सुरक्षा माग्दै सडकमा चिकित्सकको प्रदर्शन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताएको छ । विभिन्न जिल्लामा चिकित्सकमाथि भएका आक्रमणका घटनाप्रति विरोध जनाउँदै देशभरका चिकित्सक आन्दोलित बनेपछि मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमण गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै निर्धक्क भएर स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्योपचार सेवा प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरू अविछिन्न रूपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई काममा फर्किन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आग्रह गर्नुभएको छ । बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने भन्दै काममा फर्किन आग्रह गर्नुभएको हो । चिकित्सकमाथि भएको घटना निन्दनीय रहेको बताउनुभएका उहाँले चिकित्सकको सुरक्षाको विषयमा गृह मन्त्रालयसँग कुरा भइसकेको बताउनुभयो ।

केही दिनअघि हेटौँडा, सुनसरी र कास्कीमा बिरामीको उपचार खटिएका चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार भएको थियो । हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सक विकास थापा र प्रशान्त बिडारी र कास्कीको मणिपाल अस्पतालका चिकित्सक अनिल शाहमाथि आक्रमण भएको थियो । सो घटनालाई लिएर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । बुधबार पनि काठमाडौंको माइतीघरमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म काममा नफर्कने उनीहरूको अडान छ । स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको घटनालाई लिएर बुधबार पोखरालगायत विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई शारीरिक रूपमा चोट पुर्‍याए, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी गरेमा, स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

‘डक्टर चुटेँ’ भन्ने प्रहरी इन्स्पेक्टर निलम्वन
मणिपाल अस्पतालमा डाक्टर र बिरामीका आफन्तबीचको विवाद साम्य पार्न र शान्ति सुरक्षाका लागि खटिँदा भिड उक्साउने अभिव्यक्ति दिएका प्रहरी निरीक्षक ‘इन्स्पेक्टर’ मदन श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीले निलम्बन गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले निलम्बन बढीमा ६ महिनाका लागि हुने जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब सत्यतथ्य छानविनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

अस्पतालमा सोमबार ५७ वर्षीया सुकमाया दुराको मृत्यु भएपछि उहाँका आफन्तले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । अस्पतालमै डक्टरहरूसँग उनीहरूको झडपको वातावरण बनेको थियो । दुवै पक्ष आक्रोशित बनेपछि सुरक्षाका लागि प्रहरी खटिएका थिए । बिरामीका आफन्तहरूको भिडमा पुगेर प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले डाक्टरहरूलाई आफूले साफ चुटेर आएको भनेर बोलेका थिए । भिडलाई सम्झाउनुको साटो झन् डक्टरहरूविरुद्ध उनले दिएको उत्तेजित अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा भाइरल भएको छ । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले श्रेष्ठलाई निलम्बनको सिफारिस गरेको थियो । भिड नियन्त्रणका लागि खटाइएका अर्का डिएसपी वेद जोशीलाई पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानिएको छ ।

उनी वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख हुन् । डक्टर कुटेको आरोपमा पोखरा- ५ का विनय गुरुङलाई प्रहरीले पक्रेको छ । उनलाई मंगलबार अदालतको अनुमति लिएर सात दिनका लागि प्रहरीले थुनामा राखेको हो । तर मृतकका आफन्तहरूले भने चिकित्सकमाथि छानविन र कारबाहीको माग जारी राखेका छन् । उनीहरूले बुधबार पोखराका मुख्य चोकहरूमा विरोधसभा र प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । उनीहरूले चिकित्सक हुँदैमा अभद्र व्यवहार गर्न नपाइने र घटनाको सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । मणिपाल अस्पतालका चिकित्सकहरूले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सेवा सुचारु गरेका छैनन् । उक्त अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइरहेका बिरामी पनि कतिपय अन्त गएका छन् भने कतिपय घर फर्किएका छन् ।

राहत शिक्षकको आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेप
राहत शिक्षकहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । बुधबार बानेश्वरमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । निषेधित क्षेत्रमा पुगेका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । प्रहरीले आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेपछि शिक्षकहरूले बानेश्वरको सडकमा अवरोध गरेका छन् । राहत शिक्षकहरूले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेका छन् । आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । राहतलाई दरबन्दीमा परिणत गरी शतप्रतिशत नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने र अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनुपर्नेजस्ता माग राहत शिक्षकहरूको छ । सरकारले गत असोज ३ देखि ५ गतेसम्म नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भएपछि ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अपुग रहेको भन्दै राहत शिक्षकहरू भने आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले सोमबार सडकमै सुतेर र मंगलबार सिठ्ठी फुकेर विरोधसमेत गरेका थिए । यो आन्दोलनमा बाल विकास शिक्षक तथा पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरूको पनि साथ छ ।