परम्परागत चाडपर्व र आर्थिक चहलपहल

मुलुक धर्मनिरपेक्षताको नीति अपनाएर आफूलाई धर्मबाट भिन्न राख्न खोजे पनि सफल भएको देखिँदैन र वर्तमान संविधानका प्रावधानले त्यसो हुन पनि दिँदैन । यस कुराको प्रमाणमा नेपालको संविधानले धारा ४ मा भन्छ नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । लगत्तै दिइएको स्पष्टीकरणले नेपालमा धर्मनिरपेक्षको अर्थ प्रष्ट पारेको छ । सो स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ ।

धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको यस परिभाषाले वर्तमानको बुद्धिविलासमा प्रसस्त प्रयोग हुने गरेको ‘राज्यकोे धर्म हुँदैन’ भन्ने भाष्यलाई कत्तिको आड दिन्छ वा दिँदैन भन्ने विषय भने उठान हुन सक्छ तर यो छलफल वा वादविवाद भने यो आलेखको विषय होइन । नेपालमा तरंग ल्याउने गरेको सबैभन्दा चर्चित चाड दशैँलाई लक्षित गरेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बजारमा प्रवाहित गर्ने गरेको हुन्छ । यी नयाँ बजारमा प्रवाहित गरिने वा गरिएका नोटहरू तुरन्त छापिएका भने होइनन् । यी नोटहरू राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रहेका पहिले नै छपिएका तर बाहिर ननिकालिएका नोटहरू हुन् । यस्ता नोटहरू बाहिर निकाल्न धेरै नै जरुरी भएमा वा अत्यावश्यक भएमा मात्र अन्य समय रोजिन्छ नत्र सामान्यतया दशैँको पूर्वसन्ध्या नै कुर्ने गरिन्छ । आफूलाई धर्मबाट भिन्न राख्न प्रयत्नशील मुलुकले किन धार्मिक पर्व भनेर मान्दै आएको पारम्परिक तथा सांस्कृतिक चाड दशैँलाई किन यत्रो महत्व दिन्छ ? यसै प्रश्नको उत्तर नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) मा रहेको धर्मनिरपेक्षताको परिभाषाले दिन्छ । त्यसबाहेक नेपाली समाजमा दशैँ र त्यसपछि लगत्तै आउने तिहारको जस्तो आर्थिक क्रियाकलाप अन्य समयमा हुँदैन ।

राज्यको स्रोत न्यून भएको कालखण्डमा एक महिनाको तलब दशैँ पेस्कीका रूपमा दिने प्रचलन थियो । यो पेश्की आगामी महिनाहरूको तलबमा कट्टा गरिन्थ्यो । पछि राज्य सक्षम हुँदै गएपछि त्यो पेश्की मिनाहा गरेर वा रूप परिवर्तन गरेर दशैँ खर्चका रूपमा दिन थालियो ।

नेपालमा दशैँतिहारलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न कार्य गर्ने गरिएको पाइएको छ । बालीघरे प्रथामा बालीमा काम गर्ने हरेक सिल्पी वा कामदारहरूको निमित्त लगाउनुपर्ने भाग नै तोकिएको पाइन्छ । खेतीपाती उत्पादनको प्रमुख स्रोत भएको युगमा ती उत्पादकहरूको सामाजिक जिम्मेवारीको रूपमा आफूले बालीमा काम लगाएकाहरूको चाडपर्व सहज बनाउन निश्चित भाग दिइन्थ्यो । यो दयामाया या अवहेलनाको भाग थिएन र होइन पनि । यो कामदारहरूको हक नै थियो र हो पनि । मुद्राको चलन न्यून भएको अनि वस्तु विनिमयमा चलेको अर्थतन्त्रमा यो आवश्यक ‘बोनस’ नै हो । मुद्रामा तलब या ज्याला पाउने स्थायी मजदुर तथा कर्मचारीलाई नगदकै रूपमा दशैँ खर्च वा चाडबाड खर्च भनेर दिने गरिन्छ । जब यो दयामाया या अवहेलना होइन भने बालीघरेले पाउने तोकिएको हिस्सा अवहेलना हुन सक्दैन ।

राज्यको स्रोत न्यून भएको कालखण्डमा एक महिनाको तलब दशैँ पेस्कीका रूपमा दिने प्रचलन थियो । यो पेश्की आगामी महिनाहरूको तलबमा कट्टा गरिन्थ्यो । पछि राज्य सक्षम हुँदै गएपछि त्यो पेश्की मिनाहा गरेर वा रूप परिवर्तन गरेर दशैँ खर्चका रूपमा दिन थालियो तैपनि यसलाई अझै पनि दशैँ पेश्की नै भन्नेहरूको संख्या कम भने छैन । आजकल चर्को विरोध गरिने दशैँजस्तो चाडपर्वको महत्व यसको धार्मिक पाटोभन्दा आर्थिक पाटोले कायम राखेको छ । कुनै पनि चहलपहलले केही मात्रामा भए पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने गर्दछ । त्यसैले दशैँले बढाउने गरेको आर्थिक चहलपहलमा यसको विरोधमा चलाइने गरेका अभियानहरूले पनि योगदान गरेका छन् । दशैँको मुखमा आयोजन गरिने यसका विरोध कार्यक्रहरूले अन्य क्षेत्रमा जे जस्तो असर गरे पनि आर्थिक चहलपहल अनि चर्चा बढाउन भने योगदान दिएकै छन् । परम्पराका रूपमा संस्कृतिको रूपमा धर्म सम्झेर चुपचाप निवाह गर्दै आएको चलनको औचित्य देखाउन गरेका अध्ययनले आफ्ना संस्कृति, परम्परा आदिको महत्व पनि बोध हुँदै गएको छ ।

चाडपर्वमा हुने गरेका आर्थिक चहलपहलमा कोही पनि उपभोक्तालाई सहज, सुलभ र खोजेको गुणस्तरको वस्तु वा सेवा प्राप्त होस् भन्ने सुनिश्चिता गर्ने काम सरकारको हो । हुन त यो सरकारको न्यूनतम कर्तव्य नै हो तर चाडपर्वमा बढ्ने उपभोग्य वस्तुहरूको, आवश्यक सेवाहरूको बजार निक्कै नै बढेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रको माग र आपूर्तिको सिद्धान्त देखाएर उपभोक्ताको शोषण नहोस् भनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चाडपर्वमा व्यस्त भएका नागरिकहरूको जिउधनको सुरक्षामा पनि यस अवस्थामा राज्यले अतिरिक्त मिहिनेत पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । बजारमा उपभोक्ताको चहलपहल हुँदा त्यहाँ सामान्य समयको भन्दा ज्यादा नगद यात्रा गरिरहेको हुन्छ उपभोक्ताको गोजीमा सवार भएर । त्यसैले विभिन्न तहका सरकार, विभिन्न निकायले नागरिक संवादमार्फत सल्लाह तथा सहायता लिन खोज्नु अनुपयुक्त होइन । उपभोक्ता अधिकारको सुरक्षा अनि संवद्र्धनका निमित्त उपनाउनुपर्ने अनेकौं कामहरूमध्ये बजार अनुगमन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यस बेलामा स्वदेशी उत्पादक तथा व्यापारीको गुनासो रहने गर्दछ । यस्ता गुनासामा प्रमुख सीमावर्ती भारतीय बजारबाट उपभोक्ताले खरिद गरेर ल्याउने वस्तुहरू रहने गर्दछ । सीमावर्ती बजारहरूको यो अवस्था रहनुमा प्रमुख भूमिका चिनीको पाइन्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ यसरी आउने वस्तुहरूको अनुपात हेर्ने हो भने चिनी थोरै हुन्छ । त्यसैले चिनीको भूमिका प्रमुख कसरी भयो ? यसको निमित्त उपभोक्ताको सामूहिक मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक छ । उपभोक्ताले जहिले पनि सस्तो पाइने बजार खोज्छ । चिनीमा भएको मूल्यको फरक २० देखि ३० रूपैयाँ प्रतिकिलोग्राम छ । यसले आकर्षित भएर भारतीय बजार गएको उपभोक्ताले केवल चिनीमात्र किन्दैन चिनीको आकर्षणले भारतीय बजार गएको उपभोक्ताले १, २ रूपैयाँको फरक भएका अन्य आवश्यक वस्तु पनि किन्ने गर्दछ ।

केही रूपैयाँको फरक मूल्यको निमित्त सीमावर्ती भारतीय बजारमा जान नरुचाउने उपभोक्ता पनि चिनीको मोलको फरकले आकर्षित हुन्छ । नेपालमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू किन महँगा हुन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । स्वदेशी माग नै पूरा गर्न नसक्ने चिनी उत्पादकको अत्यधिक नाफा सुनिश्चित गर्न ४० प्रतिशतको हाराहरी चिनीमा भन्सार लगाउनु सरकारकोे नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन अब प्रश्न गर्न आरम्भ गरिनु पर्दछ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको नाममा उपभोक्ताको सुलभ मूल्यमा उपभोग गर्न पाउने अधिकारमा प्रहार गरिन हुँदैन भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनुपर्दछ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनका अनुसार उपभोक्ताले सुपथ मोलमा पाउने गरेर मूल्य निर्धारण गरिनुपर्दछ । सोही ऐनको दफा २ (क) को स्पष्टीकरणले मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका तोकेको छ । यसअनुसार मुलुकमा हुने उत्पादन, आयात गरिएका वस्तु आदिको मूल्य कायम छ कि छैन भनेर अनुगमन भएको भने भेटिन छोडेको छ ।

सो स्पष्टीकरणमा उल्लेखित बुँदाहरू यहाँ सान्र्दभिक हुन्छन् । सो अनुसार कुनै माल वस्तुको थोक वा खुद्रा मोल निर्धारण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइसमेत बुझी सामान्यतया निम्न विषयहरूमा ध्यान दिई उपभोक्ताले सुपथ मोलमा पाउने गरी मोल निर्धारण गर्नुपर्छ ः (क) मालवस्तुको मोल, (ख) भाडा भरोट, (ग) भन्सार महसुल, (घ) माल वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित काननुले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिव माफिकको सबै किसिमको खर्च, (ङ) प्रतिष्ठान खर्च, (च) डिलर, रिटेलर वा एजेन्टको मुनासिब कमिसन, र (छ) उत्पादक वा आयातकको मुनासिब मुनाफा । यसअनुसार मूल्य निर्धारण भए वा नभएको अनुगमन भएको कुनै घटना जनसाधारणको रूपमा थाहा भएको पाउन फलामको चिउरा सरह नै छ । सामान्यतया अनुगमनमा बिलबिजक जारी भए वा नभएको, आवश्यक कर वा दस्तुर तिरे वा नतिरेको जस्ता कुराले नै महत्व पाउने गर्दछन् । उपभोक्ताको निमित्त भनेर भन्न सकिने कामहरूमा उपभोग्य मिति सकिए नसकिएको तथा मूल्यसूची राखिए वा नराखिएको जस्ता कुराहरूमात्र परेको भेटिन्छ ।

यस्ता अनुगमनमा उपभोक्तासँग सही मूल्य लिएको वा नलिएको भन्ने कुराहरू गौण हुन्छन् । नीतिगत रूपमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम भएको भेटिन्छ । एक व्यापारीले वा उद्योगीले २० प्रतिशत भन्दा ज्यादा नाफा राखेमा त्यसलाई उल्लेखित ऐनले नै कालाबजारी भन्छ, मुनाफाखोरी भन्छ । तर, सरकारले ४० प्रतिशत वा कुनै कुनै वस्तुमा त शतप्रतिशत भन्दा धेरै शुल्क, कर लगाउनु उचित भन्ने भाष्य कति सही हो भनेर प्रश्न उठाउन ढिलो भइसकेको छ । आलु, प्याज जस्ता आवश्यक खाद्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु सरकारको राजस्वको दृष्टिले सही हुन सक्ला, तर के यो सरकारको नागरिकप्रतिको कर्तव्य पालन हो त ?

यसलाई कानुनी प्रश्नभन्दा नैतिक प्रश्नका रूपमा विवेचन गरिनुपर्दछ । आर्थिकमन्दीको यस बेलामा स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन करहरूमा सहुलियत दिनु आवश्यक छ । यसले कर तिर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ र सहुलियत दिएको कर वा शुल्कमा पनि ज्यादा राजस्व संकलन हुने सम्भावना हुन्छ । अन्तमा मह जोडीका एक पुरानो प्रहशनकोे संवादको अंश सचेतनाको निमित्त उल्लेख गर्न उपयुक्त होला । यसका निमित्त महजोडीले प्रतिलिपि अधिकार दाबी गर्नुहुने छैन भन्ने विश्वास छ । त्यो संवादको अंश थियो ‘बन्दुक हातमा लिएर लुट्न जाने डाका, कानुन हातमा लिएर जाने ......।’