संघीय संविधानको संरक्षणको प्रश्न

हालका दिनहरूमा संविधानको संरक्षण र पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निकै नै चर्चा भइरहेको छ । यसको अर्थ हामी अझै संघीयताको सम्बन्धमा द्विविधामा छौं भन्ने हो । हाम्रो देशमा शिक्षा प्रणाली जसरी सधैं परीक्षणका रूपमा रहँदै आएको छ राज्यप्रणाली पनि त्यसरी नै परीक्षणका रूपमा रहँदै आएको छ भन्न बाध्य हुन्छौं, कहिल्यै स्थिर बन्न सकेको छैन । केही दशकको परीक्षणपछि त्यसको फेरबदल गर्दै आएका छौं । लागू भएको केही वर्षमै एकथरी मानिसले विरोध गर्न सुरु गर्छन् भने अर्कोथरी सत्तामा रहेका र सत्ता निकटकाहरू चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई टिकाउनेतर्फ लाग्छन् ।

हामी हालका दिनमा यस्तै अवस्थामा छौं तथापि सधैं संक्रमणकाल मात्र भनिरहनु उपयुक्त होइन तर हामी हालका दिनमा राज्यव्यवस्थाको स्थायित्व नभएका कारण संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं भन्दा अन्यथा हुनेछैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नागरिक अभिनन्दन समारोहमा संलग्न रहुनुभएको अवसरमा प्रदेश नं-२ का मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीय संविधान बचाउन महामहिम राष्ट्रपतिलाई अपिल गर्नुभएको छ । केन्द्रमा रहेका नेता र नेतृत्वले पनि संविधानप्रति अझै भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । दुईवटा निर्वाचन यही संविधान अनुसार भइसकेका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन्, संविधानको मर्म र भावना स्थापित हुन नसकिरहेको अवस्था छ । सबैमा द्विविधा र संशय छ ।

संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ र जे जति कानुनहरू छन् ती सबै संविधानबाटै निःश्रृत भएका हुन् तर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न साढे तीन दर्जन कानुन बनाउँनै बाँकी छ भनिँदैछ । यही कुराको पुष्टि हुनेगरी मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी संघ र प्रदेशको अधिकारबीच अलमलमै छौं । धेरैजसो अधिकार संघबाटै प्रयोग हुने गरेको छन् । माथिल्लो स्तरबाट तयार पारिने र लागू गरिने अधिकार माथिबाटै प्रयोग हुँदै आएका छन् । तल स्थानीय तह आधार भूमि जस्तो देखिन्छ । जनताका सरोकारका काम स्थानीय तहबाट प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

प्रदेशहरू जनताको सरोकारबाट टाढा भएका छन् । ती अधिकारविहीन जस्ता छन् । प्रदेशमा साधन-स्रोतको आभाव छ भने एकातिर प्रदेशको औचित्य र आवश्यकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका पदाधिकारीहरूले यस्ता विषयमा स्वयं प्रश्न उठाउँदै आएका छन् र यसको सबलताका लागि सहयोग गर्न केन्द्रसँग माग गर्दै आएका छन् । यही कुराको संंस्मरण राष्ट्रपति जनकपुर जानुभएको अवसरमा मुख्यमन्त्रीले गराउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका आदर्शवादी नेता महेन्द्रनारायण निधिको नाममा बनेको संस्कृति केन्द्रको समुद्घाटन पनि सोही दिन भएको थियो । निधिको नेपाली राजनीतिमा अहम् रूपमा योगदान रहेको छ ।

यही सन्दर्भमा जनकपुर पुग्नुभएका राष्ट्रपति नागरिक अभिनन्दन समारोहमा संलग्न हुनुभएको अवसरमा उहाँसमक्ष मुख्यमन्त्रीले संघीय संविधानको बचाउ अपिल गर्नुभएपछि राष्ट्रपतिले पनि आफूले ठूला तीन दलका नेताहरूलाई उक्त कुरा भन्ने आश्वासन दिनुभयो । वास्तवमा हाम्रा सन्दर्भमा संघीयता नयाँ भएको र अनुभवको कमीले यससम्बन्धी अन्यौल हामीमा रहँदै आएको छ । अन्यौल कै कारणले प्रदेशहरू अधिकार र कामविहीन बन्नपुगेका हुन् । प्रदेश खडा गर्नुको उद्देश्य पुष्टि हुनेगरी बजेट र काम दिने हो भने तिनले आपूm हेपिएको ठान्ने छैनन् । संघीयता लागू भएका देशहरूमा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट भएको हुन्छ ।

सामान्यतया दुई-तीनवटा विषयबाहेक प्रदेशहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको हुन्छ । मुद्रा निष्काशन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, सेनासम्बन्धी भर्ना परिचालनजस्ता काम प्रदेशले गर्न पाउँदैनन् । यी काम केन्द्रले मात्र गर्छ । यीबाहेक अरू प्रदेशलाई अधिकार दिएको हुन्छ । दुई नदीहरूबीचको सीमा, नदी वा भौतिक प्राकृतिक संशाधनको प्रयोगका सम्बन्धमा ती प्रदेशले सम्झौता गर्न पाउँछन्, त्यसमा विवाद भयो भने केन्द्रले छिनोफानो गरिदिन्छ ।

तर, हाम्रोमा कुन्–कुन् कार्यालय कसको मातहतमा रहने ? कुन अधिकार कसले प्रयोग गर्ने ? भन्ने अस्पष्टता कायम छ । संविधान लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बचाउका लागि द्विविधा, संशय र आग्रह अपिल हुनु हाम्रो संघीयता कमजोर छ भन्ने प्रमाण हो । अब यसविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यसको सबलता चाहनेहरूले सकेसम्म छिटो आवश्यक पूर्वाधारहरू विकसित गरी संघीय संविधानलाई बलियो बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा राज्यप्रणाली समेत सबल बन्न सक्दैन ।