सम्पदा संरक्षणको प्रयासमा न्यायपालिका

अदालतले एकपछि अर्को साहसिक फैसला गर्दै आएको छ । पोखराको फेवातालसम्बन्धी फैसला पनि एउटा साहसिक फैसला हो । सबै फैसला साहसका साथ हुन नसकेकाले कतिपय अवस्थामा अदालत आलोच्य पनि बन्ने गरेको छ । विशेषगरी राजनीतिक मुद्दाहरूमा साहसपूर्णभन्दा स्वार्थप्रेरित फैसला आउने गरेका छन् । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश को पर्‍यो ऊ कसैको दबाबको पर्वाह गर्छ कि गर्दैन जस्ता विषयले महत्व राख्ने गरेको छ । सामान्यतया पहिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र हैसियत सुरक्षित रहँदै आएको थियो । केही अपवादलाई छोडेर माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बेला पनि उनीहरूले न्यायपालिकामाथि आक्रमण गरेनन् । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रै रहन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका हुन् ।

सबैतिरबाट धँमिलिएको विवेक न्यायपालिकामा पनि त्यस्तै हुनपुग्यो भने राष्ट्रको अवस्था एक प्रकारले विवेकशून्य बन्न पुग्छ । यही मान्यताबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र रहँदै आएको थियो तर पछि गणतन्त्रकालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा क्रमशः ह्रास आयो । दलहरू एकल बहुमत पुर्‍याउने अवस्थाबाट च्युत भए । हरेक अवस्थामा मिलीजुली अगाडि बढ्ने अवधारणा सारियो । गठबन्धनको संस्कार विकास भयो । क्याम्प खडा गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा भागबण्डा नमिल्नासाथ क्याम्प फेर्ने परिपाटीको विकास हुन पुग्यो । साना दलहरूलाई माग गरेजति सिट दिएर पनि आफ्नो क्याम्प बलियो बनाइरहने नीति दलहरूले अपनाए ।

अदालतहरूमा त्यसको प्रभाव पर्न गयो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्य मानिसको सट्टा आफ्नो पक्षको, आफूले भनेको मान्ने मानिसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामा समेत नियुक्त गर्न थालियो । परिणामतः दलीय विचार लिएका र सांसद भइसकेको मानिस न्यायाधीश बन्न पुगेका छन् । त्यस अर्थमा ती न्यायाधीशहरूले गर्ने फैसला पनि आफ्नो दलीय स्वार्थबमोजिम हुनेगरेको छ जो स्वाभाविक हो । त्यसो हुँदा केही राजनीति इतरका विषयमा भने तिनीहरूबाट साहसी जस्ता देखिने फैसला हुनेगरेका छन् । त्यस्तैमध्येको एक हो पोखराको फेवातालसम्बन्धी फैसला । तालको वरिपरिबाट अतिक्रमण भइरहेको र त्यसको वास्तविक परिधि साँघुरिँदै गएको अवस्थाका त्यहाँ बनेका विभिन्न संरचना धेरै संख्यामा हटाउनुपर्ने, २०३२ सालपछिका व्यक्तिका नामको जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने, तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय अमान्य गर्नेगरी अदालतले फैसला गरेको छ ।

फेवाताल र यसको वरिपरि पर्यटकीय क्षेत्र हो । तालमा जलक्रीडा गर्न आउने विदेशी तथा स्वदेशीहरूको संख्या अधिक छ । वरिपरिको क्षेत्र भिडभाड हुनु स्वाभाविक हो । होटल व्यवसाय त्याहाँ धेरै चल्ने गरेको छ । त्यहाँका दुई सयजतिको संख्यामा होटल मापदण्डविपरीत निर्माण भएका छन् । अदालतले गरेको फैसला अनुसार ती सबै अब व्यवस्थित हुनुपर्छ, त्यसमा बलमिच्याइँ हुनुहुँदैन । पोखराको फेवातालमात्र होइन, जहाँ-जहाँ शहरीकरण हुँदै जान्छ र जग्गाजमिन अमूल्य बन्छन् अनि तिनको अतिक्रमण सुरु हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामै पनि प्राचीन मठमन्दिर, पाटीपौवाको अधिनमा रहेका जग्गाजमिन अत्यधिक अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।

केही सानातिना खोला, खोल्सा पुरेर घर बनाइएका छन् । ठूला नदीहरूलाई दुवै किनाराबाट पर्खाल लगाएर खुम्च्याउने गरिएको छ । पुराना राजकुलाको अस्तित्व मेटिइसकेको छ । ती गोरेटा र बाटामा परिणत भइसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाजमिन सकिइसकेको हुँदा सिँचाइका लागि पानी र कुलाको आवश्यक नपरेकाले ती नामेट बन्दै गएका हुन् । ठूला खालका मठ-मन्दिरको हजारौं रोपनी गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेर हराइसकेको छ । तिनको खोजी अड्डाअदालतबाट हुनसकेको छैन । दलीय राजनीतिको चपेटामा परेर ती संकटमा परेका छन् । हालका दिनमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा विजयी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले यस्ता पुराना सम्पदाहरूको खोजी गरिरहनु भएको छ तर, उहाँलाई सबैको साथसहयोग भएको छैन ।

उहाँले दलहरुको साथसहयोग लिने प्रयास गर्नुभएको छैन भने सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुको सट्टा सिँगौरी खेल्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने गर्नुभएको छ । कतिपय आवस्थामा ‘अदालतका फैसला मान्दिन’ भनेर चुनौती दिँदै आनुभएको छ । राष्ट्रिय सम्पदा सबैका साझा हुन्, तिनको संरक्षण हामी सबैको दायित्वभित्र पर्छ । सरकार, स्थानीय निकाय, अदालत सबैको समान भूमिका हुनु आवश्यक छ । सबैले सम्पदा अतिक्रमणको विरोध गर्नुपर्छ, सबै मिलेर तिनलाई जोगाउनु र बचाउनुपर्छ ।