

✍️ कमला पाण्डे

शिक्षक अर्थात् गुरु । गुरुविना जो कसैैको मानव जीवन सार्थक बन्न सक्दैन । त्यसर्थ हरेक व्यक्तिका लागि सबैभन्दा आदरणीय व्यक्ति गुरु हुनै हुनुहुन्छ । संसारमा सम्बोधमा ‘सर’ भन्न लायक सीमित व्यक्तिहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ गुरुहरू । त्यसकारण पनि शिक्षण पेशा सबैभन्दा सम्मानित र मर्यादित पेशा हो ।

किन तिनै गुरुहरू यतिबेला काठमाडौंको माइतीघर सडकमा संघर्ष गरिरहनुभएको छ ? । एकाएक आन्दोलन चर्काएका गुरुवर्गहरूका बारेमा टीका टिप्पणी र बहस भइरहेका छन् । सरकारले संसद् केही दिनअघि दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित हुनु भएको हो । विद्यालय नै बन्द गरी संघीय राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण विभेदकारी भूमिका ऐन–निमय बन्न लागेकोगुरहरको धारण रहेको छ ।

कुनै पनि पेशाकर्मीले आफ्नो पेशागत सुरक्षा र हकहितका लागि लड्न पाउनुपर्छ । सरकार अथवा मालिकले जो कोहीले पनि पेशाकर्मीको मागप्रति संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ । अझ सबैभन्दा मर्यादित मानिने शिक्षण पेशा अंगालेका आदरणीय गुरुवर्गहरूलाई सडकमै आउन बाध्य तुल्याउनु सरकारको यो भन्दा झनै लज्जास्पद अरू केही हुन सक्छ ? आन्दोलित गुरुवर्गलाई सडकमा आउन बाध्य पारेका हुन् कि मौका छोप्दै सडकमा होमिएका हुन् गुरुहरू त्यो विषय सरकाले बुझ्नुपर्ने हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यथोचित मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै वार्तामा बोलाए पनि उहाँहरूबाट वार्ता बहिष्कार गरी सडकमै हुनुहुन्छ । गुरुहरू १८ बुँदे माग लिएर सडकमा हुनुहुन्छ । शिक्षक आन्दोलनमा आउनुपर्ने कारण वा उहाँहरूका माग बुँदागत रूपमा निम्नानुसार छन्-

१, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व : नयाँ ऐनमा कार्यरतलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने ।

२, विद्यालय कर्मचारीको विषय : हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रिया हुनुुपर्ने ।

३, बालकक्षा शिक्षकको सवाल : विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नु नहुने ।

४, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण : विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणनाको व्यवस्था ।

५, शिक्षक बढुवा : २०६०/२०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था ।

६, ग्रेड र तलब विभेद मिलान : निमावि प्रथम र मावि द्वितीयबीचको तलबमा विभेदको अन्त्य ।

७, विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति : निश्चित सेवाअवधि पुगेकालाई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिश हुने विधि नयाँ ऐनमा राख्न माग ।

८, पद समायोजन : सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन ।

९, शिक्षण काउन्सिल : शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेशागत विकासलगायत काम गर्नेगरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०, शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन : शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित परिवर्तन गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिमको व्यवस्था ।

११, द्वन्द्व र राजनीतिकपीडित शिक्षकको सेवा अवधि : द्वन्द्वबाटा वा पेशाबाट निष्कन बाध्य भएका सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले न्याय पाएनन् । ऐनमा त्यस्ता सबै शिक्षकलाई न्याय दिनुपर्ने ।

१२, शिक्षकको दुर्गम भत्ता : दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना : विव्यसमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ । एकरूपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुनेगरी संरचना तोकिनुपर्ने ।

१४, दरबन्दी हस्तान्तरण : सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण अमान्य ।

१५, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय : निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह ।

१६, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार : ट्रेड युनियन हक यो विधेयकले निस्तेज गर्नेगरी केही दफा प्रस्तावित छ । संविधानको भावनाविपरीत ऐनबाट हटाउनुपर्ने ।

१७, शिक्षक-कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा : प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको बढुवा रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्नेजस्ता अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ ।

१८, पुरानो सुविधा कटौतीको विषय : यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधोपचार खर्च कटौती गरेको छ । विगतको सुविधा हटाउने कानुन मान्य छैन ।

यी विषयमा अब संघीय सरकारले के गदर्छ हेर्न बाँकी । कुनै पनि पेशामा प्रवेश गर्न निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया हुन्छ । अनौठो त के छ भने सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि प्रक्रिया जारी रहेको बताउँदै आए पनि गुरहरू वार्तामै न बस्ने बताउँदै आउनु भएको छ ।

एक विषयमा राज्य पनि निमैम बन्नै पर्दछ । आन्दोलनरत शिक्षकका छोराछोरी कस्तो विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ? यही सेरेफेरोमा सरकारले पनि यो विषय उठान गरी हरेक सरकारी कर्मचारीका नानीबाबुहरू सरकारी विद्यालयमा नै पढ्र्ने ऐन, नियम बनावोस् । हरेक क्षेत्रमा कार्यारत कर्मचारीहरूले यसरी आन्दोलन गर्दै जाने र सरकारले माग पूरा गर्दै जाने हो भने नेपालको हालत के होला ? सबै गरुहरूमा नमन । अर्घाखाँची ।