बेकामे प्रधानमन्त्रीहरू

विदेशबाट आएका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरू हदै बसे एक रात नेपालमा बस्ने गर्दछन् । कुनै कुनै राष्ट्रका प्रमुखहरू त एयरपोर्टमै सबै बैठक र भेटघाट सकेर स्वदेश फर्केका घटना पनि छन् । हाम्रै जस्ता अल्पविकसित र गरिब राष्ट्रका प्रमुखहरूले पनि दुई रातभन्दा बढी अन्य देशमा बिताएका समाचार कहिलेकाहिँ मात्रै सुनिन्छ । नेपालका सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुखहरू विदेशतिर गए भने एक हप्ताअघि स्वदेश फर्केका घटना बिरलैमात्र होलान् । भोजमा मोज गर्ने र नयाँ शहरहरू घुम्ने प्राथमिकतामा राख्दछन् र एक दिनमात्रै भ्रमण बढ्यो भने पनि डलरमा पाइने भत्ता वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालका प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिहरूको हुन्छ कि जस्तो लाग्दछ ।

जनताले मत दिँदा एउटा अभिभारा दिएर कुर्सीमा बसाएका हुन्छन् तर नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने काम अर्कै हुने गरेको छ । जिम्मेवारपूर्ण कार्यसम्पादनको उत्तरदायित्व जनताले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका हुन्छन् तर प्रजातन्त्र आएपछिका केहीबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीहरूका कार्यशैली गैरजिम्मेवार मात्रै देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग देश र जनताले जवाफदेहिता खोजिरहेका हुन्छन् तर सबै समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्ने बानीको विकास नेपालका प्रधानमन्त्री हुने नेताहरूमा विकास भएको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।

विसं २०४६ पछिका प्रधानमन्त्रीहरूको चर्चा गर्दा किसुनजी झुकेनन् भन्ने चर्चा सर्वत्र भयो । सुशील कोइरालाले भारतीय दूतलाई फिर्ता पठाएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाए । नत्र भने मध्यरातमा नेपालका प्रधानमन्त्री उठेर सामान्य कर्मचारी भेटेको पनि देखियो ।

राहत दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरू आफ्नो भविष्य खोज्दै सडकमा दिनरात बिताइरहेका छन् तर नेपालका प्रधानमन्त्री एक देशका भ्रमण सिध्याएर अर्को देशको घुमघाममा व्यस्त छन् । कार्यस्थलमा सुरक्षा भएन भनेर चिकित्सकहरू देशव्यापी हड्तालमा उत्रिएका छन् तर नेपालका प्रधानमन्त्री १५ दिने शयरमा रमिरहेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन साहले लखेटेका कारण बालबच्चाको बिचल्ली भयो भनी गरिब होइन गरिबी हटाऊ भन्दै दुई छाक जुटाउन नसकेकाहरू दिनहुँ सडकमा निस्किरहेका छन् तर नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भ्रमण छोट्याउनुपर्दछ र समस्यामा परेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुहारमा हाँसो ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ भन्ने ज्ञान आउँदैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमात्रै होइन, एकादुई बाहेकका नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्ने गरेका छन् । विदेश पुगेपछि आफ्नो हैसियत बिर्सन्छन् र भेट्नुपर्नेलाई पनि भेट्छन्, भेट्दा देशकै इज्जत जानेलाई पनि भेट्दछन् । नेपालमै रहँदा त भारत, चीन र अमेरिकाका खरदार आए भने राति बाह्र बजे पनि जाग्राम बसेर उनको स्वागत गर्न नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पछि पर्दैनन् भने अरूकै देशमा जाँदाको त कुरै गर्नुपरेन । प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्ने कुरा एउटा हुन्छ, जोडतोडका साथ पूरा गराउन अरू नै खिजिरामिजिरा कुराहरूमा घुँडा धसिरहेका हुन्छन् ।

अरूको देशमा गएर सबैभन्दा लामो बसाइ गर्ने प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड त नेपालकै प्रधानमन्त्रीको नाममा छ । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले करिब एक वर्षे युरोप यात्रा नै गरेका थिए । उनी त नेपालमा शिक्षाको स्तर नै कायम नभएका बेलाका प्रधानमन्त्री थिए । न जनता सचेत थिए न प्रधानमन्त्रीलाई नै भरपूर चेतना थियो तर पनि उनको भ्रमणले नेपाल एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर बेलायत, युरोपतिर चिनाउने काम गरेको थियो । नेपालीहरू माग्ने होइनन् र जे दियो त्यो बोकेर स्वदेश फर्कने जाति होइनन् भन्ने पनि प्रमाणित गरेको थियो । उनी ल्याप्चे थिए तर अहिलेका पढेका भनिएका प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तो देशको इज्जत फाल्ने कुनै पनि काम गरेका थिएनन् । उनको कार्यकालमा बरु बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता उब्जाउयोग्य भूमि भएका जिल्ला नेपाल फिर्ता गर्न सफल भए ।

पछिल्ला समयमा हेर्ने हो भने पनि अरूको देशमा गएर लामो समय बिताउने सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुखको सूची बनाउँदा एक नम्बरमा नेपालकै आउँदछ । राजा ज्ञानेन्द्र लोकतन्त्रलाई कू गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमको जेट नै बोकेर एक महिनाभन्दा लामो भ्रमणमा निस्केका थिए । नेपाली जनताले त्यतिबेलासम्म नामै नसुनेका देशहरूमा घुम्दै दिन बिताएका थिए । जुन देशमा जानु र नजानुमा कुनै अर्थ थिएन र पनि गए । जुन देशसँग सम्बन्ध विस्तार भए पनि हुन्थ्यो र नभए पनि केही फरक पर्थेन र पनि त्यस्ता देशमा देश र जनताको पैसा उडाउँदै घुमे ।

देशको पूरै जिम्मेवारी काँधमा बोकेका प्रधानमन्त्रीहरू १५ दिने होस् या सप्ताहव्यापी भ्रमणमा बाहिर जाँदा दशचोटि सोच्नै पर्ने हो । विदेशबाट आएका पाहुनाहरूको कार्यव्यस्तता देखेर पनि ज्ञान पलाउनुपर्ने हो । भुइँमा ओछ्याइएका राता कार्पेटहरूमा जुत्ता लगाएर हिँड्न पाउनुलाई नै प्रधानमन्त्रीहरूले अहोभाग्य ठान्नुनहुने हो ।

विसं २०४६ पछिका प्रधानमन्त्रीहरूको चर्चा गर्दा किसुनजी झुकेनन् भन्ने चर्चा सर्वत्र भयो । सुशील कोइरालाले भारतीय दूतलाई फिर्ता पठाएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाए । नत्र भने मध्यरातमा नेपालका प्रधानमन्त्री उठेर सामान्य कर्मचारी भेटेको पनि देखियो । गतिलो प्रधानमन्त्री पाएको आभास देश र जनताले गर्नै पाएका छैनन् । प्रचण्डको अहिलेका भ्रमणले पनि कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन । देशको केही गुमाउने काम त गरेका छैनन् तर इज्जत बढाउने काम पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता भ्रमणमा व्यस्त रहेको देखाएर देशबाहिर लामो समय रहँदै राजस्व स्वाहा पार्नुले राज्यलाई कुनै फाइदा पुग्दैन ।

चीनतिर पनि नेपालको सीमा मिचिएका समाचारहरू आइरहन्छन् । भारतले नेपालको सीमा मिचेको र सीमामा रहेका नेपालीहरूको हुर्मत लिने काम गर्नु त आमरूपमै सामान्य जस्तै भइसकेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत या चीन जाँदा यस्ता विषयहरूमा दह्रो अडानका साथ कुरा उठाएर समाधानमा पु¥याउनुपर्ने हो तर आफ्ना नातेदारलाई छात्रवृत्ति दिलाउने या आफ्ना पार्टीका कुनै नेताका छोरा या छोरीलाई डाक्टर पढ्न सुविधा दिने प्रस्ताव गर्नमै प्रधानमन्त्रीहरूको रुचि रहने गरेका कुराहरू चर्चामा आइरहन्छन् । अनि यस्ता खाले सप्ताहव्यापी भ्रमण हुनुको के नै अर्थ रहन्छ र ?

दशैँ आइसक्यो, नेपालमा महँगी बढेको बढ्यै छ तर नेपालमा कुनै समस्या नै नभए जसरी विदेश शयरमा प्रधानमन्त्री मग्न रहनु कत्तिको उचित होला ? चाडबाड कसरी मनाउने भन्ने त परको कुरा भयो बिहान बेलुका कसरी खाने भन्ने चिन्ता सामान्यस्तरका नागरिकहरूमा बढ्न थालेको छ तर सरकार प्रमुख निश्चिन्त विदेश घुमिरहँदा आमनागरिकले कसरी चित्त बुझाउने ? अर्थतन्त्रले सही दिशा नपकडेका कारण राजधानीका आधाआधी पसल कबलहरू बन्द भइसकेका छन् तर एउटा धनी राष्ट्रको समस्याविहीन प्रधानमन्त्री घुमे झैँ घुमिरहनु कत्तिको सुहाउने विषय होला ? जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुने हो भने एक दुई लाख रूपैयाँका किताब छाप्ने सम्झौता गरेका विषयलाई गौरवपूर्ण बनाएर विदेश घुमिरहनुभन्दा स्वदेश फर्कनै उचित ठान्थे होलान् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ७ संघीय कार्यपालिका अन्तर्गत धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसको उपधारा १, २, ३ र ४ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ, नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ, नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ र नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राज्य सञ्चालनको यस्तो गहन अभिभारा पाएको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कुरा सबैलाई थाहै छ । कानुनी व्यवस्था र परम्परागत अवधारणा अनुरूप नेपालको शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुन परेमा मन्त्रीले राजीनामा दिएरमात्रै असहमति जनाउने प्रचलन छ । होइन भने मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नै पर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा अरू मन्त्रीहरूले विधि प्रक्रिया पु¥याएर मुख्यसचिवमार्फत् प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले कोटको खल्तीबाट झिकेर ठाडै प्रस्ताव पेश गर्न पाउँछन् । यस्तो प्रस्तावलाई ठाडो प्रस्ताव भन्ने गरिन्छ र ठाडो प्रस्तावको कुनै पनि मन्त्रीले विरोध गर्न पाउँदैनन् ।

यसरी देशको पूरै जिम्मेवारी काँधमा बोकेका प्रधानमन्त्रीहरू १५ दिने होस् या सप्ताहव्यापी भ्रमणमा बाहिर जाँदा दशचोटि सोच्नै पर्ने हो । विदेशबाट आएका पाहुनाहरूको कार्यव्यस्तता देखेर पनि ज्ञान पलाउनुपर्ने हो । भुइँमा ओछ्याइएका राता कार्पेटहरूमा जुत्ता लगाएर हिँड्न पाउनुलाई नै प्रधानमन्त्रीहरूले अहोभाग्य ठान्नुनहुने हो तर नेपालले जनताका समस्यामा गम्भीर हुने प्रधानमन्त्री पाउन सकेकै छैन । सम्भवतः अन्य मुलुकका नागरिकले पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको कुनै काम नै नहुने रहेछ भन्ने ठानेका होलान् । नेपालका समाचार सुन्ने कोही विदेशी नागरिकहरू रहेछन् र उनीहरूले देशका प्रधानमन्त्री काम न काजका पुस्तक विमोचनहरूमा गएर घण्टौं बिताएको देखे भने त के भन्लान् कुन्नि ?