सामाजिक सेवामा : गैरसरकारी संस्थाको भूमिका

✍️ डा. माधव अधिकारी

सामाजिक कार्यको विकास १९औं शताब्दीअगाडि भएको हो । सामाजिक कार्यले विभिन्न संस्थामा र संस्थामार्फत सहयोग दिलाउने काम गर्दछ । यसको सुुरुवात व्यक्तिहरूले दिने दान वा चन्दाबाट सुरु भएको हो । यो दान या चन्दा धार्मिक संगठन र निसहयाका लागि केही व्यक्तिहरूले दिन सुरु गरेपछि अन्य व्यक्तिले पनि सिको सिकेर यसको अवधारण सुरु भयो । यसको अवधारण सुरु हुँदा त्यसबेलाको समाज धर्मभिरु थियो । धर्मकै नाममा मान्छेहरूले नजानिँदो तरिकाबाट समाजसेवा वा सामाजिक कार्यलाई अपनाउँदै गए ।

यो प्रत्रिक्रयाले विभिन्न ठाउँ र देशमा नजानिँदो तरिकाले प्रसारबादको रूप लिइरहृयो । जो व्यक्ति तन, मन र धनले समाजप्रति भिजेका हुन्छन्, ती राष्ट्रिय विभूति कहलिन्छन् । समाज सेवा मानवसँग सम्बन्धित हुन्छ र मानवताप्रति देखाएको श्रद्धा नै समाज सेवा हुन जान्छ । समाज सेवाभित्र स्वार्थ लुकेको हुनुहुँदैन साथै समाजसेवीको हृदय विशाल हुनुपर्दछ ।

समाज सेवाको नाममा कहीँ कतै ब्रहृमलुट भएको पनि हामी समाचार सुन्छौं तर त्यो समाज सेवा होइन । समाजसेवा पवित्र कार्य हो भने समाज सेवाको चरित्र, दरिद्र मानसिकताबाट निहित स्वार्थ भई समाजसेवामा कालो धब्बा लाग्दछ र समाज सेवा गर्ने संस्था निहित स्वार्थले गाँज्छ । सबैलाई समाजसेवी भनिदियो भने वास्तविक समाजसेवी ओझेलमा पर्दछन् । समाजसेवी बन्नलाई ठूलो त्याग गरी निहित स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन । विशुद्ध समाजसेवीलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्दछ ।

समाज सेवाको नाममा कहीँ कतै ब्रहृमलुट भएको पनि हामी समाचार सुन्छौं तर त्यो समाजसेवा होइन । समाजसेवा पवित्र कार्य हो भने समाज सेवाको चरित्र, दरिद्र मानसिकताबाट निहित स्वार्थ भई समाजसेवामा कालो धब्बा लाग्दछ ।

तर, हाम्रो देशमा केही योगदान नगरेको भ्रष्ट राजनीतिज्ञ पनि समाजसेवी, जनताको करबाट तलब खाने पनि समाजसेवी, जसको काम नै सुरक्षा गर्नु छ ऊ पनि समाजसेवी आदि । गीतामा भनेको ‘कर्म गर फलको आशा नगर’ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यवहारमा उतारेमात्र समाजसेवी हुन सक्छ । स्वार्थरहित जो कर्ममा लाग्छ त्यसलाई समाजसेवी भन्न सकिएला तर निहित स्वार्थमा लाग्ने दलका अनुवायीहरू समाजसेवी हुन सक्दैनन् । तिनीहरूले समाज सेवा शब्दको नै अपमान गरेका छन् । समाज सेवा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको सर्वाेपरी हितका लागि लाग्नु हो । यसै सन्दर्भमा समाज कल्याण परिषद्द्वारा ‘दिगो विकास, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, लक्ष्य प्राप्तिमा संघसंस्थाको सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ ४४औं सामाजिक सेवा दिवस हालै विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइयो ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको उदय भएको धेरै भएको छैन् । २०४६ सालभन्दा अघि सामाजिक सेवासम्बन्धी सबै कार्य सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको आदर्शभन्दा भिन्न सबै प्रकारका सामाजिक अभियान र आन्दोलन पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित थिए । २०४६ पछि राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार संस्थागत गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्र रूपले खुल्ने र सञ्चालन हुने वातावरण पाए । राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक अधिकारले विचार र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता भई गैरसरकारी संस्था खोल्न झन खुकुलो भयो । साथै नेपालको संविधान २०७२ ले सोही विचार तथा अभिव्यक्तिलाई अझ प्राथामिकता दियो ।

सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग पनि आवश्यक साझेदारी गरी समाज सेवा तथा देश विकास कार्य गर्न अति आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले यस किसिमका संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय प्रष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सातवटै प्रदेशको स्थानीय तहमा सहकार्यमा संलग्न गरी कार्य गर्नुपर्दछ । नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवातसँगै सरकारको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जताततै सरकारी क्षेत्रकै एकाधिकार कायम राख्नुपर्ने पुरानो मान्यता र परिपाटीमा अरू क्षेत्रहरूले भूमिका खोज्ने र दावेदार हुने संस्कृतिको निर्माण हुन थालेको छ ।

सेवा प्रवाहमा सरकार आफैँ संलग्न रही कार्य सम्पादन गर्नेेभन्दा सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि खडा भएका स्थानीय संस्थालाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारी निकायले आवश्यकता अनुसार त्यहाँ कार्यरत सामुदायिक संस्थाहरूले सरकारी नीति-नियम मुताविक सेवा प्रवाह गरिएका छन् वा छैनन् भनी अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा चुस्तता र दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो ।

कुनै पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको अर्थपूर्ण भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ । तर, यस भूमिका सामाजिक संस्थाहरू कुन किसिमले गठन भई कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन् । मुख्यतया निम्न चार प्रकारका गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ :

१, स्वयंसेवी संस्था : समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यताका आधारमा सामाजिक सेवा र भलाइका लागि कार्यरत रहने संस्थाहरू,
२, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि करार गरिएका संस्था : सामाजिक उद्देश्यका लागि बजारमुखी भई नाफारहित ढंगबाट व्यावसायिक सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने संस्थाहरू,
३, जनताका संस्था : सदस्यहरूको हित प्रवद्र्धनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने, सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी रहने नेतृत्वको चयन हुने र आफैँमा मनग्य रूपमा आत्मनिर्भर रहन सक्ने संस्थाहरू ।
४, सरकारी प्रयासमा स्थापित गैरसरकारी संस्था : सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन सरकारकै प्रयासमा गठन भएका संस्थाहरू ।

त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा समयको मागनुसार विभिन्न उद्देश्यका साथ विभिन्न चरणमा गैरसरकारी संस्थाको जन्म भएको छ । विद्वान डेभिड कोर्टनले यसरी उत्पत्ति भएका गैरसरकारी संस्थाहरूको चार पुस्ता रहेको तर्क अघि सारेको छन् । उनको भनाइ अनुसार पहिलो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरू उद्धार र कल्याणकारी कार्यमा संलग्न रहे । दोस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सानो आकारमा स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न कार्यक्रममा हात हाले । तेस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले दिगो विकासका लागि केही पद्धति बसाल्ने जमर्को गरे भने चौथो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सामाजिक आर्थिक विकासको अभियानलाई जनताकेन्द्रित भई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्दै आएका छन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने, प्रभावकारी योजनाहरू हुनुपर्ने, समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्ने, दरिलो कानुन निर्माण हुनुपर्ने र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ ।

सरकारले आवश्यक मात्रामा परिचालन गर्न सके सामाजिक सेवा गर्न कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू हालको परिवेशमा धेरै मूल्यवान स्रोतहरू केन्द्रका रूपमा पहिचान कायम गर्न सक्दछन् । विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि यिनीहरू धनी मुलुक, संस्था र व्यक्तिबाट रकम खोज्दै गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि स्रोत खोज्दै काम गर्दछन् । त्यसरी काम गरेको अनुभवका आधारमा यिनीहरू विकसित मुलुकमा विभिन्न सामाजिक सिकाइ छन् । धेरै संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् कि तिनीहरूको सञ्जाल र सम्पर्क प्रणाली विश्वका विभिन्न शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फैलिई काम गरी प्रभावशाली सावित भएका छन् ।

धेरै मुलुकका लागि तिनीहरू आर्थिक सामाजिक विकासका लागि स्रोत केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । तिनीहरूको पहिचान दाताका रूपमा खडा भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था धेरै छन् ।

यस बारे धेरैलाई अवगत भएको विषय हो । तिनीहरू सेवा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय निकाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक संस्थाको सहकार्यमा स्थानीयस्तरमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेका छन् ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफू खुसी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्ने बारे जानकारी राख्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रूपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मुलुक र जनताको आवश्यकता भन्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइहरू सार्वजकि हुने गरेका छन् । जस्तै राजनीति, धर्मप्रचार आदि । समाज कल्याण परिषदमार्फत परिचालन हुनुपर्ने सम्बन्ध र सहयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ । प्रायः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सिधा सम्पर्क गरी सहयोग आदान प्रदान र बाँडफाँड गर्ने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यहाँ हाल समाज कल्याण परिषदमाथि नै बेलाबखत प्रश्न चिन्ह खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आउने गरेका छन् ।

गैससमार्फत परिचालन हुने सहयोगमा समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो हुनुको अर्थ हो यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा रहेको निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु । यस प्रकार समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो र प्रभावहीन हुनुको कारण राजनीतिक÷प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु, कार्यान्वयन फितलो हुनु, परिषद्का पदाधिकारी स्वयंको संघसंस्था हुनु, परिषद्का कर्मचारीबीच चलखेल हुनु, कानुन दरिलो नहुनु र बाहृय प्रभाव रहनु आदि हुन् ।