शिक्षक आन्दोलन, सहमति र अबको बाटो

शिक्षक गहना हो, समाजको ऐना हो, रूपान्तरणको सम्बाहक तथा सभ्य र सुसूचित समाजको निर्माणकर्ता हो तथापि राज्यकै तलबभत्ता खाने शिक्षकहरूले विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौंमा तीन दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेपछि सरकार र शिक्षक महासंघबीचमा छ बुँदे सहमति भएको छ भने त्यो सहमतिलाई राहत शिक्षकले भने असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० भाद्र २७ गते संसद्मा दर्ता भएको छ भने उक्त विद्येयकको दर्ता नं.८ रहेको छ । व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत उल्लेख गरिएको उक्त दस्तावेजमा १६३ दफा राखिएको छ त्यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्न देशको संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

शिक्षा विधेयकमा केही कमजोरी छन् त्यसलाई सञ्चाउनु जरूरी छ तर शिक्षकहरूको दलगत संगठनहरू आवश्यक छैनन् । उक्त प्रस्तावित ऐनका केही राम्रा पक्ष पनि छन् जसमा कक्षा १ देखि ८ सम्मको तहलाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यामिक तह भनेर परिभाषित गरेको छ । आधारभूत तह अध्यापन गर्न स्नातक तह र माध्यामिक तह अध्यापन गर्न स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था कुनै पनि दृष्टिकोणबाट गलत मानिँदैन । विशेष शिक्षा, शैक्षिक गुठी जस्ता विषय महत्वपूर्ण विषय नै हुन तर देश संघीयतामा गएपछि विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहने प्रावधानमा राजनीतिक गन्ध आएको छ अर्थात् यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मनोमानी गर्नसक्ने संंकेत देख्न सकिन्छ ।

राजनीतिक संरक्षण पाएपछि शिक्षकहरू आफ्नो कर्तव्यबाट विमुखमात्रै होइन् नाम मात्रको शिक्षक बन्न थालेका छन् । एकातिर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा सिकाइका लागि चाहिने पर्याप्त सामग्रीको उपलब्धता पनि छैन् ।

निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालन शैक्षिक गुठीअन्तर्गत हुने व्यवस्थापनि त्यति नराम्रो होइन् । सामान्य रूपमा हेर्दा स्थानीय तहको अधिकार बलियो देखिएतापनि दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षक केन्द्रकै मातहतमा रहँदा उपयुक्त हुन्छ तर विधेयक तथा प्रस्तावित ऐनको दफा १० मा उल्लेख गरिएको विदेशी बोर्ड तथा शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएका विद्यालयको सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानले विद्यालय शिक्षालाई एउटा नियमभित्र ल्याउन खोजेको देखिन्छ दफा १२, १३ र १४ र १६ को व्यवस्थाले नेपालको शिक्षालाई सवलताको मार्गमा लैजान सक्छ । दफा ५० को ‘घ’ मा भने केही सोच्नुपर्ने देखिन्छ भने दफा ६० को ५ मा भने अवस्था र परिस्थिति अनुसार सुधार गर्नु अवश्यक छ ।

शिक्षकले राजनीतिक दल खोल्ने, विद्यालयभित्र राजनीतिक गतिविधि गर्ने कार्यहरू वान्छनीय होइन । जसलाई दफा ७३, ७४, ७५, ७६ र ७७ ले व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । दफा ७४ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सम्बन्धमा प्रतिकूल हुनेगरी लेख लेख्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थालाई केही हदसम्म परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, कानुनको प्रतिकूल हुनेगरी लेख रचना प्रकाशित गर्ने अधिकार राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीलाई छैन ।

दफा ७८ को विरोध गर्नु शिक्षकहरूमा राजनीतिक छाया हावी हुनु हो । शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्दहड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाव दिन, पठनपाठन बन्द गर्न र पढने अधिकारमा वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्थाको विरोध गर्नु केवल राजनीतिक ढाकछोप गर्नुमात्र हो । दफा ८८ ले केवल शिक्षक र शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ । पुराना शिक्षकलाई एकमुष्ट बिदाइ गर्नु राज्यको लगानीको बचत गर्नु पनि हो ।

हाल करिब १० देखि १२ हजारको संख्यामा रहेका उमेरहद काटेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा कार्यारत करिब २७ हजार कर्मचारीहलाई हरेक विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थायी बनाउनुपर्ने र अवकाश लिन चाहनेलाई सुविधासहित अवकाश दिनुपर्ने प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्तालाई पनि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायीको प्रक्रियामा लानुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने राज्यको व्ययभार बढन सक्छत्यसलाई समायोजन गर्नु जरूरी छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन लागू हुनुअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूलाई अस्थायी अवधिलाई समेत गणनागरी पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थायी भएको निश्चित अवधि पुगेपछि अर्थात् आवधिक रूपमा स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीसरहको तलब र ग्रेड हुनुपर्ने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थानीय तहबाट हुन नहुने र निश्चित सेवाअवधि पुगेका शिक्षकबाट सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिएर गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पालिकाहरूलाई दिन नहुने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु नहुने र त्यसका लागि राजनीतिक चलखेल नहुने खालको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने जस्ता कुरा वान्छनीय देखिन्छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरी संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब र भत्ता पनि सामुदायिकका शिक्षकको बराबर हुनुपर्ने र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन् गर्ने खालका प्रावधान हटाउनुपर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु नहुने जस्ता मागहरू नेपालको परिस्थिति र अवस्था हेर्दा त्यति असान्दर्भिक देखिँदैनन् तर राजनीतिक दलहरूले शिक्षामा हस्तक्षेप गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।

जुन मागका साथमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए, ती मागहरूमध्ये केही पूरा भए पनि अधिकांश माग पूरा हुन सकेनन् तर माग पूरा गर्ने बाटो भने खेलिएको छ । अर्थात् जनप्रतिनिधिमूलक सस्था संसद्बाट यो विधेयकमा केही सशोधन गरी ऐन जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

शिक्षकहरूले निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन तर विद्यालयलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनु हुँदैन । नियुत्ति लिएको दुई महिनामै आफ्नो घरपायक मिल्ने गरी सरुवा मिलाउने, प्रत्येक विद्यालयमा खेताला शिक्षकहरू राखेर आफू राजनीतिक दलको काममा, ठेक्कापट्टामा खटिने प्रवृत्तिले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति थपिएको छ । विद्यालयमा एउटा शैक्षिक सत्रको अवधिमा शिक्षकहरू परिवर्तन भइरहँदा विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पर्ने गर्दछ । निर्वाचन जित्नकै लागि राजनीतिक दलहरूले शिक्षलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

राजनीतिक संरक्षण पाएपछि शिक्षक आफ्नो कर्तव्यबाट विमुखमात्रै होइन् नाम मात्रको शिक्षक बन्न थालेका छन् । एकातिर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा सिकाइका लागि चाहिने पर्याप्त सामग्रीको उपलब्ध छैन । अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिउँसो शिक्षकले राजनीति गर्न हुँदैन भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने, राति चाहिँ हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिन्छौ कि लिँदैनौ भनेर धम्क्याउने प्रवृत्ति अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा आन्दोलन तथा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिलेका करिब ८ हजार निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत नै सञ्चालन हुन पाउने भएका छन् । विधेयकले कम्पनी कानुन अनुसार नयाँ निजी विद्यालय स्थापना गर्न भने रोक लगाएको छ, जसले गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सिन्डिकेट रहने सम्भावना देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद-२२ मा शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचारसंहिता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम १३३ मा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लेख गरिएका छन । हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ४३ शिक्षक कार्यरत छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्र्थी छन् । । सरकार र महासंघबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरूलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । विडम्बनाको कुरा जुन मागका साथमा शिक्षक आन्दोलित भएका थिए, ती मागमध्ये केही मागहरू पूरा भए पनि अधिंकाश माग पूरा हुन सकेनन् तर माग पूरा गर्ने बाटो भने खेलिएको छ । अर्थात् जनप्रतिनिधिमूलक सस्था संसद्बाट यो विधेयकमा केही सशोधन गरी ऐन जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौतामा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरूको साथै शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने, आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवाअवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, पेशागत सुरक्षाका लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई विनाआधार सजाय हुन नसक्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुनेगरी संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषय, विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि र समायोजनलगायत सुविधासम्बन्धी विषय समावेश गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सञ्चित बिदा र सोवापतको रकमसम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्नु उपयुक्त कुरा हो ।

शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने भनिएको छ । साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा भई निरन्तर सेवारत शिक्षकका सम्बन्धमा २०७३ असार १५ अघि नियुक्त भएकाको हकमा शतप्रतिशत र सोपश्चातको हकमा पचास प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने सहमतिले केही हदसम्म शिक्षकलाई राहत मिले तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहितको संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।