असुुरक्षित बन्दै धनगढी, बजार क्षेत्रका सीसी क्यामेरा दुई वर्षदेखि प्रयोगविहीन

कैलाली । धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी भारतीय सीमा गौरीफन्टाबाट करीब साढे २ किलोमिटरको दुरीमा छ । प्रदेशको राजधानी, व्यापारिक केन्द्र, बढ्दो सहरीकरण, सीमावर्ती क्षेत्र नजिक हुनु जस्ता कारणले धनगढी सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत संवेदनशिल मानिन्छ ।

सहरीकरण बढेसँगै यहाँका बस्तीहरु घना बनेपछि चोरी, डकैती, लुटपाट, हत्या हिंसा, लागुऔषध दुव्र्यशनी जस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधिक गतिविधि समेत बढ्न थालेका छन् । आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण तथा अपराध अनुसन्धानमा सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले धनगढी बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको थियो ।

तर धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्रमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा बिग्रिएको लामो समय भइसक्दा समेत मर्मत सम्भारमा कुनै पनि निकायले चासो नदिदा प्रयोगविहीन भएका छन् भने प्रहरीलाई समेत अपराध अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) कुलदिप चन्दले २०७३ सालमा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले बजार क्षेत्रमा जडान गरेका १९ वटा सीसी क्यामेरा विगत दुई वर्षदेखि प्रयोगविहीन रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दुई वर्ष अघि बिग्रिएका क्यामेरा मर्मत सम्भार अभावमा प्रयोग विहीन भएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जडान गरेका १६ मध्ये दुई वटा क्यामेरा पनि बिग्रिएपछि प्रयोगविहीन बनेको डीएसपी चन्दले बताउनु भयो ।

उद्योग वाणिज्य संघले सीसी क्यामेरा जडान गरेपछि कैलाली प्रहरीलाई धनगढीको बजार क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुगेको थियो तर क्यामेरा बिग्रिएर प्रयोगविहीन भएपछि भने चुनौती थपिएको डीएसपी चन्द बताउनु हुन्छ ।

कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) देवेन्द्र बहादुर पालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य संघले जडान गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका सीसी क्यामेरा मर्मत सम्भारका लागि स्रोत, साधन नहुँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले क्यामेरा मर्मतका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।

‘बजार क्षेत्रको सीसी क्यामेरा बिग्रिएर मर्मत सम्भार गर्न नसकिएपछि विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई समस्या भइरहेको छ । हामीले आफैले जडान गरेका बाहेकको क्यामेरा मर्मत गर्न माथिल्लो निकायबाट बजेट आउँदैन,’ पालले भन्नुभयो, ‘क्यामेरा मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ । हामीले उहाँहरुलाई अनुरोध गरेका छौँ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिले मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडकखण्ड र धनगढीको मुख्य चौराह बाहेकको ठाउँमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा प्रयोग विहीन छन् । विभिन्न बैँक तथा वित्तिय संस्था, व्यापारी र अन्य व्यक्तिहरुबाट १७ लाख ५६ हजार, उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीको दुई लाख र युएनडीपी साढे चार लाख खर्च गर्दै बजार क्षेत्रमा १९ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएका थिए । यो बीचमा बिग्रिएका क्यामेरा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले मर्मत सम्भार गरेको थियो तर पछिल्लो समय वाणिज्य संघले पनि क्यामेरा मर्मतमा खासै चसाो देखाएको छैन ।

उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले प्रदेश र जिल्लामा नयाँ प्रहरी प्रमुख आउने बेला गरिने स्वागत कार्यक्रमदेखि अन्य भेटघाटमा पनि सीसी क्यामेराको मर्मत सम्भार जस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराउदै आएपनि कसैले चासो नदिएको बताउनु भयो । ‘यो बीचमा एक पटक कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले बिग्रिएका क्यामेरा मर्मत सम्भार गरेको थियो तर अहिले खासै ध्यान दिन सकिएको अवस्था छैन,’ ओझाले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु(प्रहरी)बाट पनि मर्मत गरिदिनुपर्छ भनेर माग भएको छैन । यसमा प्रहरीले नै चासो दिएको होइन की जस्तो अनुभूति भएको छ ।’

दैनिक अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रहरीकै भएका कारण गुनासो नआएसम्म वाणिज्य संघलाई जानकारी पनि नहुने उहाँको भनाई छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने बिग्रिएका क्यामेरा मर्मत गर्ने पहिलो दायित्व प्रहरी प्रशासनकै भएको जनाएको छ । बजेट अभावका कारण मन्त्रालय आफैले मर्मत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ ।

‘हामीले जडान गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका क्यामेरा मर्मत गर्ने पहिलो दायित्व प्रहरी प्रशासनकै हो तरपनि हामीलाई मर्मत गरिदिन आग्रह गरिएको सम्बन्धमा बजेट अभावले हुन नसकेको अवस्था हो,’ मन्त्रालयको योजना शाखाका नायब सुब्बा मनोज जोशीले भन्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार चिसापानीदेखि महेन्द्रनगरसम्म मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा जडान गरिएका क्यामेरा मर्मत सम्भारका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई १५ लाख बजेट माग गरिएको थियो तर मन्त्रालयले ५ लाख बजेट मात्र निकासा दिएपछि समस्या भइरहेको छ ।